पुस १० को एमाले र माओवादीको सम्झौता २ महिनामा नै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लत्याईदिए । पुस १० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्ड २६ पुसमा विश्वासको मत लिने अवस्थासम्म आईपुग्दा नेपाली कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेपछि हौसिएका प्रचण्ड फागुण १३ सम्म आईपुग्दा नै चरम अवसरवादी नेताका रुपमा चित्रित बने ।

गठबन्धनको वलमा संसदको तेस्रो दल बने तापनि राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै कहिले कांग्रेस त कहिले एमाले देखाएर सत्तासिन बनेका प्रचण्ड पुस १० को घटनाक्रम अगाडिसम्म कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न लालयित थिए । तर शेरबहादुर आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने अभिष्ट राखेका कारण नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गठजोड गरेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड २ महिनाको अन्तरालमा नै चरम राजनीतिक अवसरवादमा स्खलित बने । जु

न घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिमा नयाँ घटनाक्रमको रुपमा चित्रित बन्न पुग्यो । प्रचण्डको चरम अवसरवादले पार्टीलाई सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ कि देशलाई ? त्यो बारेमा धेरै घोत्लिन आवश्यक छैन । प्रचण्डको यही अस्थिरताको उपज आज प्रचण्ड यो हैसियतमा छन् । देश परिवर्तनका लागि जनयुद्धसमेत लडेका प्रचण्ड छोटो समयमा नै तीव्र गतिमा ओरालो लाग्नुमा प्रचण्ड स्वयं जिम्मेवार छन् ।

राजनीति सम्भावनाको खेलमात्र होइन, नैतिकता र इमान्दारिताको मापन विन्दु पनि हो । नेकपा एमालेसँगको सम्झौतामा राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति विपरीत कांग्रेसको विश्वासको मत पाएर हौसिएका प्रचण्ड दिनानुदिन देश र जनतालाई धोका दिइरहेका छन् । धोकाको यो राजनीतिमा प्रचण्ड पनि कसैबाट प्रयोगशाला बन्दैनन् भन्न सकिँदैन । विगतको राजनैतिक परिदृश्यले त्यो पुष्टि पनि गरेको छ ।

परिवर्तनका लागि जनयुद्धसमेत लडेका प्रचण्ड छोटो समयमा नै तीव्र गतिमा ओरालो लाग्नुमा प्रचण्ड स्वयं जिम्मेवार छन् ।

Advertisement

आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड र ओलीको मिलनले पुनः नेपालमा कम्युनिष्ट एकताको सम्भावना देखिएको थियो । त्यो वामपन्थी विचार बोक्ने र विश्वास गर्नेका लागि ऊर्जा पनि थियो । कम्युनिस्टको एकता स्वभाविक र प्राकृतिक पनि थियो । कम्युनिस्टको यो एकतामा वाह्य दबाब एउटा होला तर देशभित्रका आम जनता भने ह्दयदेखि नै खुसी थिए । यो सरकारले जनतामा आशा र विश्वासको ढोका खोलेको थियो ।

सम्झौता अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आधा कार्यकाल कसैबाट खतरा थिएन । त्यसपछि एमाले सरकार बन्ने बेलामा जनतामा गएर संगठन सृढृढीकरण र सरकारको काम, कारवाहीले जनतामा माओवादी र स्वयं प्रचण्डमा उचाई बढ्नेमा कुनै शंका थिएन । यस अवधिमा वाम एकता र अबको ५ वर्षपछिको चुनावमा वाम एकता अथवा चुनावी तालमेल भएको भए स्वभाविक रुपमा प्रचण्ड र माओवादी पार्टी हालको भन्दा ठूलो पार्टी बन्नेमा कुनै शंका थिएन ।

यति धेरै सम्भावनाको अवसर हुँदा हुँदै पनि प्रचण्डले आखिर किन जोखिम मोले ? जनतालाई किन धोका दिए ? कम्युनिस्ट एकताको सम्भावनामा किन धावा बोले ? पुस २६ गते विश्वासको मत लिने अवधिसम्म राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रटान लगाएका प्रचण्डले अन्ततः चरम दक्षिणपन्थी नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गरे ।

राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित पदमा कुनै पार्टीका नेता कार्यकर्ता हुनु हुँदैन भनेर चर्को आलाप गरेका प्रचण्ड रामचन्द्रको उम्मेदवारीसँगै स्खलित बनिसकेका छन् । कांग्रेसको समर्थन पाउनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको नाम जपेका प्रचण्डले आखिर केही दिनमा नै आफनो बोलाई टिकाउन सामथ्र्य राखेनन् ।

यो भन्दा भद्दा मजाक नेपाली राजनीतिमा के हुन सक्छ ? यही अस्थिरताका कारण संसदको लज्जाजनक अवस्थाको तेस्रो बनेका प्रचण्ड अझै पनि जनतालाई दास र रैती सम्झनु भनेको प्रचण्डको हैसियतमा तीव्र रुपमा स्खलित हुनुको संकेत हो । एमाले र राप्रपाले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि प्रचण्डको सरकार अल्पमतमा छ । चैत १२ गतेभित्र अनिवार्य रुपमा संसदमा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक वाध्यतामा प्रचण्ड छन् ।

यही २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुने सम्भावना भएता पनि त्यसपछि पुनः के, कति तिकडम हुन सक्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । यही सन्र्दभमा भारतीय दूतको नेपाल भ्रमण र हस्तपेक्षले आम जनता आक्रोशित बनेका छन् ।

भारतीय हस्तक्षेपको चर्को नाचले यो प्रचण्डको सरकारको निरन्तरतामा कति सम्भव छ ? यदि प्रचण्डले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न कसैले रोक्न सक्दैन । यो अवसरलाई कांग्रेसले उपयोग नगर्ला भन्न सकिने अवस्था नरहन पनि सक्छ ।

कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यसपछि नेकपा एसको नेता माधवकुमार नेपाल र अनि मात्र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने हल्ला यदि सही हो भने यो गठबन्धन लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन । यो सम्झौता कार्यान्वयन भयो भने शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने पालो ३ वर्ष पछि मात्र आँउछ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले के यो सहन सक्ला ?

मुखमा आएको प्रधानमन्त्री बन्न छाडेर भविश्यको प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा एमालेको समर्थनमा देउवाले अहिले नै प्रधानमन्त्री पद नखालान् भन्न सकिँदैन । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेको समर्थनमा सरकार बनेमा देशमा स्थिरता र शान्ति, सुव्यवस्था आउनेमा कुनै शंका छैन । आम जनताको चाहना पनि यही हो । देशमा सधै अस्थिरता निम्त्याइरहने तेस्रो दल नै निर्णायक बनिरहने प्रवृत्तिले सिंगो राजनीतिलाई नै गिजोलिरहेको छ ।

अहिले कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने तापनि त्यसले देश र जनतालाई केही पनि उपलब्धि दिन सक्दैन । जुन विगतले पटक पटक पुष्टि गरिसकेको छ । सिंगो देश र जनतालाई नै गुमराहमा राखेर गरिएको तिकडम अन्ततः घातक नै हुन्छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलको प्रकृति र स्वभाव हेर्दा देशमा सुशासन र विकास सम्भव छैन । जसरी पनि सत्ता टिकाउने नाममा गरिएका अप्राकृतिक गतिविधिले अन्ततः प्रचण्डको साख गिर्ने र झन कमजोर हुनेमा कुनै शंका छैन । वाम गठबन्धनको सत्ता ढालेर कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु प्रचण्डका लागि त्यति सहज छैन, जुन केही समयमा नै देखिनेछ ।

भारतको चाहनामा राष्ट्रपति चयन हुने, भारतको इशारामा हुने शक्ति सञ्चयले केही दिन त पदले राप देला, अन्ततगोत्वा त्यो तापले सबैलाई पोल्नेछ । यो सरकार निर्माणपछि भारतले नागरिकताको विषयमा दबाब दिने कुरामा कुनै शंका छैन । यति धेरै राष्ट्रको संवेदनशीलतामा समेत पद र शक्तिका लागि गरिने असमान सम्झौतालाई प्रचण्ड जस्ता नेताले बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

हाम्रो देश नेपाल सार्वभौम देश हो । कुनै पनि देशको गुलामी आम जनतालाई मान्य छैन । नेपालको मामिलामा कुनै पनि देशको हस्तक्षेप र निर्णय देशलाई नै कमजोर बनाउने छुट प्रचण्ड लगायत कसैलाई छैन । सार्वभौम देशका सार्वभौम जनताको यो हक र अधिकारलाई कमजोरीको रुपमा देखिनु भनेको धोका हो । जनतालाई अब धोका र तिकडम सह्यै हुन सक्दैन । सत्ता र शक्ति अविरल पर्याय हुन् । निरन्तर हुने प्रक्रियाका लागि देशको अस्मितामागि धावा बोल्ने दुस्साहस कसैले गर्नु हुँदैन ।