गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नै १५ दिन बेसी लगाउनुको एउटै कारण भागबन्डा थियो । एक त उनलाई सत्ता साझेदार दल माओवादीसँग भागबन्डा मिलाउनु पहिलो सकस थियो । ७ मन्त्रालयमध्ये ३ वटामा उसको दाबी जो थियो । त्यसमा उनले कूटिलतापूर्वक चाल चले र २ वटामा मात्रै चित्त बुझाउन बाध्य बनाए । त्यसपछि जो आफूबाहेक ४ मन्त्री बनाउनुपर्ने थियो, कांग्रेसबाट त्यसैमा पनि पार्टीभित्र भागबन्डा मिलाउने सकस आइपर्यो । आकांक्षी धेरै हुनुका कारणले पनि धेरैको उनी चित्त बुझाउन सक्दैनथे । मन्त्रालय धेरै बनाउन पनि नैतिकताले दिँदैनथ्यो । पूर्ववर्ती एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले १२ वटाबाट घटाएर ७ मन्त्रालय बनाउँदा स्वाभाविक रुपमा प्रशंसा पाएको थियो ।

मन्त्रालय बढाउनु कदाचित पनि जायज हुँदनथ्यो । यसै पनि प्रादेशिक संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । यसले प्रभावकारी काम गरेन, खर्चमात्रै बढायो भन्ने थुप्रै जनतालाई परेको छ । तसर्थ पनि मन्त्रालय घटाएर आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु नै जायज र उचित कदम हो । १ सय ५ दिनमात्रै मुख्यमन्त्री भए पनि अधिकारीको स्मरणयोग्य कदम भनेको मन्त्रालयको संख्या घटाएर खर्च कटौती थालनी गर्नु हो ।

उनको कदमले संघीयता र प्रादेशिक संरचनाप्रतिको नकारात्मक धारणा कम गर्न योगदान पुर्यायो । सत्ता साझेदार माओवादी १० वटै मन्त्रालय बनाएर आफ्ना भएभरका सांसदलाई मन्त्री बनाउने र बाँकी रहे प्रदेश सभाका पदाधिकारी बनाएर सुविधाविहीन कसैलाई नराख्ने भन्ने थियो । तर मुख्यमन्त्री पाण्डे ७ मन्त्रालयबाट बढाउने मागमा भने टसकोमस भएनन् । यस मामलमा उनको अडान सह्रानीय रह्यो । भागबन्डाका नाममा त्यसरी दलहरुका भएभरका सांसदलाई मन्त्री बनाउनु कदाचित उचित थिएन, हुँदैन्थ्यो ।

संघीय सरकारमा साझेदार रहेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई प्रदेशमा पनि सरकारमा सहभागी गराउने दबाब मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई थियो । संघको साझेदार अरु प्रदेशमा पनि सहयात्री नै भएको हुँदा नेकपा एसले गण्डकीमा समेत भाग खोज्नु सामान्य देखिन्थ्यो । तर, उक्त पार्टीबाट एकमात्रै सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) मन्त्री बन्ने मौका थियो, संघीय सरकारको जस्तै साझेदारी गण्डकीमा पनि भएको भए । माओवादी पनि एसलाई मन्त्री दिनुपर्ने पक्षमै थियो । तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीवलाई मन्त्री नबनाएर पनि असल अडान राखेका छन् ।

विवादित छवि भएका र सधैं विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका उनलाई मन्त्री नबनाई नहुने केही थिएन । उनका लागि पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालले राखेको अडानमा नैतिक बल थिएन । अझ राजीवलाई मन्त्री नबनाउने हो भने एसको कोटामा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने कुरा पनि कुनै पनि अर्थमा ठिक हुँदैनथ्यो । यसअर्थमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रिपरिषदको गठनलाई धेरै हदसम्म विवादमुक्त गर्न सकेका छन् ।

अझ असल पक्ष गण्डकी प्रदेश सरकारको इतिहासमा एउटै मन्त्रिपरिषदमा दुईजना महिलालाई समेटेर उनले समावेशिताको सम्मान गरेका छन् । दलितलाई पनि समेट्न सकेको भए झन् सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो । ७ जनामात्रै सदस्य हुने मन्त्रिपरिषदमा सबै भाषाभाषी, जातजाति र भूगोलको सन्तुलन मिलाउन आफैमा कठिन काम भने हो ।