पोखरा ।

पहिलोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका स्याङ्जाका धनराज गुरुङ कानुन मन्त्री भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै गुरुङलाई कानुनको जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन् ।

कानुन मन्त्री नियुक्त भएका धनराज कांग्रेसको उपसभापति हुन् भने उनले स्याङ्जा २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। गुरूङ गत महाधिवेशनमा शेखर कोइराला समूहबाट उपसभापति बनेका थिए।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले धनराज गुरूङलाई कानुन, मोहनबहादुर बस्नेतलाई स्वास्थ्य र डिगबहादुर लिम्बुलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा बुधबार नियुक्त गरेका छन्।

नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ भने बिहीबार अपरान्ह ३ बजे हुनेछ।

आजको मन्त्रिपरिषद बिस्तारपछि पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो पटक गत वैशाख ३ गते आठौँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।

आठौँ पटकको विस्तारमा कांग्रेस सांसद एनपी साउदलाई परराष्ट्रमन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद नन्दा चपाईंलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नियुक्त गरे। त्यसअघि उनले चैत १७ गते कांग्रेसका तर्फबाट चारजनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

बुधबार मन्त्री नियुक्त भएका गुरुङ र लिम्बू कोइराला समूहका नेता हुन् भने बस्नेत संस्थापन पक्षका नेता हुन् । यसअघि गठबन्धनमा कांग्रेसले ८ मन्त्रालय पाउने सहमति भएपछि नेता कोइराला समूहले त्यसमध्ये तीन मन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको थियो ।

पहिलो चरणमा चारै जना सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबाट मन्त्री बनेका थिए । पछि देउवानिकट एनपी साउद परराष्ट्रमन्त्री भए । तर ढिला गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गराएपनि देउवाले ८ मध्ये ६ मन्त्री आफ्नो समूहबाट बनाएर कोइराला पक्षलाई दुई वटा मन्त्रालयमै सीमित गरेका छन् ।

इतर समूहले तीन मन्त्री नपाए सरकारमा नजाने अडान राखेपछि कांग्रेसबाट मन्त्री पठाउँन ढिलाई भएको थियो। शेखर कोइराला र गगन थापा समूहले तीन मन्त्रालय नपाएर सरकारमा नजाने अडान लिएपछि देउवाले पार्टीभित्रै व्यवस्थापनमा समस्या परेको थियो ।

दुई मन्त्रालय भागमा परेको जसपाले शिक्षा मन्त्रालयमा अशोक राईलाई पठाएपनि वन तथा वातावरण अझै खाली छ । जनमतका अब्दुल खानले राजीनामा दिएपछि खानेपानी मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीको काँधमा छ। नवौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेनन् ।