पोखरा ।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको सम्मेलन गण्डकी प्रदेशको पोखरामा हुने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अगुवाइमा जेठ १० गते बुधबार सबै मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवहरू पोखरामा भेला हुन लागेका हुन् ।

प्रदेशले गरेका उपलब्धि र अधिकारका विषयमा छलफल गर्न बुधबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख सचिवहरुको सम्मेलन हुन लागेको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले जानकारी दिइन् ।

‘कुन प्रदेशले के काम गरिरहेका छन्, प्रदेशले गरेका कार्य तथा अनुभव साटफेर गर्ने, सबै प्रदेशको साझा धारणा बनाउन सम्मेलन हुन लागेको हो,’ उनले भनिन् । सम्मेलनमा संघले दिएको अधिकारका विषयमा पनि छलफल हुने प्रवक्ता तिवारीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘धेरै अधिकार हामीले पाएका छैनौं, पाएका अधिकार पनि उपयोग गर्न सकेका छैनौं, यस विषयमा सम्मेलनमा छलफल हुनेछ ।’

कुन प्रदेशले के काम गरिरहेका छन्, प्रदेशका अनुभव साटफेर गर्ने, सबै प्रदेशको साझा धारणा बनाउन सम्मेलन हुन लागेको हो: सरस्वती अर्याल, मन्त्री, गण्डकी प्रदेश

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयन र अधिकारका सवालमा छलफल हुने बताए । ‘हामीले माग्नुपर्ने, पाउनुपर्ने के–के हुन् ? एकीकृत विकास मोडललाई कसरी अघि लैजाने ? अहिले कानुनमा विविधता छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘राज्य सञ्चालनका लागि एकै प्रकारको कानुन बनोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवको भेला हुँदैछ ।’ प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गरी संघीयतालाई बलियो बनाउन छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नु भेलाको उद्देश्य हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले आइतबारको एक कार्यक्रममा बताएका थिए ।

Advertisement

प्रदेशका अधिकार प्रयोग गर्न कहाँनेर समस्या छ भन्नेबारे सम्मेलनमा छलफल गरिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुनाए ।

‘प्रदेशका अधिकार प्रयोग गर्न कहाँनेर समस्या हो, कहाँनेर कानुनी बाध्यता छ र संघको व्यवहार तथा अड्चन कहाँनेर छ भनेर मिहीन ढंगले छलफल हुन्छ,’ उनले भनिन् सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्नेछन् । सम्मेलनले प्रदेशले खेपिरहेका विषयहरुमा छलफल गरेर पोखरा घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन दोस्रोपटक हुन लागेको हो । गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङको नेतृत्वमा पहिलोपटक २०७५ भदौ २१ र २२ गते सम्मेलन भएको थियो । त्यो सम्मेलनले ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो । मुख्यमन्त्री भेला डाकेर सार्वजनिक रुपमा प्रशंसित मुख्यमन्त्री गुरुङ आफ्नै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भने आँखी भएका थिए ।

संघीय ऐनको अभावमा प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन लगायत ऐन निर्माण हुन नसकेको पहिलो सम्मेलनले निष्कर्ष निकालेको थियो । अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्मा व्यवस्थित रुपले निरन्तर छलफल गर्ने, प्रदेशमा आउने कर्मचारीको आन्तरिक बढुवामा प्रदेशको कामलाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने, प्रदेश प्रमुख सचिव प्रदेश सरकारको सहमतिमा ल्याइनुपर्ने तथा उनीहरूको सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा नै रहनुपर्ने लगायतका विषयमा सम्मेलनले जोड दिएको थियो ।

राहदानी वितरण, सिफारिस, नागरिकता वितरण र सीमा सुरक्षा बाहेक अन्य सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश मातहत रहनुपर्ने र त्यही अनुरुप प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्थापन हुनुपर्ने सुझाव उक्त सम्मेलनले अघि सारेको थियो ।

शान्ति सुरक्षा, कर्मचारी नेतृत्व, विकास निर्माणका लागि छुट्टै प्रशासनिक कार्यालय स्थापना गर्ने कुरा पनि अघि बढाइएको थियो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग नबन्दा केन्द्रको अनुदान, वित्तीय बाँडफाँड लगायतमा समस्या देखिएको ठहर गर्दै सम्मेलनमा राजस्वमध्ये ४० प्रतिशत संघलाई र ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याइनु पर्नेमा जोड दिइएको थियो । पहिलोपटक भएको मुख्यमन्त्री सम्मेलनले पारित गरेका कतिपय घोषणाहरु अझै पनि संघ सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।