रिखिराम जिसी, पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभामा सांसदहरु दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आएको पनि २ महिना भइसक्यो । यसबीचमा ४ वटा बैठक बसिसकेका छन् । ती बैठकबाट मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पारित, सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन भएका छन् । अब संसद कानुन निर्माण जस्ता आफ्ना नियमित काममा लाग्नुपर्ने छ ।

अन्तिम पटक माघ २ गते बसेको संसदको बैठक १७ दिन लामो अन्तरालपछि १९ गतेलाई डाकिएको छ । तर संसदका लागि खास बिजनेस भने देखिएको छैन । सरकारले बिजनेस नदिँदा नै संसद बैठक लामो समय बस्न नसकेको हो ।

यसअघि प्रदेश सभाको माघ २ गते बसेको बैठकमा उपसभामुखको निर्वाचन भएको थियो । त्यसपछि १९ गतेसम्म बैठक स्थगित भएको छ । आम निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री, मन्त्री चुन्ने, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने, सभामुख, उपसभामुख चुन्ने काम पूरा भइसकेको छ । अब प्रदेश सभा बैठकमा कस्ता विषयले प्राथमिकता पाउँछन् भन्नेमा सबैले चासो छ ।

१९ गतेको बैठकमा यसअघि प्रदेश सभामा टेबल भएका अध्यादेशमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले जानकारी दिए । ‘हाम्रा यसअघि २ वटा अध्यादेश प्रदेश सभामा टेबल भएका छन्, माघ १९ गतेको बैठकमा सोहीबारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ,’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा पूर्व प्रदेश सभा मामिला तथा कानुन मन्त्री विन्दुकुमार थापाले गण्डकी निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश टेबल गरेका थिए ।

प्रदेश सभामा विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा विकास समिति र प्रदेश मामिला समिति छन् । प्रदेश सभामा ती समिति गठन भएका छैनन् । ‘दलहरुले सचेतक, प्रमुख सचेतक, दलको नेता छान्न बाँकी छ । त्यसपछि कार्यविभाजन गरी हामी समितिलाई पूर्णता दिन्छौं,’ सभामुख धितालले भने ।

सरकार कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सबै पक्षसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहामगरले बताए । ‘सरकार कसरी जान सक्छ भनेर प्रमुख प्रतिपक्षसँग पनि छलफल गरेर जाने तयारीमा छौं,’ उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कानुनी रुपबाट व्यवस्थित तरिकाले टुंगाउन छलफल गरिएको प्रवक्ता गाहाले सुनाए । ‘अब चालु आर्थिक वर्षका बजेटलाई हेर्दा समयावधिभित्र विनियोजन भएको बजेट तथा योजना कतिपय सम्झौता नभएका र कतिपय सम्झौता भएर पनि काम नभएका रहेछन् ।

कतिपय योजनाको नाम, ठेगाना पनि प्रष्ट नभएकाले त्यसलाई पनि सच्चाउने सिमा अवधि हुन्छ । त्यो अवधिभित्र पनि सच्चिएको देखिएन,’ उनले भने, ‘यसलाई कानुनी रुपबाट व्यवस्थित तरिकाबाट टुंगोमा पु¥याउन सबै पक्षबाट परामर्श र रायसुझाव लिने तयारीमा छौं ।’ सरकारले रकमान्तरलाई सहज बनाउन विनियोजन ऐनमा भएका प्रावधान फेर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको छ ।

‘रचनात्मक काममा सरकारलाई साथ दिन्छौं’
प्रदेश सभामा सरकारका रचनात्मक काममा साथ र कमजोरीमा खबरदारी गरेर अगाडि बढ्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सांसद डिल्लीराम सुवेदीले बताए । उनी भन्छन्, ‘सरकारका राम्रा रचनात्मक काममा साथ दिने र कमजोरीमा खबरदारी गर्ने विषय नै हाम्रो रहन्छ । प्रारम्भिक दिनमा हामी सकारात्मक सोचबाट संसदमा प्रस्तुत हुन्छौं ।’

राजनीति शुद्धीकरणको पक्षमा आवाज बुलन्द पारेर अगाडि बढ्ने सुवेदीले बताए । ‘नेपाली कांग्रेस संघ, प्रदेश सबैतर्फ प्रतिपक्ष भूमिकामा रहने भएको हुनाले जनताका जनजीविका र राजनीति शुद्धीकरणको पक्षमा आवाज बुलन्द पार्छौ,’ उनले भने ।
कांग्रेसले प्रदेश सभामा सुशासनको पक्षमा काम गर्ने सुवेदीले दाबी गरे ।

‘संसदमा सरकारले कसरी बिजेनेस ल्याउँछ, प्रदेश सभालाई कसरी प्रभावशाली बनाउँछ ? हामीले तयो हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘समसामायिक विषय, मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकटको विषयमा प्रदेशले आफूलाई कसरी समालेर, मितव्ययी ढंगले सुशासनको पक्षमा काम गर्छ ।’

१७ दिन बसेन बैठक
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक पछिल्लोपटक माघ २ गते बसेको थियो । उक्त दिन उपसभामुख निर्वाचनका लागि बसेको बैठकमा अर्को बैठक माघ ९ गते बस्ने जानकारी दिइएको थियो । तर, ९ गते बैठक नै नबसी स्थगित गरियो । सरकारले बिजनेस नदिँदा प्रदेश सभा स्थगित गर्नुपरेको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बताए ।

‘हामीले त्यस बेलासम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ भनेर ९ गतेका लागि तोकेका थियौं । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलो भयो,’ उनले भने, ‘कार्यसूची त मन्त्रिपरिषबाट तयारी गरेर ल्याउनुपर्‍यो नि । मैलेमात्रै गर्ने कुरा भएन, अरु कार्ययोजना पनि पूरा भएन । त्यसैले सल्लाह गरेरै प्रदेश सभा बैठक सारेका हौं ।’