पोखरा ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानसिक स्वास्थ्य र मानव अधिकारसम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम र कार्यान्वयनको अवस्था एवं भावी कार्ययोजनाबारे सरोकारवालासँग छलफल चलाएको छ ।

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य संगठन (कोशिश)सँगको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा विनोदविन्दु शर्माले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र निर्देशिकाको भावना अनुसार मानसिक स्वास्थ्यको सवालमा काम गर्ने बताए ।

बढी समस्या भएको क्षेत्रमा कार्यक्रम केन्द्रीत गर्ने जानकारी दिँदै उनले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या आउन नदिनको लागि पूर्व तयारीका कार्यक्रम गर्ने उल्लेख गरे । उनले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या भएका बिरामीको उपचारका लागि जिल्ला तहका अस्पतालमा अन्तरंग र बहिरंग सेवा प्रदान गरेको जानकारी दिए ।

‘मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रको योजना कार्यक्रम अनुसार मनोचिकित्सको दरबन्दी छैन,’ सचिव शर्माले भने, ‘समुदाय स्तरमा परामर्श गर्ने जनशक्ति निर्माण गर्नुतर्फ ध्यान केन्द्रीत योजना बनाएका छौं ।’ उनले समुदाय केन्द्रीत कार्यक्रमले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बढ्न नदिन सहयोग गर्ने बताए ।

स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीका निर्देशक खिमबहादुर खड्काले देशभरीमा मनोचिकित्सक अभाव भएकाले त्यसबारेको मेडिकल शिक्षा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । संसार भरमा मनेचिकित्सकको कमी भएको कारण नेपालमा पनि प्रभाव परेको उनले उल्लेख गरे ।

मानसिक स्वास्थ्यको सवालमा औषधीभन्दा परामर्शको महत्व बढी भएको उल्लेख गर्दै उनले मानसिक स्वास्थ्यको उपचारको लागि तल्ला निकायमा औषधी पुर्‍याउन कठिनाई भएको जानकारी दिए । निर्देशक खड्काले स्वास्थ्य र सुखी नागरिक बनाउन सामूहिक रुपमा प्रयास गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरे ।

कोशिशका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटाले घरेलु हिंसाको कारण मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बढेको दाबी गरे । २० प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्यका समस्या भएका व्यक्तिमध्ये १ देखि ३ प्रतिशतलाई स्वास्थ्य उपचार गर्नु पर्ने जानकारी दिँदै उनले मेडिकल अधिकृतलाई तालिम दिएर पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिने दाबी गरे ।

उनले मानसिक रोगको सट्टामा मानसिक सुस्वास्थ्य प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । उनले सार्वजनिक निजी साझेदारीका अवधारणामा सरकारी निकायले कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए । स्वास्थ्य तालिम केन्द्र गण्डकीका निर्देशक रमेशप्रसाद अधिकारीले सुरुवातको अवस्थालाई सम्बोधन गरे मानसिक स्वास्थ्यको समस्या नबढ्ने उल्लेख गरे ।

उनले समुदाय स्तरमा उपचारात्मक र प्रर्वद्धनात्मक कार्यक्रम आवश्यक भएको औल्याए । स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत नवराज शर्माले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणले १० प्रतिशत वयस्क मानसिक स्वास्थ्यको समस्यामा रहेको औंल्याएको जानकारी दिए । मनोपरामर्शदाताको दरबन्दी, धौलागिरी अस्पतालमा बेड व्यवस्थापन गरे पनि जनशक्तिको अभाव रहेको उनले उल्लेख गरे ।

पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मानसिक स्वास्थ्य विभागका प्रमुख डा दीपा वैद्यले प्रतिष्ठानमा ३ मनोचिकित्सक रहेको भएता पनि बेडको व्यवस्था नहुँदा बिरामीको कोठामा उपचार गर्नु परेको जानकारी दिइन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गण्डकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख मायादेवी शर्मा, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका प्रमुख बद्रीप्रसाद आचार्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका अधिकृत जानकी शर्मा, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय सामाजिक महाशाखाका अधिकृत देवी शर्मा, मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत खिमलाल सुवेदी, कोशिशका प्रतिनिधि थममाया कुँवर लगायतले मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा बोलेका थिए ।