एकराज सिग्देल, मनराज गुरुङ ।
विश्व सिमसार दिवस २०२३ तदनुसार २०७९ माघ १९ गते आजको आवश्यकता, सिमसारको पुनस्र्थापना भन्ने नाराका साथ नेपालभर मनाइँदै छ । नदी, खोला, झरना, ताल, तलैया, पोखरी, धानखेत आदि क्षेत्र आदिलाई सिमसार भानिन्छ । सिमसारको बहुआयमिक महत्वलाई उजागर गर्दै यिनीहरुको संरक्षण तथा दिगो उपयोगमा सहयोग पुगोस् भन्ने सन्देश जनमानसमा पुगोस भन्ने यो दिवसको उदेश्य रहेको पाइन्छ ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सुरौदी, क्यान्ग्दी र सेती नदिमा पाइने माछा आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार रही आएका छन् । हालका दिनमा नदीको पारिस्थिकीय प्रणालीमा आएको स्खलनका कारण जलचरहरुको बासस्थान असुरक्षित हुँदै गएको छ । बासस्थानमा परेको नकारात्मक प्रभावको कारण माछाको उत्पादकत्व तथा यिनीहरुको संख्यामा भारी गिरावट आएको छ । यसबाट जीविकोपार्जनका लागि माछामा निर्भर कयौं मानिसको जीवन कस्टकर हुँदै गएको छ ।

कुनै समय शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको क्याङ्दी खोला र सुरौदी खोला माछाको पकेट क्षेत्र जस्तै थिए । तर त्यो अवस्था अहिले रहेन । क्यान्ग्दी खोलामा विगत ४–५ वर्षयता माछा मार्नका लागि पानीमा करेन्ट लगाउने प्रवृत्ति र नदी तट तथा आसपासका कृषि बालीमा अत्यधिक विषादी प्रयोगका गर्नाका कारण माछाका प्रजाति एवं संख्यामा उल्लेखनीय रुपमा कमी आएको छ ।

२०६१/६२ ताका प्रतिकिलो ४ सयमा साँखे बजारमा बिक्री हुने माछा आजभोलि सोहि परिमाणलाई ८ सय तिनुपर्ने अवस्था छ । त्यो बेलामा एक छाक माछा संकलन गर्न बढीमा दुइ घन्टा लाग्थ्यो भने आजभोलि सोहि परिमाणको माछा संकलन गर्न दिनभरी लाग्छ ।

नीतिगत तहमा माछापालनलाई प्रश्रय दिने तरिकाले बृहत् गुरुयोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ

Advertisement

सुरौदी खोला किनारमा रहेका प्युरीदोभान, चवादी, कुर्लिङ, आमाँडाडा लगायतका बस्तीका बासिन्दाको जीविकोपार्जन अझै पनि माछासँग जोडिएको छ । शुक्लागण्डकी १२ आमाडाँडाका ६३ वर्षीय तोलबहादुर तामाङ अझै पनि जीविकोपार्जनका लागि माछामा निर्भर छन् । जिउदो प्रतिकेजी १ हजार र सुकेको प्रतिकेजी ३ हजार ५ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘पहिले जस्तो माछा अहिले पाउनै छाड्यो, पहिले दिनमै १५ देखि २० केजीसम्म जाल हानेर माछा मरिन्थ्यो । अहिले दिनभरिमा मुस्किलले २,३ केजी पाउँछ । त्यही पनि हिउँदको समयमा त झन गाह्रो छ ।’ क्यान्ग्दी तथा सुरौदी नदीमा पाइने बुधुना, बाम, भोटी, कत्ले, असला प्रजातिका माछा क्रमशः लोप हुँदै गएका छन् ।

माछाको संकलन धेरै तथा दोहन गर्ने प्रवृत्ति, अव्यवस्थित सहरीकरण तथा मापदण्ड विपरीत स्थापित क्रसर उद्योगबाट उत्सर्जित फोहोरलाई सिधै नदीमा बिसर्जन गर्ने प्रचलन, ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अव्यस्वस्थित उत्खनन तथा संकलनका कारण माछाको बासस्थानमा पर्न जाने नकारात्मक प्रभाव, र माछा मार्ने परम्परागत प्रविधि तथा अभ्यास नासिँदै जानुका कारण माछा उत्पादन तथा प्रजातिमा ह्रास हुँदै गएको छ ।

सिमसार र जीविकोपार्जनको बीचको अन्तरसबन्धका बारेमा जनमानसमा यथेष्ट जानकारी नहुनुका कारणले समेत माछाको संख्या तथा उत्पादकत्वमा कमी हुँदै गएको छ । यी नदीमा परापूर्वकालदेखि प्रचलनमा रहेको माछा मार्ने दिगो विधि तथा पद्दति विस्थापित हुँदै गएको छ । हालका दिनमा जलारी, अत्यधिक रासायनिक मल तथा बिषादी, बम, र विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्नुका कारण माछाको संख्यामा गिरावट आएको हो ।

सिंचाइ प्रयोजनका लागि बनाइएका बाँधहरु माछाले प्रजनन प्रक्रिया पूरा गर्न तलमाथि ओहोरदोहोर गर्नका लागि असहज हुने खालका छन् । बाँधका कारण माछाहरु प्रजनन चक्र पूरा गर्न नपाउँदा यिनीहरुको प्रजनन क्षमतामा कमी आएको छ ।
नदी तटीय क्षेत्रमा बढ्दो क्रममा रहेको अव्यस्थित सहरीकरण र त्यसबाट निस्कासन हुने फोहोर सिधै नदीमा बिसर्जन गर्ने प्रवृतिले समेत माछाको संख्यामा गिरावट आएको छ ।

नदी तटीय क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्ड पालना नगरी स्थापना गरिएका क्रसर उद्योगबाट निस्कासन भएका हानिकारक रसायन प्रशोधन नगरी नदीमा विसर्जन गर्ने प्रचलनका कारणले समेत नदी प्रणालीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको छ ।
ढुंगा, गिट्टी र वालुवा पूर्वाधार विकासका लागि अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ हुन् । त्यस कारण यसको दिगो संकलन तथा उत्खनन हुनु आवश्यक छ ।

तर यी सामग्रीको अव्यस्वस्थित उत्खनन, संकलन तथा ढुवानीका कारणले माछाको बासस्थानमा क्षयीकरण हुँदै गएको छ । नदीको प्राकृतिक वहाबलाई कायम राख्न सहज हुने गरी वातावरणीय अध्ययनको आधारमा निर्दिष्ट स्थान, समय, प्रविधि तथा परिणाम निकाल्दा यसबाट तत्कालीन रुपमा तटीय क्षेत्रका खेतियोग्य जमिन तथा नदीको पारिस्थिकीय प्रणाली कायम गर्न मद्दत पुग्छ भने दीर्घकालीन रुपमा युवालाई रोजगारी एवं नगरपालिकाको राजस्व वृद्धिमा योगदान पुग्छ ।

नेपालको कृषि विकास रणनीति (२०७२–२०९२) ले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि रासायनिक मल तथा किटनाशक औषधी प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिएको छ । रासायनिक मल तथा किटनाशक औषधीमा दिंदै आएको अनुदानका कारण यसको अधिक प्रयोगले गर्दा कृषि भूमिबाट उत्सर्जित रसायन नदीमा मिसिन गई माछाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परी माछाको संख्या घट्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ ।

सहर केन्द्रित बसाइसराइ, अव्यवस्थित बस्ती विकास, नदी तटीय क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन बढ्दो जनसंख्या र उनीहरुका लागि पूर्वाधारको दिन प्रतिदिन बढ्दो मागका कारण पनि नदीमा निर्भरता दिन प्रतिदिन बढेको अवस्था छ । त्यसै गरी सरकारले कृषि उत्पादनमा जोड दिएको कारण सार्वजनिक जग्गा तथा वन क्षेत्र प्रतक्ष वा परोक्ष रुपमा कृषि भूमिमा परिणत हुँदै गएका छन् ।

सिंचाइका लागि बाँधको डिजाइन गर्दा यसबाट माछामा पर्न जाने प्रभावलाई ध्यान नदिएको जस्ता नीतिगत समस्याले समेत माछाको संख्यामा गिरावट आएको छ । कम्पोस्ट मल र रासायनिक मलको सन्तुलित प्रयोग, माटो परीक्षण सेवा, तालिम तथा प्रदर्शनी जस्ता कार्यक्रम नियमित हुन नसक्नु, जल तथा जैविक विविधतालाई प्रश्रय दिने खालका नीति निर्माण नहुनु र जनतामा नदी तथा सिमसारको पर्यावरणीय महत्वको बारेमा यथेष्ट सूचना नहुनुको कारण अप्रत्यक्ष रुपमा माछाका प्रजाति तथा उत्पादनमा गिरावट हुँदै गएको छ ।

माछापालनलाई नगरपालिकाको दिगो आय–आर्जनको महत्वपूर्ण विकल्पका रुपमा अडि बढाउन सक्ने सम्भावना छ । नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जथाभावी उत्खनन, संकलन तथा ढुवानीलाई अध्ययनको आधारमा नियमन गर्नु जरुरी छ । नदी प्रणालीको स्वास्थ्य स्थिति कायम राख्दै नदीको माथिल्लो तटको प्रभावकारी संरक्षण गर्न सकेको खण्डमा जलचरको लागि उपयुक्त बासस्थान बनाउन सकिन्छ ।

यसबाट नदीमा आश्रित कयौं मानिसको जीविकोपार्जनमा टेवा दिन सकिन छ र अन्ततः उनीहरुकै सहयोगमा नदी संरक्षण कार्य प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यसका लागि आवश्यक नीति, संस्थागत संरचना, मानव संशाधन र कार्यक्रम योजनाबद्ध तवरमा कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । नीतिगत तहमा माछापालनलाई प्रश्रय दिने तरिकाले बृहत् गुरुयोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

नदीका जलाधारलाई व्यवस्थापन इकाइ मानी सोही अनुसारको व्यवस्थापन तथा शासन व्यवस्था अबलम्बन गर्नुपर्दछ । नदीको प्राकृतिक बहाबलाई कायम गर्ने गरी वैज्ञानिक अध्ययनको आधारमा नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्ने गर्नुपर्दछ र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणलाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्दछ ।

संस्थागत संरचना सुधार अन्तर्गत जलाधारमा आधारित कम्तीमा दुइवटा – क्याङ्दी र सुरौदी नदीका लागि छुट्टाछुट्टै समुदायमा आधारित संरक्षण समिति बनाई तिनीहरुलाई सक्रियरुपमा परिचालन गर्नुपर्दछ । जलधारको संरक्षण र उपयोगका लागि समितिका माध्यमबाट विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।

नदी आसपासका सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति समेतको सहकार्यमा संरक्षण गर्ने गर्नुपर्दछ । नगरपालिकाले क्यान्ग्दी र सुरौदी खोलामा माछाका प्रजाति तथा तिनीहरुको अवस्था र संरक्षण तथा दिगो उपयोगको सुनिश्चितता सम्भावना तथा चुनौतीका बारेमा अध्ययन गरी सोका आधारमा एकीकृत जलाधार संरक्षण योजना बनाई तत्काल कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्नु अत्यावश्यक छ ।