पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभामा गत मंसिरमा निर्वाचित भएका ६० सांसदको कार्यकाल पुस १४ गतेबाट सुरु भयो । मंसिर पहिलो साता निर्वाचित भए पनि सपथ भएपछि मात्रै उनीहरुको कार्यकाल गणना हुन्छ । सपथसँगै कार्यकाल र पारिश्रमिक सुरुआत भए ।

कार्यकाल सुरु भएको ५ महिना अर्थात १ सय ५० दिनमा सांसदहरुले प्रदेश सभामा भने १८ दिनमात्रै बिताएका छन् । प्रदेश सभामा १८ दिन उपस्थित भई बैठक बसे पनि उनीहरुले तलब भने सबै ५ महिनाकै लिएका छन् । महिना मरेपछि तलब उनीहरुको खातामा जान्छ । बैठकको छुट्टै भत्ता हुन्छ । १८ दिनमा २४ बैठक बसेको भत्ता प्रदेश सभा सचिवालयले प्रत्येक सांसदको बैंक खातामा पठाइसकेको छ ।

प्रदेशका सांसदका लागि पारिश्रमिक र भत्ताबाहेक उनीहरुका स्वकीय सचिवका लागि पनि पारिश्रमिक दिइन्छ । घरभाडा, मर्मत, इन्धन, सञ्चार, यातायात लगायत सुविधा पनि हुन्छन् ।

तीनै शीर्षकमा प्रदेश सभा सचिवालयले सांसदका लागि अहिलेसम्म झन्डै ३ करोड रुपैयाँ भुक्तान गरिसकेको लेखा अधिकृत सूर्य अधिकारीले जानकारी दिए । सांसद, पदाधिकारी, स्वकीयको तलब भत्तामा मात्रै २ करोड ७८ लाख ३४ हजार ४ सय ६१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । इन्धन खर्च तथा बैठक भत्तामा २ करोड ९४ लाख ८ हजार ५४२ रुपैयाँ गएको छ ।

प्रदेशसभाले सांसद र संसद पदाधिकारीको मात्रै पारिश्रमिक र सुविधा भुक्तान गर्छ । मन्त्री भएका सांसदले भने मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले उपलब्ध गराउँछ । त्यसैले प्रदेश सभाले दिएको ३ करोड रुपैयाँमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदका सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा गणना भएको छैन ।

प्रदेशसभाको मुख्य काम कानुन निर्माण हो । गण्डकी प्रदेश सभाका १८ दिनका २४ बैठकको मुख्य काम भने कानुन निर्माण नभई सरकार गठन, विघटन र फेरि गठनमै सीमित रह्यो । ५ महिनामा गण्डकीले २ सरकार पाइसकेको छ । पुस २५ गते एमाले सांसद खगराज अधिकारी नेतृत्वमा गठित सरकार वैशाख ९ मा ढल्यो ।

अधिकारीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरिदियो ।

अधिकारी सरकार ढलेपछि कांग्रेस सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वमा गठित सरकारलाई प्रदेश सभाको वैशाख २१ गतेको बैठकले विश्वासको मत दियो । प्रदेश सभाले सुरुमा गर्नुपर्ने काम सभा सञ्चालनसम्बन्धी आफ्नै कानुन अर्थात नियमावली बनाउनुपर्ने थियो । पुस १८ गतेको पहिलो बैठकले पहिलाकै नियमावलीबाट सभा चल्ने निर्णय लियो । नयाँ नियमावलीका लागि पछि समिति गठन गरियो, तर अहिलेसम्म त्यसले सभामा प्रवेश पाएको छैन ।

कानुन निर्माण र अन्य निर्णयका लागि प्रदेश सभामा आवश्यक ‘मिनी संसद’ अर्थात संसदीय समिति अझै गठन भएका छैनन् । त्यसो त प्रदेश सभाका २ अधिवेशन भइसकेका छन् । पहिलो अधिवेशनमा पुरानै प्रदेशसभा कालीन सरकारका पालामा बनेका ऐन पारित भए ।

तत्कालीन कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले तयार पारेका गण्डकी प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाले पारित गरेको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री अधिकारीले बजेट रकमान्तर गरी नयाँ योजना बाँड्न ऐन नै संशोधन गर्न खोजे । प्रदेश सभाले रकमान्तर गर्न विनियोजन ऐन २०७९ र ३४ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्‍यो । अघिल्लो कार्यकालमा विवादकै कारण पास नभएको उक्त विधेयक यसपालि समितिमा छलफल नै नगरी सरकारले पास गरायो । आफूलाई समेत फाइदा हुँदा तत्कालीन प्रतिपक्ष कांग्रेस मौन बस्यो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवको उमेर हद ६५ वर्ष पुर्‍याउन सबै दल एकमत भए । सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेल चैत ४ गते ६० वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जानेवाला थिए । तर, सबै दल मिलेर उनको जागिर थमौती गर्न ऐन नै संशोधन गरिदिए ।

केन्द्रमा गठबन्धन बदलिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री अधिकारीले सरकार जोगाउन दाउमा प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । फागुन १८ गते गण्डकी प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङको सम्बोधनपछि एकाएक पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । त्यो अधिवेशनमा १४ बैठक भएका थिए ।

गत वैशाख ९ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री अधिकारी विशेष अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव राखे । अधिकारीले विश्वासको मत पाएनन्, सरकार ढल्यो । सोही दिनमै अधिकारीले उक्त अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरे, प्रदेश प्रमुखले अन्त्य गरे ।

पूर्वमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशनै डाकेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभा अधिवेशन डाक्नुको मूल उद्देश्य पनि विश्वासको मत लिनु नै रह्यो । उनले वैशाख २१ गते विश्वासको मत लिन अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरे ।

त्यसपछि प्रदेश सभाको दोस्रो(नियमित) अधिवेशनको पहिलो बैठक वैशाख २१ गते बस्यो । सोही दिन मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिए र अधिवेशन पनि अन्त्य भयो । अहिले चौथो तथा बजेट अधिवेशन जारी छ ।

जनता आमूल परिवर्तन चाहन्छन्
विन्दुकुमार थापा, उपनेता, नेपाली कांग्रेस
जनताका अपेक्षा धेरै छन् । आमूल परिवर्तन खोजिराखेका छन्, अब त्यो अनुसारको डेलिभरी दिन नसकेको हामीलाई महसुस भएको छ । पहिलो ५ वर्षको कार्यकालमा प्रदेशको जग राख्ने काम गर्‍यौं । ६१/६२ कानुन बनाएका छौं । प्रदेश संरचना पनि धेरै तयार भएका छन् ।

प्रदेशले रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको योजना अगाडि बढाउनुपर्छ । आगामी वर्षदेखि जनताको मनोबल बढाउने जीवनस्तर उकास्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । विकास, निर्माणका काम र रोजगारी सिर्जना गरेर विदेशिने युवालाई रोक्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सुशासन कायम गर्ने तथा जनताको जीवनस्तर उकास्न सबै दल मिलेर जानुपर्छ ।

प्रदेशको औचित्य पुष्टि गरौं
गोविन्दबहादुर नेपाली, सांसद, एमाले
जनताको नजिकको सरकार प्रदेश सरकार हो भन्ने पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । जनतामा हिसाबले पुष्टि गर्नेतर्फ हामी लागिरहेका छौं । तर, जनताले ढुक्कले विश्वास गर्ने गरी त्यो ठाउँमा पु¥याउन सकिरहेका छैनौं । त्यसको सम्पूर्ण कारण हो राजनीतिक अस्थिरता ।

राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेशले सोचेअनुरुप उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । विडम्बना यो ५ महिना एउटै सरकारले काम गर्न पाएको भए, एउटा खालको मूल्यांकन गर्न सकिने खालको हुन्थ्यो । ५ महिनामा २ मुख्यमन्त्री बन्ने परिस्थिति बन्यो ।

खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई १ सय दिनको मूल्यांकन गर्ने धैर्य गठबन्धनले राखेन । अर्काे सरकार आएपछि विभागहरु बाडफाँड गरेको छ । त्यस कारण राजनीतिक अस्थिरताले मूल्यांकन गर्न सक्ने अवस्था बनेन ।

सदस्य तथा पदाधिकारीको पारिश्रमिक १ करोड ३१ लाख ७५ हजार ५७७
अन्य सुविधा र स्वकीयको परिश्रमिक १ करोड ३४ लाख ५४ हजार ८७४
इन्धन सुविधा ३ लाख ९० हजार ८१
सभामुख उपसभामुख पारिश्रमिक ४ लाख ९६ हजार ७२७
अन्य सुविधा तथा स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक ७ लाख ७ हजार २८३
सांसदको बैठक भत्ता ११ लाख ८४ हजार
कुल जम्मा
२ करोड ९४ लाख ८ हजार ५४२