पोखरा ।
टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने गरी सरकारले कानुन संशोधनको तयारी थालेको छ । २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा भएको उक्त हत्याकाण्डमा ८ जनाको ज्यान गएको थियो ।

रेशमलाई रिहा गर्न उनीविरुद्धको मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । सरकारले विभिन्न कालखण्डमा हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारसँग सम्झौता गरिसकेको भए नेपाल सरकार बादी भएर चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन संशोधन तयारी गरेको हो ।

रेशमको मुद्दा फिर्ता गर्नका लागि सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधनः मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६ (क) थप गर्न लागेको हो ।

सरकारले यो विधेयक खासगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमसहित जेलमा रहेका थरुहट कार्यकर्ता र केही समय भूमिगत भएर खुला राजनीतिमा आएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई लक्षित गरेर ल्याउने तयारी गरेको हो ।

टीकापुरसहित थरुहट आन्दोलनका क्रममा कर्तव्य ज्यानसहितका मुद्दामा रेशमसहितका नेता कार्यकर्ता अझै जेलमा छन् ।

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेर खुला राजनीतिमा आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केही कार्यकर्ता अझै पनि जेलमा छन् । उनीहरुलाई पनि छुटाउन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्नेगरी सरकारले यो विधेयक अघि बढाएको हो । रेशम संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सत्ता गठबन्धनमा छ । नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी अहिले संघीय सरकारमा भूमि व्यवस्था मन्त्री छिन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नागरिक उन्मुक्ति सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर सरकारमा गएको छ । रेशम मुख्य योजनाकार भनिएको टीकापुर घटनामा थरुहट प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एवम् तत्कालीन सेती अञ्चलका प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका ५ जना, सशस्त्रका २ र १ नाबालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो ।