पोखरा ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कास्कीको बैठक लमजुङ जिल्लाको पर्यटकीय घले गाउँमा भएको छ । बैठकले वन पैदावारको सहजरुपमा उपयोग गर्ने खालको नीति निर्माण गर्नुका साथै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एकयाप) खारेज गरी स्थानीय बासिन्दालाई हस्तान्तरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

नेपालकै सबैभन्दा ठूलो संरक्षण क्षेत्र एक्यापले गण्डकी प्रदेशका ५ जिल्लाका १५ पालिकाका क्षेत्र समेटेको छ । जसका कारण स्थानीय प्राकृतिक स्रोत उपभोगबाट उनीहरु बञ्चित छन् भने स्थानीय सहकारले प्राप्त अधिकार उपभोग गरी आयआर्जन गर्न पाएका छैनन् ।

एक्याप अन्तर्गतको क्षेत्र घले गाउँमा चैतको २७ र २८ गते वसेको बैठकले सामुदायिक वनको काठ कुहिएर खेर जाने र वार्षिक खर्बाैका काठ विदेशबाट आयात हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

नांगा डाँडालाई हरियालीमा परिणत गर्न योगदान गरेका उपभोक्तालाई प्राकृतिक सोतमा आधारित उद्यमको विकास गरि हरित रोजगार सिर्जना गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कास्कीका अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछानेले जानकारी दिए ।

एकातिर स्थानीय प्राकृतिक स्रोत उपभोग गर्न बञ्चित छन् भने अर्कातिर पालिकाहरुले आयआर्जन गर्न पाएका छैनन्

Advertisement

रमणीय पर्यटकीय घले गाउँमा सम्पन्न बैठकले घरवास (होमस्टे) कार्यक्रम सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका बारेमा अनुभव बटुल्न सफल भएको बताउँदै उनले भने, ‘घरवासको अवधारणाले आन्तरिक तथा वाह्रय पर्यटन प्रवद्र्धनले मौलिक संस्कृतिकको संरक्षण गर्दै उत्पादनमा समेत जोड दिएको छ ।’

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले संरक्षण क्षेत्र अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताउँदै प्राकृतिक स्रोत हेर्नेमात्र होइन, सहजरुपमा उपयोग गर्ने नीति निर्माण गर्न तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

सरकार र स्थानीयको साझेदारीमा मात्र महत्वपूर्ण जडिवुटी संरक्षण एवं उपभोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘वन क्षेत्रले लोकतन्त्र आएको अनुभूति गर्न पाएको छैन ।’

कास्की जिल्लाका पाँचवटै स्थानीय पालिकाको अधिवेशन गरी क्व्लोलासोथर गाउँपालिकाको घले गाउँमा वसेको बैठकले २०८० साल बैशाख ३ गते जिल्ला महासंघको दोस्रो अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको सचिव पार्वती सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

बैठकमा महासंघ केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचार विभाग प्रमुख हरिप्रसाद बास्तोला, प्रदेश सचिवालय सदस्य दिनेश श्रेष्ठ, सदस्यद्वय लक्ष्मी अधिकारी र जितबहादुर बस्नेत लगायतले बोलेका थिए । कास्कीमा ५ सय ७० सामुदायिक वन समूह छन् ।