समाधान सम्वाददाता

सोमबार उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद वस्याल र माननीय न्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयुक्त इजलासले जेठ ६ गतेको फैसलालाई नै निरन्तरता दिने फैसला गरेको छ ।

आदेश दिदैं ‘निवेदकहरुको हकभोग दर्ताको जग्गामा निजहरुको सहमति नलिई र कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति नदिई डोजर चलाउँदा नागरिकलाई अपुरणिय क्षति पर्न जाने तथा सुबिधा र सन्तुलन समेत निवेदकहरु (फिर्केवासी) को पक्षमा रहेको देखिन्छ भन्दै जेठ ६ गते जारी भएको आदेशलाई नै निरन्तरता दिईएको छ’ भनिएको छ ।

फिर्के आसपासमा पोखरा महानगरपालिकाले मापदण्ड विपरित डोजर चलाएपछि स्थानिय वासिन्दाले फिर्के संरक्षण तथा मापदण्ड सरोकार समिति गठन गरी उच्च अदालत पोखरामा जेठ ५ गते मुद्धा हालेका थिए ।

उच्च अदालत पोखराले भोली पल्टै ६ गते नै को आदेशमा ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? जारी गर्नु नपर्ने कानूनसम्मत आधार र कारण भए सो समेत खुलाई १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु’ भनिएको थियो ।

२०७६ जेठ ५ गते फिर्के संरक्षण तथा मापदण्ड सरोकार समितिका संयोजक नारायण विक्रम शाही, मधुसुधन कोईराला, प्रकाश कोईराला, सरिता देवकोटा लगाएतले पोखरा महानगरपलिकाले फिर्के खोल्सा र सेती नदीको मापदण्ड गलत नियतले फरक गरेको भन्दै उच्च अदालत पोखरामा मुद्धा दर्ता गरेका थिए ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नदि र खोल्सा पनि छुट्टाउन नसकेको र निर्वाचनताका जनताका अगाडि राखेको घोषणापत्र अनुसार काम गर्न नसकेको गरनासो राख्दै उच्च अदालत पोखराले गरेको उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको स्वागत गरेको समितिका सहसंयोजक कृष्ण पराजुली ( ढाकामोहन) ले वताए ।