गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व बृद्धि र आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गरी प्रदेशलाई थप बलियो बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी समाजवादमा जाने आधार निर्माण गर्ने र संघीय सरकारसँगको आर्थिक परनिर्भरता घटाउँदै संघीयतालाई बलियो बनाउने लक्ष्य सहित गण्डकी सरकार अगाडि बढेको छ । विज्ञहरुसँग राय परामर्श लिएर संघीय सरकारबाट आउने अनुदानलाई व्यवस्थित रुपमा प्रयोग गर्ने योजना छ ।

समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँड शीर्षक अन्तर्गत संघीय सरकारले प्रदान गर्ने जनविद्युत, पर्वतारोहण, वन, पानी र अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी समुचित वितरणका लागि समन्वय गर्ने योजना छ । जल विद्युत, ऊर्जा, ढुंगा गिट्टी लगायत खानी, खनिज, उद्योग, यातायात र कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी प्रदेशको आयस्रोत र राजस्व वृद्धि गर्ने योजना छ ।

सीता सुन्दास
आर्थिक मामिला मन्त्री

Advertisement

करको दर नभई दायरा बढाएर राजस्व वृद्धि गरी प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने लक्ष्य छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्दै ताल, तलैयाको संरक्षण गरी पर्यटन व्यवसायको प्रवद्र्धन गरिने छ । अलवा सेवा शुल्कको पुनःमूल्याकन गर्ने तथा नयाँनयाँ सम्भावनाको खोजी गरिने छ ।

सबल, गुणस्तरीय र दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाइने योजना छ । ‘सुशासन, समृद्ध र समाजवादको आधार, गण्डकी प्रदेशमा एमालेको सरकार’ मूल नाराका साथ राजस्व संकलन र स्रोत व्यवस्थापन गरिने छ । हरेक पालिकालाई जोड्ने बाटोको स्तरोन्नति गर्दै बीचको अवधिमा टुटेका योजनालाई निरन्तरता दिइने छ ।

भौतिक पूर्वाधारसहित मानवीय विकासमा ध्यान दिनुको अलवा पिछडिएको क्षेत्र, दलित तथा सीमान्तीकृतलाई ठोस योजनाका साथ सम्बोधन गरिने छ । खानेपानीको समस्या समाधानका लागि एक घर एक धाराको योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । अझै ४ प्रतिशत जनताको घरमा बिजुली नपुगेको अवस्थमा उज्यालो प्रदेशको अवधारणालाई मूर्त रुप दिइने छ ।