पोखरा ।
मानव अधिकारकर्मीहरुले आम नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न नयाँ ऐन ल्याउन गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । उनीहरुले राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन सकिएको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक समृद्धिका एजेन्डालाई अगाडी बढाउन सुझावसमेत दिएका छन् ।

सयपत्री समाज पोखराका सचिव तथा अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि सरकारी नीति कमजोर भएको कारण ऐन बनाएर व्यवस्थित गर्न सुझाव दिए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराले आयोजना गरेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रदेशको दायित्व तथा भूमिका विषयक कार्यशालामा अधिवक्ता सुवेदीले ३ प्रकारको अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन जारी गर्न माग गरे ।

‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण गर्न थप नयाँ ऐन निर्माण गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक अधिकार र समृद्धिका लागि एकीकृत ऐन जारी गर्न जरुरी छ ।’ उनले मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्यायोजनाले यी विषयलाई समेट्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । उनले कार्ययोजना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मेवारी पूरा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्ने उल्लेख गरे ।

पुँजी निर्माण र विकास तथा स्रोत संकलन प्रदेशका लागि चुनौतीको विषय भएको चर्चा गर्दै उनले स्थानीय तहका ऐन र बजेटलाई एकसाथ पठाउन आग्रह गरे । उनले कानुनी संयन्त्र बनाएर प्रदेशले बनाएको कानुनबारे स्थानीय तहसम्म सचेतनामूलक कार्यक्रम लैजान अनुरोध गरे ।

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रोशन गाहामगरले नागरिक समाजले उठाएको सबाललाई कानुन बनाएर सम्बोधन गर्ने बताए । अहिलेसम्म बनेका कानुन कार्यान्वयन र नयाँ कानुन निर्माणमा ध्यान दिने उनले उल्लेख गरे ।

उनले सरोकारवालाको राय, परामर्शमा थप कानुन बनाउने जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य सुधीरकुमार पौडेलले धेरै राम्रा कानुन बनेको भएता पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा नागरिकका अधिकार संरक्षण हुन नसकेको बताए ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य कल्पना तिवारीले ३ तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको अभावका नागरिकलाई दिने सेवा प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरिन् । गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य कुशुम बुढामगरले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित भए सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य हुने बताइन् ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य भक्त कुँवरले साझा अधिकार सूचीका कानुन बनाएर ३ तहका सरकारका काम कारवाहीमा सहजता ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यहरु सरस्वती गुरुङ, नन्दकला परियार, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव हेमराज सुवेदी, उपसचिव तिलकप्रसाद सिलवाल, इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत मोहन काफ्ले, मानव अधिकार एलाइन्स गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष शिवराज शर्मा सुवेदी, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की अध्यक्ष केशु भुजेल, इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्मा, प्रलेख अधिकृत रेनुका विक, चिल्डे«न नेपालका अधिकृत रमेश सुवेदी लगायतले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका बारेमा बोलेका थिए ।