मुलुकमा राजनीतिक स्थायीत्व कायम हुन सकेको छैन । आम निर्वाचनमा कुनै पार्टीको बहुमत नआएको अवस्थामा स्थीर सरकार बन्न सकेन । राजनीतिक स्थायित्व र स्थीर सरकार नबन्दा मानव अधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार दण्डहिनता र अराजकता बढेर संक्रमणकाल लम्बिदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई थिति र विधि बसाउनु पर्ने सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न सकेको छैन ।

उल्टो बाटोमा हिडेको सरकारले अदालतमा फौजदारी अपराधको कसुरमा मुद्दा चलेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन उद्दत भएको देखिन्छ । जसको लागि सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा (संसद) दर्ता गरेर काम अगाडी बढाएको छ । चर्चित टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगेका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसमा आममाफी दिने प्रस्ताव सरकारले राष्ट्रपति कार्यालय कार्यालय पुर्‍याएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

एक दूधे बालकसहित आठ जना प्रहरी अधिकृत तथा जवानको विभत्स हत्यामा दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेका चौधरीलगायतलाई सर्वोच्च अदालतले कैलालीको टिकापुरमा २०७२ सालमा भएको घटनामा सफाई दिन अस्वीकार गरेको अवस्थामा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडी बढाउनु सर्वथा गलत छ ।

नेपाल सरकारको स्वेच्छाचारिता तथा दण्डहिनतालाई मलजल लिने कामका बिरुद्धमा नागरिक समाज, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका निकाय बोलेका छन् । आयोगको २३औं स्थापना दिवस मनाउने सन्दर्भमा फौजदारी प्रकृतिका मुद्दा राजनीतिक आवरणमा फिर्ता लिने सरकारको प्रयास, संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने सवाललाई जोड तोडका साथ उठाइएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न सकेको छैन ।

एकातिर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न नेपाल सरकारलाई आयोगले गरेको सिफारिस १५ दशमलब ३ प्रतिशत मात्र पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छ । भने अर्कोतर्फ

गम्भिर प्रकृतिका फौजदारी अपराध तथा मानव अधिकार उल्लघंनका दोषीलाई सचेत बनाउनेदेखि कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने दायित्वबाट सरकारको बिचलित भएको छ । सरकारले त्यस्तो दायित्व पुरा नगर्दा आयोगले सरोकारवालालाई सचेत बनाउनले दोषीलाई कारवाही नगर्ने सरकारी अधिकारीको सार्वजनिक गर्ने जस्ता दवाब मुलक कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्नेदेखि गंम्भिर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाका दोषीलाई सजायको भागिदार बनाउनु पर्छ । मानवता विरुद्धको अपराध तथा गम्भिर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याएर दण्डहीनताको अवस्था बढ्न दिन हुँदैन । राजनीतिक अस्थिरतासँगै संक्रमणकालको अन्त्य नहुँदा नागरिकको सम्मानित रुपमा जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने भएकोले सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न पर्छ । कानुनी राज्य र सुशासनको प्रवद्र्धनबाट देशमा शान्ति, सुरक्षा र दिगो विकासको बाटो अवलम्बन गरी आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासतर्फ अग्रसर हुनु आवश्यक छ ।