आम चुनाव सकिएपछि राजनीतिक परिदृश्यमा उलटफेर भयो । चुनावमा सँगै गएका दलहरु फरक फरक बाटोमा पुगे । देशैभर नयाँ गठबन्धनकै सरकार बन्यो । सत्तारुढ दलहरुले प्रदेशदेखि संघसम्म र मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म भागबन्डा गरे । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री एमालेले पाउँदा सभामुख माओवादीको भागमा परेको छ ।

सोही अनुरुप प्रदेशमा सभामुख र मुख्यमन्त्री चुनिइसकेका छन् । २५ पुसमा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले सांसद खगराज अधिकारीले विश्वासको मतसमेत लिइसकेका छन् । मंगलबार उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । नयाँ मन्त्रिपरिषद् इन्द्रेणी जस्तो बनेको छ । यसमा जनजाति, महिला, दलितको प्रतिनिधित्व छ ।

विगतमा भएका मन्त्रालयहरु घटाएर प्रसंशा बटुलेका मुख्यमन्त्रीले सानो आकारको मन्त्रिमण्डललाई पनि समावेशी बनाएका छन् । माओवादी र राप्रपाको साथ पाएका मुख्यमन्त्री अधिकारीमाथि इन्द्रेणी मन्त्रिपरिषद्लाई कायम राख्ने र जनताको अपेक्षा पूरा गर्नैपर्ने चुनौती छ ।

अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित दलित महिलाले शक्तिशाली आर्थिक मामिला मन्त्रालय पाएकी छन् । अघिल्लो कार्यकालमा मन्त्री बनेका हरिबहादुर चुमानदेखि लिएर पहिलोपटक मन्त्री बनेका नयाँ अनुहार पनि यसमा छन् । दोहोरिएर चुनिएका रोहन गाहा मन्त्री बनेका छन् ।

संघीयता र गणतन्त्रप्रति असहमति राख्ने राप्रपा पनि यही सरकारमा छ । फरक फरक विचारका दलहरुको गठजोडबाट बनेको प्रदेश सरकारबाट जनताका अनेक अपेक्षा छन् । पहिलो चुनौती यसले आफ्नो औचित्य साबित गर्नु नै हो । प्रदेश सरकारहरु अनावश्यक रहेको भन्ने बहस छँदै छ ।

अबको सरकारलाई नयाँ छौं, कानुन बन्न बाँकी छन्, पूर्वाधार बनायौं भन्ने छुट छैन । आम्दानीका स्रोत खोजी प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउँदै जनतालाई सरकारको आभास दिनु जरुरी छ ।मुख्यमन्त्री अधिकारीले नियुक्त हुँदाकै दिन ४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेपछि उनले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका हुन् । मन्त्रालयको संख्या घटाइएकाले मितव्यायी बन्ने मार्गमा गयौं भन्न यो सरकारलाई मिल्छ तर देखिने गरी काम हुन जरुरी छ ।

मन्त्रिपरिषदमा गोरखा, पर्वत, बागलुङ, मनाङ र मुस्ताङ, लमजुङबाट मन्त्री छैनन् । प्रदेशमा पनि संघमै भए जति मन्त्रालय बनाउन सकिन्थ्यो । संविधानले कुल सांसद संख्याको २० प्रतिशतसम्मको मन्त्रिमण्डल बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले १० प्रतिशतको मन्त्रिमण्डल बनेको छ ।

सानो मन्त्रिपरिषद् बन्नु राम्रो कुरा त हो तर एकै ठाउँमा धेरै मन्त्रालय राखिँदा केन्द्र र स्थानीय सरकारसँग संयोजनमा एकातिर कठिनाइ हुन्छ भने अर्कातिर एकै पटक धेरै क्षेत्रमा काम गर्न कठिनाइ त छँदै छ । कामकाजका लागि आएका कठिनाइ सुल्झाउँदै जनतालाई प्रदेश सरकारको आभास दिनु र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।