पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकार आगामी २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट बनाउन जुटेको छ । गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आइतबार पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री र सरोकारवाला निकायसँग योजनाहरुको सुझाव माग गर्यो ।

उनीहरुले जनताको विकास र चाहनाप्रतिको आशामा केन्द्रित भएर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट ल्याउन सुझाए । उनीहरुले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा व्यावहारिक रुपमा आर्थिक समृद्धिको कार्ययोजनालाई प्रस्तुत गर्न जोड दिए ।

सुझावकै लागि निम्त्याइएका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको बजेट ल्याउन सुभाव दिए । उनले पोखरालाई पर्यटकीय र आवासीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सुझाए । ‘पोखरामा औद्योगिक क्षेत्रलाई जोड दिनुभन्दा पनि पर्यटकीय र आवासीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नुपर्छ,’ पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र त प्रदेशका अरु जिल्ला केन्द्रित भएको राम्रो हुन्छ र पछिल्लो विकासको मोडलले पनि यही भन्छ ।’

पोखरामा औद्योगिक क्षेत्रलाई जोड दिनुभन्दा पनि पर्यटकीय र आवासीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नुपर्छः डा बाबुराम भट्टराई

प्रदेश गौरवका योजना पनि विकासको मोडलमा अडिएर बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । वर्तमान सरकार उत्पादनमुखी र रोजगारमुखी बजेटमै केन्द्रित हुनुपर्ने उनको जोड थियो । अझै पनि सडकसँग नजोडिएका पालिकाहरुलाई बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनले सुनाए ।

‘अहिलेको सरकारले एकीकृत कृषि योजनालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले नै कृषि योजनाका बजेट काट्ने होइन । अझै पनि हाम्रो देशले १०/१५ वर्ष कृषि परियोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कृषि परियोजना बरु ३० वर्षपछि प्रथामिकता कम पर्न सक्छ ।’ समृद्धिका लागि आत्मबल तयार पार्ने तवरले बजेट आउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । वर्तमान सरकारप्रति जनताको असाधारण विश्वास रहेको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेले बजेट निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हुनुपर्ने बताए । उनले दुई ठूला सहरका बिचमा बजारीकरण गर्नुपर्ने र दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने खालको योजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । विदेश जाने समूहहरुलाई पनि रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अनुदान दिँदा लक्षित वर्गमा जाने खालको हुनुपर्नेमा काफ्लेले जोड दिए । लक्षित खानेपानी योजनालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्व उपाध्यक्ष गिरधारी शर्मा पौडेलले रुढीवादी वार्षिक परम्परामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सरकारले मानवसंसाधन क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न टनेल इन्जिनियरिङ र प्रदेश अस्पताल बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘खेल क्षेत्रलाई प्रमोट गर्न हाइअल्टिच्युड खेल मैदान बनाउन पनि पहल गर्नुपर्नेछ ।’ हाइअल्टिच्युड खेलमैदनबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मार्केटिङ गर्न सकिने पनि उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले अझै पनि ९ स्थानीय पालिकासँग सडक जोड्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

‘मनाङको नार्पाभूमि गोरखाको चुमनुब्री त सडक जोड्न ठूलो रकम चाहिन्छ । यहाँ केन्द्र सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । प्रदेश आइटी पार्क, इ—गभर्मेन्ट जस्तो पूर्ववर्ती योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले यसअघिका सरकारले अगाडि सारेको योजनालाई पूर्णता दिएपनि प्रदेश सरकारले औचित्य पुष्टि हुने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वउपाध्यक्ष दिनेशचन्द्र देवकोटाले युवा पलायनलाई रोक्नुपर्ने भनाइ राखे । ‘अहिले देशको आर्थिक अवस्था किन कमजोर छ । ६२ अर्ब त विदेश पढ्न जानेले खर्चिएका छन् । यसलाई रोक्न कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि प्रथामिकता दिनुपर्यो । सामुदायिक कजलेजको गुणस्तर वृद्धि समय सापेक्ष गर्नुपर्छ ।’

स्थानीय सरकारको एकल अधिकार भएका २२ वटा क्षेत्रमा प्रदेशले बजेट हाल्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘अबको बाटो भनेको नीतिगत सुधार गर्ने हो । विज्ञ राखेर हुन्छ कि कार्यदल बनाएर हुन्छ । संविधानको मर्म अनुसार सुनिश्चित गर्दै अधिकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । मुख्मन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्राप्त भएका स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने बताए । ‘टुक्रे योजनालाई प्रथामिकता दिँदैनौं । पहुँचका आधारमा कोही कसैले बजेट पाउँदैन,’ उनले भने ।