गण्डकी प्रदेश सरकारको आज स्थापना दिवस । २०७४ साल फागुन ४ गते एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए । संस्थापक मुख्यमन्त्री गुरुङको सपथको दिन नै प्रदेश सरकार स्थापना दिवसका रुपमा प्रदेशले मनाउँदै आएको छ । यसबीचमा गण्डकी प्रदेशले अहिलेसम्म ३ जना मुख्यमन्त्री पाइसक्यो ।

पहिलो कार्यकालमा २ जना मुख्यमन्त्री गुरुङ र नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली भए । ५ वर्ष गुरुङ सरकार टिक्न सकेन । संघीय सरकारमा उत्पन्न किचलोको बाछिटा प्रदेशसम्म आइपुग्यो । फेरि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरी मुख्यमन्त्री छन् । संघीय गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार उनी ५ वर्षका लागि मुख्यमन्त्री हुन् । प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरताका लागि त्यो जरुरी पनि छ ।

नयाँ संविधान बनेर कार्यान्वयनमा आएको संघीयताको पहिलो अभ्यासमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसक्नु सबैभन्दा बिडम्वना रह्यो । त्यसले जनतामा प्रदेश संरचनाप्रति नै वितृष्णा र नकारात्मकता वृद्धि भयो । त्यसमाथि संघ सरकारले अधिकार संकुचन गरेपछि प्रदेशहरुले उपस्थिति देखाउन हम्मेहम्मे पर्‍यो ।

नै कोभिड महामारीका बेला गण्डकी प्रदेश सरकारले जसरी काम गरेको थियो, त्यसले जनताको नजिकको सरकारको औचित्य पुष्टि गरेको थियो । आफ्नै कार्यालयहरु समेत नभएको, कानुन नभएको र कर्मचारी नभएको अवस्थाबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारले पहिलो ५ वर्षमा जग बसालेको मान्न सकिन्छ ।

प्रदेश सरकारहरुलाई संघले न बजेट धेरै विनियोजन गरेको छ न त अरु अधिकार दिएको छ । प्रदेशसँग राजस्वका आफ्नै स्रोत निकै नगन्य छन् । कृषिमा कर लगाउने अधिकार छ, तर नेपालमा व्यावसायिक कृषि सुरु भएकै छन्, जहाँ कर लगाउन सकियोस्, कृषिमा त अनुदान जरुरी छ । तसर्थ प्रदेशका लागि आफ्नै आयका बाटा छैनन् भन्दा पनि हुन्छ ।

जसै अधिकारी नेतृत्वको सरकार गठन भयो, १२ वटा मन्त्रालयबाट घटाएर ७ वटा उनले बनाए, त्यो सुखद सुरुवात हो । अब अधिकारी नेतृत्व सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकतामा परिवर्तन हुने गरी काम गर्न अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्छ । जनताको अपेक्षा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार होस् भन्ने छ ।

प्रदेशलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार छैन, उच्च शिक्षामा उसले केही गरेर देखाउन सक्छ । जिल्ला अस्पतालहरु उसको मातहत छन्, तिनमा परिवर्तन गरी जनताले सुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्ने बनाएमात्रै पनि प्रदेशको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुन्छ । प्रदेश सरकारहरुको कामको समीक्षा अवधि ५ वर्ष काफी होइन, तर जनताले बिहानीको सुरुआतबाट दिनको संकेत हुने भन्दै यसबाट सकारात्मक अपेक्षा गरेका छन् । त्यो संकेत दिनु प्रदेश सरकारको दायित्व हो । त्यसमा प्रदेशलाई शुभकामना ।