गण्डकीको जनसंख्या वृद्धिदर सबैभन्दा कम

नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ रहेकोमा प्रदेशमा गण्डकीको सबैभन्दा कम ०.२५ प्रतिशत छ

समाधान संवाददाता २०८० जेठ १० गते १६:३४

पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशको वार्षिक औषत जनसंख्या वृद्धिदर ०.२५ प्रतिशतमा झरेको छ । राष्ट्रिय रुपमा जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेकोमा गण्डकीको जनसंख्या वृद्धिदर प्रदेशमध्ये सबभन्दा कम देखिएको छ ।

Advertisement

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय काठमाडाैंका जनसंख्या निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले प्रदेशमा गण्डकीको वृद्धिदर सबैभन्दा कम भएको उल्लेख गरे । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ गण्डकी प्रदेश स्तरीय नतिजा सार्वजनिक कार्यक्रममा निर्देशक लामिछानेले प्रदेशगत रुपमा २०६८ देखि २०७८ को १ दशकको अवधिमा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा १ दशमलव २४ प्रतिशत भएको जानकारी दिए ।

‘गत १० वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा १३ दशमलव ८४ प्रतिशत र गण्डकीमा सबैभन्दा कम २ दशमलव ६१ प्रतिशत जनसंख्या थप भएको छ,’ उनले भने । जनसंख्या वृद्धिदर धेरै हुनेमा लुम्बिनीपछि मधेस प्रदेश छ । मदेशको जनसंख्या बढ्ने १.१९ प्रतिशत छ ।

जनगणना २०७८ अनुसार गण्डकी प्रदेशमा १० वर्षमा ६२ हजार ६ सय ७० जनसंख्या वृद्धि भएको छ । नेपालको जनसख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ रहेकोमा गण्डकी जनसंख्या २४ लाख ६६ हजार ४ सय २७ छ ।

समग्र नेपालको ८.४६ प्रतिशत जनसंख्या गण्डकीमा बसोबास गर्छ । पुरुषको संख्या ११ लाख ७० हजार ८ सय ३३(४७.४७ प्रतिशत) र महिलाको संख्या १२ लाख ९५हजार ५सय ९४ ( ५२. ५३ प्रतिशत) छ । यहाँ लैगिंक अनुपात अर्थात १ सय महिलामा पुरुषको संख्या ९०.३७ छ । अघिल्लो जनगणनामा जनसंख्या २४ लाख ३ हजार ७ सय ५७ र लैंगिक अनुपात ८३.०८ छ ।

Advertisement

अहिले नेपालको लैंगिक अनुपात ९५.५९ छ ।

गण्डकीका ११ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कास्कीमा ६ लाख ५१ र कम मनाङमा ५ हजार ६ सय ५८ जनसंख्या रहेको तथ्यांक छ सबैभन्दा धेरै जनघनत्व कास्कीमा २ सय ९५ प्रतिवर्गकिलोमिटर र सबैभन्दा कम मनाङमा ३ जना देखिएको छ । गोरखामा ७०, मुस्ताङमा ४, म्याग्दीमा ४७, लमजुङमा ९२, तनहुँमा २ सय ८, पूर्वी नवलपरासीमा २ सय ६५, स्याङ्जामा २ सय १७, पर्वतमा २ सय ६५ र बागलुङमा १ सय ४० जनघनत्व रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।

प्रदेशका जिल्लामा सबैभन्दा बढी वार्षिक वृद्धिदर कास्कीमा १.९० प्रतिशत छ । सबभन्दा कम मनाङमा माइनस १.३९ प्रतिशत छ । गोरखामा ०.७४, मुस्ताङमा ०.६९, म्याग्दीमा माइनस ०.५७, लमजुङमा माइनस ०.७०, तनहुँमा माइनस ०.०६, पूर्वी नवलपरासीमा १.८६, स्याङ्जामा माइनस १.२८, पर्वतमा माइनस १.०९ र बागलुङमा माइनस ०.७२ प्रतिशत रहेको निर्देशक लामिछानेले बताए ।

प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम जनसंख्या मनाङको नार्पाभूमी गाउँपालिकाको छ । जहाँको जनसंख्या ३ सय ९६ मात्र छ । मनाङकै चामे गाउँपालिकामा १ हजार २ सय ७६, नांसो गाउँपालिकामा १ हजार ६ सय ७१ र मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा १ हजार २ सय ९२ र लोमन्थाङ गाउँपालिकामा १ हजार ४ सय ३० जनसंख्याको बसोबास रहेको जनगणनाको नतिजामा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी पोखरा महानगरपालिकामा ५ लाख १३ हजार ५ सय ४ जनसंख्या बस्छन् ।

गण्डकीमा ७ लाख ७६ हजार ६ सय ८६ घर रहेकोमा ५ लाख ४२ हजार ६ सय ५६ (६९.९ प्रतिशत) आवासीय छन् । प्रदेशमा औसत परिवार सदस्य संख्या ३.७२ छ । यो ७ प्रदेशमा सबैभन्दा कम हो । नेपालमा ३१.५५ प्रतिशत महिला घरमुली रहेकोमा गण्डकीमा भने ४०.९८ प्रतिशत छन् । प्रदेशमा २ लाख ८६ हजार ५ सय ९३ जना (१३.१ प्रतिशत) व्यक्ति परिवारमा अनुपस्थित (अधिकांश विदेशमा) छन् ।

नेपालको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत हुँदा गण्डकीको साक्षरता दर ८१ प्रतिशत ७ प्रतिशत छ । जसमा पुरुष ८८ प्रतिशत ३ र महिला ७६ प्रतिशत साक्षर छन् । प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कास्कीमा ८७.७३ प्रतिशत र कम गोरखामा ७२.३७ प्रतिशत साक्षरता दर देखिएको छ ।

गण्डकीमा जन्मस्थान र हालको बसोबास एउटै पालिकामा भएकाहरु ६५.८ प्रतिशत छन् । जसमा पुरुष ७४ प्रतिशत र महिला ५८ प्रतिशत ४ प्रतिशत छन् । प्रदेशका १० वर्ष भन्दामाथिका २० लाख ९५ हजार ४ सय ७४ व्यक्तिमध्ये १३ लाख २० हजार १ सय ९४ जनाले जनगणना भएको १२ महिना अगाडिको समयमा कुनै न कुनै आर्थिक काम गरेका छन् । राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजा अनुसार महिलाको नाममा घर, जग्गा वा घरजग्गा दुबै रहेका परिवार २८.३ प्रतिशत छ ।

गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिंखडाले जनगणनाको नतिजालाई आधार बनाएर नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरिने बताइन् । गाउँबाट सदरमुकाम, सदरमुकामबाट राजधानी हँुदै विदेशिनेको दर बढेको उनले उल्लेख गरिन् । उनले युवा शक्तिलाई विदेशिनबाट रोक्न र विदेशिएको जनशक्तिलाई फर्काउन गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने खाँचो औंल्याइन् ।

राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग काठमाडौंका प्रमुख तथ्यांक अधिकृत तथा सचिव रामप्रसाद थपलियाले तथ्यांकलाई आधार बनाएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले योजनाबद्ध ढंगले काम गर्न सक्ने बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल, तथ्यांक कार्यालय कास्कीका निर्देशक जग्गुलाल बस्याल र तथ्यांक अधिकृत डोरनारायण श्रेष्ठले जनसंख्याको अवस्थाले कुनै पनि राष्ट्र वा त्यहाँका प्रशासनिक इकाइको अल्पविकसित, विकासोन्मुख र विकसित अवस्था मापन गर्न सकिने उल्लेख गरे ।

तपाईको प्रतिक्रिया