देशमा कति सरकार फेरिए तर जनताका दुख जस्ताका तस्तै छन् । जस्तो कसैले मोटरसाइकल, स्कुटर, कार वा बस केही चलाउन सिकेर इलमधन्दा गर्छु भन्यो भने पनि उसका लागि त्यो सपना पूरा गर्न महाभारत हुन्छ । ठूला सवारी साधनको हकमा पनि त्यही हो । न सरकार रोजगारी दिन्छ, न आफैं इलमी बन्छु भन्नेलाई गरीखाने वातावरण दिन्छ । सवारी लाइसेन्स लिनै महाभारत हुन थालेको वर्षाैं भइसक्यो । तर सुधार पटक्कै छैन । दिनदिनै हजारौं युवा सवारी लाइसेन्स लिने चक्करमा बाउन्न ठक्कर, त्रिपन्न हण्डर खान बाध्य छन् ।

आफूले सवारी साधन चलाउन जान्दा पनि लाइसेन्स नै नदिने यो कस्तो राज्य हो ? नागरिकता दिएपछि बस राज्यको कर्तव्य पूरा हुन्छ ? त्यसपछिका सेवामा उसले कुनै कर्तव्य पूरा गर्नुपर्दैन ? अनि लाइसेन्स उपलब्ध गराउने काम कुन रकेट साइन्स हो र यो देशले यतिका दुख दिएको ? सफ्टवेयर बिग्रने लगायत बहाना बनाएर कति दुख दिन सकेको नागरिकलाई ?

लाइसेन्सका लागि आवेदन फर्म अनलाइन हुनु भनेको त हरेक व्यक्ति आफैले फर्म भर्न सक्ने हुनुपर्ने थियो । तर जति बेला अनलाइन फर्म खुल्छ, झिसिक्कमात्रै खुल्छ, चट्याङ मिल्किएजस्तो गरी । सर्वसाधारणले भर्नै सक्दैनन् । तर बिचौलियाले भने सजिलै भर्छन् र त्यसबापत बिचौलियालाई एउटा फारमको कमसेकम १५ सय रुपैयाँ बुझाउन बाध्य हुन्छन् सर्वसाधारण । कसै गरी सर्वसाधारण आफैले अनलाइन फर्म भरिहाले भने त्यो रद्द भएको भनेर सेवा नै पाउँदैनन् । बिचौलियाको भर पर्दा काम हुने आफै गर्दा नहुने हो भने त्यसमा कुनै सेटिङ छैन भनेर कसरी शंका नगर्ने ?

सवारी साधनको लाइसेन्स नहुनु भनेको रोजगारी र इलमसँग सम्बन्धित कुरामात्र रहेन । दैनिक आवश्यकता नै हो । सवारी साधन किन्न सक्नेले पनि लाइसेन्स लिन नपाउने अवस्था भनेको राज्यको हदैसम्मको कमजोरी र लापरवाही हो । लाइसेन्स लिएर इलमी बन्छु भन्नेलाई त राज्यले चरम यातना दियो नै, त्यसमाथि विदेश जान चाहनेहरु पनि यहाँ लाइसेन्स नपाउँदा चर्काे मारमा परेका छन् ।

लाइसेन्सका लागि परीक्षा लिने भौतिक पूर्वाधारको कमी छैन । आवश्यक परे थप्न पनि सकिन्छ । त्यो कुनै ठूलो काम होइन । पास भएकालाई लाइसेन्स छापेर बाँड्न पनि कुनै आइतबार नलाग्ने काम हो । तर हाम्रो राज्य यति धेरै बेपर्वाह भयो कि लाइसेन्ससम्म दिन सकेन । यो अति लज्जाको विषय हो । लाइसेन्समा हद भयो ।