पोखरा ।
सदनले ऐन बनाउँछन्, सरकारले कार्यान्वयन गर्छन् । ऐन, नियम सहज पालना भए त उत्तम भयो, नहुँदा राज्यले बल प्रयोग गरेरै भए पनि कानुनी राज्य कायम गर्छ । यो विश्वव्यापी मान्यताभन्दा उल्टो अवस्थामा छन् नेपालका प्रदेश सरकारहरु । संघ सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु समेत संघकै सुरक्षाकर्मी लिएर हिड्न बाध्य छन् ।

मंगलबार गण्डकी प्रदेशसभामा एमाले सांसद प्रकाशबहादुर केसीले यो विषय उठाए । विनियोजन विधेयक २०८०/०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलका क्रममा बोल्दै केसीले प्रदेश प्रहरी परिचालनको आवश्यक व्यवस्था गर्न संघ सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

०७७ कात्तिक २४ गते प्रदेश प्रहरी ऐन २०७७ पारित भई प्रमाणीकरण भएको थियो । संघ सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन बनाएर खटनपटनको जिम्मा नदिँदा प्रदेशले बनाएको ऐनको पनि कुनै अर्थ नदेखिएको केसीको दाबी छन् । उनले भने, ‘हाम्रो दुर्भाग्य कतिसम्म छ भने प्रदेश भित्रका निकायमा खटिने सुरक्षाकर्मी पनि संघ सरकारकै संयन्त्रबाट परिचालन गर्नुपरेको छ ।’

उनले प्रतियोगिता हुँदै छ भनेपछि मात्र खेलाडीलाई केही दिन दिने परिपाटीले गण्डकीको खेलकुद क्षेत्र राम्रो बन्न नसकेको उनले दाबी गरे । ‘सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी प्रदेशको निश्चित टिम बनाएर वर्षभर नियमित प्रशिक्षण गर्ने व्यवस्था र खेलाडीको जीवन धान्ने गरी बजेट ल्याउन आवश्यक छ ।’ सरकारले खेलाडीको विदेश पलायन रोक्न कुनै नीति ल्याउन नसकेको उनको जिकिर छ ।

गण्डकी सरकारले पोखरा ३३ पशुपतिघाटमा क्रिकेट रंगशालाको डिपिआर बनाए पनि काम किन अघि बढ्न भनी प्रश्न गरे । आगामी बजेटले यो रंगशाला निर्माणलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।