पोखरा ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनका घाइतेले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई हुलाकमार्फत ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि मुख्यमन्त्रीले समय उपलब्ध नगराएकाले करिब ३ सय मिटरमा पर्ने क्षेत्रीय हुलाक कार्यालय पोखरामार्फत ज्ञापनपत्र पठाइएको जनआन्दोलन सहिद परिवार तथा घाइते समन्वय समिति कास्की अध्यक्ष शेखर गौतमले बताए ।

अध्यक्ष गौतमले गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनआन्दोलनका सहिद तथा घाइतेको स्वास्थ्य उपचार, आश्रित परिवारको शिक्षा तथा रोगजारीका लागि नीतिगत व्यवस्थाको पहल गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डे तथा स्वकीय सचिवलाई बारम्बार फोन सम्पर्क समय नदिएको गुनासो गरे । ‘१६ औं गणतन्त्र दिवसमा औपचारिक कार्यक्रमका लागि आमन्त्रण गर्न खोज्दादेखि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको तर्फबाट समय दिइएन,’ अध्यक्ष गौतमले भने, ‘कुनै पनि हिसाबले सम्पर्क हुन नसकेपछि बाध्यतापूर्वक जनआन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारको सबाललाई ज्ञापनपत्रमा समेटेर हुलाकमार्फत पठाएका छौं ।’

दोस्रो जनआन्दोलनका घाइतेहरुले मुख्यमन्त्रीले बारम्बार समय माग्दा पनि नदिएपछि मुख्यमन्त्री निवास नजिकै रहेको हुलाकबाट ज्ञापनपत्र पठाएका छन्

Advertisement

उनले प्रत्यक्ष भेटघाटको अवसर नदिए पनि समितिको ज्ञापनपत्रका मागलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा सुनाए । सात बुँदे ज्ञापनपत्रमा तत्कालीन जनआन्दोलनका घाइतेको उपचार निर्देश तथा व्यवस्थापन समिति २०६३ ले घाइतेको अवस्थाको आधारमा दिएको परिचयपत्रको आधारमा निशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र यातायात सुविधाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

जनआन्दोलनका सहिद परिवार, घाइते तथा आश्रित परिवारलाई शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्रमा परिचयपत्रमा घाइते प्रतिशतको मूल्यांकन व्यवहारिक नभएको उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावना जनआन्दोलनका पीडितलाई सम्मान गरिएको र मौलिक हकमा लोकतन्त्रका योद्धा, घाइते, तथा पीडितको न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र सामाजिक सुरक्षा कानुन बमोजिम प्राथमिकताका अवसर पाउने हक व्यवस्था गरिएको स्मरण गराइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा तत्कालीन समयमा सामान्य भनी वर्गीकृत गरिएका घाइतेले अहिलेसम्म पनि निरन्तर रुपमा उपचार तथा औषधी खानु परेकाले फेरि मूल्यांकन गर्न माग गरिएको छ । जनआन्दोलनका सहिदको सम्मानमा गण्डकी प्रदेश स्तरीय सहिद पार्क निर्माण कार्यको व्यवस्थित कार्ययोजना तयार गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्रमा प्रदेशको वार्षिक कार्यक्रमभित्र लोकतान्त्रिक योद्धा सम्मान कार्यक्रमलाई समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।

समितिका सचिव विजया सुवेदीले तत्कालीन जिल्ला विकास समिति कास्की तथा पोखरा उपमहानगरपालिकाले जनआन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारलाई विनियोजन गरेको बजेटलाई हटाएकोमा आपत्ति प्रकट गरिन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै ३ तहको सरकार बनेपछि बनेका सभाले कहिकतै स्थान दिएर सम्मानजनक व्यवहार नगरेको उनको गुनासो छ । उनले जनआन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई प्रदेश स्तरीय महत्वपूर्ण कार्यक्रममा समावेश गर्न माग गरिन् ।

राजतन्त्रलाई फालेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा योगदान गर्ने योद्धाहरुको अवमूल्यान गरी राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारका मन्त्रीहरुले ‘खोला तर्ने लौरो बिर्सेने’ उखानलाई चरितार्थ गरेको दाबी गरिएको छ । १६ औँ गणतन्त्र दिवसमा जनआन्दोलन सहिद परिवार तथा घाइते समन्वय समिति कास्कीले जेठ १५ गते कालो पट्टि बाँधेर प्रदेश सभा भवनअघि प्रदर्शन गरेको थियो ।

क्षेत्रीय हुलाक कार्यालय पोखराका निर्देशक कीर्तनराज पौडेलले जनआन्दोलन सहिद परिवार तथा घाइते समन्वय समिति कास्कीबाट प्राप्त हुलाक वस्तुको हुलाकको नियम अनुसार प्रापककहाँ पुर्‍याउने प्रतिवद्धता गरे ।