ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई)ले सन २०२२को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ । विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भी–डीइएमसहित ६ वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई सीपीआई २०२२को सूचकांकमा नेपालमा भ्रष्टाचार गंम्भिर समस्याको रुपमा देखिएको छ ।

विश्वको १ सय ८० मुलुकमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालको स्थान औसत भन्दा तल रहेको छ । सूचकांकमा नेपाल ३४ अंकसहित भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये १ सय १० औं स्थानमा छ । सीपीआई २०२१ मा नेपालको अंक ३३ (११७ औं स्थान) रहेकोमा सीपीआई २०२२ मा नेपाललाई १ सयमा ३४ अंक(११० औं स्थान) दिइएको छ ।

नेपालको अंकमा केही सुधार भएतापनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै कायम रहेको छ । सूचकांक १०० अंकले अति स्वच्छ र शुन्य अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ । समान्यतया ५० भन्दा कम अंक प्राप्त भएमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा मानिन्छ । सन २०२२को औसत अंक ४३ कायम गरिएको छ । विश्वका दुई तिहाई मूलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको प्रतिवेदनमा छ ।

सयुक्त राष्ट्र संघले सबै सदस्य राष्ट्रलाई सन् २००३, डिसेम्बर ९ मा भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीलाई सन २००३ डिसेम्बर १०मा नेपालले हस्तास्क्षर गरेको थियो । २९ मार्च २०११मा अनुमोदन गरेर नेपाल सरकारले महासन्धीको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०६९ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानका लागि संवैधानिक संस्था तथा कानुनको व्यवस्था गरिएका छन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिता जनाएर भ्रष्टाचार न्युनिकरण र सुशासन प्रवद्र्धनका सवाललाई जोड तोडका साथ उठाएपनि नेपालको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन ।

दशकौंदेखि विभिन्न सरकार परिवर्तनका वावजुद पनि नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डाले उचित प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । पछिल्लो अवधिमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी केही काण्डहरू सार्वजनिक हुँदा पनि त्यसमा सम्बद्ध संवैधानिक र सरकारी पक्षहरूबाट यथोचित अनुसन्धान र कारबाही हुन सकेन ।

टीआईको प्रतिवेदनले नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचार र पदको दुरुपयोग प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको औल्याएको छ । त्यसैले नेपाल सरकार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरु त्यसतर्फ गम्भिर भएर काम गर्नु पर्छ । नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका प्रतिवद्धतालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।

सूचनाको हकको कायम राख्दै दण्डहीनताको अन्त्य, स्वार्थको द्वन्द्वको सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । कानुनको पालना, नियन्त्रणमुखी सरकारी निकायहरुलाई प्रभावकारी बनाउदै सुशासन प्रवद्र्धन र पारदर्शिता कायम राख्न प्रयाप्त ध्यान दिन पर्छ ।

राज्यको शक्ति, विश्वव्यापी सञ्चाल र वलियो संगठन भएको समूहले भ्रष्टाचार गर्ने भएकोले राज्यका सबै निकाय,नागरिक समाज, प्रेसको सामुहिक र सार्थक प्रयासबाट नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।