संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा बनेका तीन तहको सरकारले नेपालको संविधान तथा कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार नागरिकको आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु पर्छ । नेपालले विभिन्न समयमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिवद्धता अनुसार ती सबै अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने दायित्व पनि सरकार कै हो ।

विश्वव्यापी रुपमा प्रभाव परेको कोभिड १९ लगायतका कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक रुपमा प्रभाव पर्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई पुरा गर्ने योजनाका साथ काम नगर्दा नागरिकका ती अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन । थप आथिक दायित्व पुरा गर्नु खालका अधिकारलाई पुरा गराउने तर्फ सरकारको ध्यान पुगेको देखिदैन ।

राज्यले गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई गास बास, कपासको व्यवस्था गर्नु पर्छ । सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक, दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बाल बालिकालाई विशेष संरक्षणको लागि नीति कानुन तर्जुमाको लागि ध्यान पुग्न पर्छ । त्यस्ता समूहको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुका साथै सामाजिक न्याय र समानता स्थापित गर्नमा पहल गर्ने दायित्व सम्बन्धित राज्यको पर्छ ।

यस्ता अधिकारलाई ग्यारेन्टीको लागि सामुहिक र संस्थागत गर्नको लागि सन १९६६को डिसेम्बर १६का दिन सयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासंन्धीलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियो । त्यसलाई नेपालले सन १९९१को मे १४मा अनुमोदन गरेको हो ।

उक्त महासंन्धीको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्छ । महासंन्धीको मर्म र भावनालाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय काननहरु बनाउनु पर्छ । मुल कानुन संविधानमा समेत व्यवस्था गर्नु पर्छ । नेपालले त्यस्ता खालका अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्ने गराउने सन्दर्भमा संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । सरकारले मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कानुन समेत बनाएको छ ।

तर ती कानुनका कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । राज्यका निकायलाई ती अधिकार प्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन तथा लक्षित समुदायको सशक्तिकरण तथा सचेत बनाउन संवैधानिक आयोग बनेका छन् । संसदमा बनेका मानव अधिकार समिति तथा अदालतहरुले समेत निर्देशनात्मक आदेश दिएर सरकारलाई ती अधिकार सुनिश्चित गर्न दबाब दिदै आएका छन् ।

नेपालका तीनतहका सरकारले ती अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि बनाएका नीति कमजोर भएको कारण ऐन बनाएर व्यवस्थित गर्नु पर्छ । ती अधिकारलाई सुनिश्चित गराउने सवालमा केही कानुन बनाएका छन् । केही बन्ने क्रममा छन् । छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउन नसके एकिकृत खालका कानुन बनाएर अगाडी बढ्नु पर्छ ।

खाना बस्न र आवासको अधिकार प्रत्याभूति विना कुनैपनि राजनीतिक पूर्ण र यर्थातपरक बन्न सक्दैन । त्यसैले आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यान पुग्न आवश्यक छ ।