संघीयतासँगै प्रदेशमा सरकार बनेको ५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पहिलो पटक २०७४ मा प्रदेशसभा निर्वाचन भएको थियो । यसपालिको दोस्रो आमनिर्वाचनपछि देशैभर प्रदेश सरकारहरु बनिसकेका छन् । गण्डकीमा राजधानी र प्रदेश नामकरणसहित धेरै ऐन, कानुन बनेका छन् । अझै केही कानुन निर्माणको क्रममा छन् । प्रदेशका लागि अत्यावश्यकीय धेरै कानुन बनेकाले अब प्रदेशका जनताका सरोकारसँग जोडिएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

सबै प्रदेशमा नीति तथा योजना आयोगहरु बनेका छन् । केही काम पनि भएका छन् । योजना बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने रोग अहिले पनि बिसेक भएको छैन, अझ बल्झिएको छ, बढेको छ । विकास निर्माण र सुशासनका दृष्टिले गण्डकीको प्रगति सन्तोषजनक छैन । दीर्घकालीन र आवधिक योजना निर्माण, प्रदेशको नामांकन र सीमांकन, आवश्यक कानुनको तर्जुमा र स्थायी राजधानी कार्यान्वयनलाई प्रदेशको सफलताको रुपमा लिन मिल्छ ।

पहिलो कार्यकालमा प्रदेशका संस्थागत तथा संरचनागत आधार तयार भएका छन् । अब यसको जगमा अहिलेको प्रदेश सरकारले आफ्नो ध्यान जनताको अवस्था परिवर्तनमा केन्द्रीत गर्नु जरुरी छ । हिमाल, पहाड र तराइ भएको यो प्रदेश पर्यटनका लागि सम्भावना भएको क्षेत्र हो । ११ जिल्ला रहेको गण्डकी भौगोलिक जस्तै सामाजिक सांस्कृतिकरुपमा पनि विविधतापूर्ण छ । प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमा समानुपातिक विकास पुर्‍याउनु सजिलो छँदै छैन ।

प्रदेश सरकारको पूरै ध्यान यसमा जानु जरुरी छ । गण्डकीमा खेतीपाती र पशुपालनको राम्रो सम्भावना भए पनि विस्तारै यो प्रदेश परनिर्भर बन्दै छ । जलविद्युत आयोजनाहरुको सम्भावना राम्रो भएको यो प्रदेशमा हालै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेबित्तिकै भएको भयानक दुर्घटनाले विमानस्थलको सम्भावनामा क्षति पु¥याएको छ । प्रदेशबासी यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रतीक्षामा छन् ।

परम्परागत र निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नु प्रदेश सरकारको कार्यभार हो । कोरोना कहरपछि पर्यटन क्षेत्र लयमा आउन सकेको छैन । प्रदेशमा पर्यटनका पूर्वाधार विकास गरी आन्तरिक पर्यटन संस्कृतिलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने बेला आएको छ । निर्वाचनका बेला दलहरुले ल्याएका घोषणापत्र निर्वाचन सकिएपछि हराउँछन् ।

योजना, प्रतिवद्धताहरु हराउँछन् । अब त्यसलाई चिर्न जरुरी छ । प्रदेशको नेतृत्व गर्नेहरुसँग समृद्धिको खाका जरुरी छ । अब केन्द्रीकृत शासन प्रणाली र केही मान्छेले काम गर्न दिएनन् भनेर गाली गर्ने समय छैन । त्यसलाई कसैले पत्याउनेवाला पनि छैनन् । प्रदेशको समृद्धिको खाका र स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर काम गर्न नसके प्रदेश सरकारविरुद्धको आवाज झनै कडा हुँदै जानेछ ।