आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब दुई अर्ब सात करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड अर्थात १७.५५ प्रतिशत बजेट छ । खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था उत्साहपूर्ण छैन । राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन भने विकास बजेट कार्यान्वायनको अवस्था पनि निराशाजनक नै छ । सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । यो पूरा हुनु चुनौतीपूर्ण छ भने भइहाले पनि बाँकी बजेटका लागि वैदेशिक ऋण तथा सहायताको भर पर्ने स्थितिलाई उत्साहपूर्ण मान्न सकिँदैन ।

सरकारले बजेटमार्फत अर्थतन्त्र पुनस्र्थापनाको प्रयास भने गरेको छ । कर्मचारीलगायत सरकारी राजस्वबाट पारिश्रमिक लिने कसैको पनि तलब बढाइएको छैन भने सबै प्रकारका भत्ता कटौती गरिएको छ । बजेटले साना आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने प्रयास गरेको छ । ठूला तथा रणनीतिक महत्वका, छिटो प्रतिफल दिने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई मात्र बजेटले रकम विनियोजन गरेको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिकभित्रै ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने, ठेक्का प्रक्रियाअगाडि नबढे विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिने, असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन नगरिने, दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम अन्यत्र सार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने लगायतका नीति सकारात्मक देखिन्छन् ।

सरकारको साधारण खर्चमा कटौती यसपालिको बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । २० वटा संस्थान खारेजीको घोषणा, नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगर्ने, अत्यावश्यकबाहेक नयाँ भवन पनि निर्माण नगर्ने, अनिवार्यरूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेबाहेक वैदेशिक भ्रमणलाई बजेटले निरुत्साहित गरेको छ । यसअघि नै बन्द भइसकेको सांसद विकास कोषको निरन्तरता भने आलोच्य छ ।

जनभावना अनुरुप यो फिर्ता लिनु समीचीन हुन्छ । यसपालिको बजेट कार्यान्वयन हुन सक्यो भने स्रोत, साधनको अभावकै बीचमा पनि केही आशाका किरण देखिने छन् । अहिले नेपालमा एकातिर स्रोत साधनको अभाव छ भने अर्कोतिर भएका स्रोत, साधनको प्रभावकारी परिचालनसमेत हुन सकेको छैन । अहिलेबाटै समुचित ध्यान नपुर्‍याए बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्न सकिन्न, संकटमा रहेको अर्थतन्त्र अझ नाजुक अवस्थामा पुग्नेछ ।