समाधान संवाददाता
पोखरा

मानव अधिकारकर्मीले मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकले आयोगको क्षेत्राधिकारलाई संकुचन गरेको बताएका छन् । उनीहरुले विधेयकलाई फिर्ता गरी आयोगको परामर्शमा बनाउन सरकारलाई सुझावसमेत दिएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका निर्देशक दीपकजंगध्वज कार्कीले आयोगका परामर्श विना सरकारले अगाडि सारेको विधेयकका प्रावधानले आयोगका क्षेत्राधिकारलाई संकुचन गरेको बताए । आयोगको १९ औं स्थापना दिवसको आयोगको पोखरा कार्यालयले आयोजना गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा निर्देशक कार्कीले विधेयकका प्रावधानले आयोगको क्षेत्राधिकार खुम्चने उल्लेख गरे । ‘आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कार्य मानवअधिकारको पेरिस सिद्धान्त विपरित छ,’ निर्देशक कार्कीले भने, ‘प्रस्तावित विधेयकलाई फिर्ता गरी आयोगको परामर्शमा अनुरुप बनाउन आवश्यक छ ।’

निर्देशक कार्कीले संवैधानिक निकायको रुपमा गठन भएको आयोग आफैमा स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय भएको बताए । २०६२ वैशाख २१ गते खुलेको आयोगको पोखरा कार्यालयमा १ हजार ७३ उजुरी परेको जानकारी दिँदै उनले यो वर्ष २४ उजुरी परेको बताए । उनले गण्डकी प्रदेशका ८३ मध्ये ४४ स्थानीय सरकारमा मानव अधिकार प्रबद्र्धनका कार्यक्रम लगेको बताए ।

शान्तिको लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष विना सिलवाल, कास्कीका अध्यक्ष पदमराज पहारी, मानव अधिकारकर्मी खगराज आचार्य, मानव अधिकार आयोगका अधिकृत खिमलाल सुवेदी, राष्ट्रिय सम्पदा तथा जन अधिकार संरक्षण समिति कास्कीका अध्यक्ष शशि तुलाचन, आदिवासी जनजाति महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष पानबहादुर घर्ती लगायतले बोलेका थिए ।