पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बहादुर केसीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटन क्षेत्रलाई चासो नदिएको बताएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसद केसीले प्रदेश सरकारले अघिल्लो सरकारकै वितरणमुखी कार्यक्रमलाई थपघट गर्दा प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटनलाई चासो नदिएको बताएका हुन् ।

‘नीति तथा कार्यक्रम बजेटको मार्गदर्शकसँगै आगामी वर्षको कार्ययोजना पनि हो, यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रष्ट मार्गचित्र छैन’, सांसद केसीले भने, ‘वितरणमुखी कार्यक्रमलाई थपघट बाहेक अरु कुनै नयाँ कुरा देखिएन, प्रदेश समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटनलाई चासो दिएन ।’

उनले प्रदेशमा अवस्थित अन्नपूर्ण, मनास्लु, धौलागिरी, माछापुच्छ्रे आदि हिमालको ब्रान्डिङ, प्रचारप्रचार, पदयात्रा र साहासिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा नीति तथा कार्यक्रममा चासो नदिएको बताए ।

उनले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा प्रदेश सरकारकै औचित्य माथि प्रश्न उठ्ने गरी संघीय सरकारलाई पच्छ्याएको आरोप समेत लगाए ।

‘समृद्ध पूर्वाधार बिना गाउँको विकास कल्पना गर्न सकिदैन, बसाइसराइले गाउँहरू रित्तिँदै गएका छन्, उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न गाउँहरूलाई जोगाउने एजेन्डा नीति तथा कार्यक्रममा देखिदैन’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई पच्छ्याउँदा प्रदेश सरकारकै ओचित्य माथि प्रश्न उठाएको छ ।’

उनले नीति कार्यक्रममा आम जनताको स्वास्थ्य बिमा हराएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । ‘पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आएको छ, यो राम्रो हो, तर आम जनताको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कहाँ हरायो ?’, उनले भने, ‘बिमा गरिसकेका नागरिकले पनि सहज तवरले सेवा पाएका छैनन् यो विषय बजेटमा समावेश गर्नु उचित हुन्छ ।’

सांसद केसीले पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसँगै विमानस्थलको प्रवर्द्धनसँगै अर्थतन्त्रको सवलीकरणको दायित्वबाट प्रदेश सरकार पन्छिन नमिल्ने बताए । उनले सरकारी कार्यालयका समुचित तवरले चलाउन चाहिने भवन निर्माणको विषय यो नीति तथा कार्यक्रममा छायाँमा परेको बताए ।

‘पोखराको पुरानो एयरपोर्टका जग्गालाई प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउनुपर्छ, प्रदेशका सम्पूर्ण सरकारी निकायका संरचना जनतालाई सहज हुने तवरले एकै ठाउँमा निर्माण गर्न आवश्यक छ’, उनले भने ।

नेपालमा वन क्षेत्रको नीति परम्परागत र संरक्षणमुखी भएको बताउँदै उनले भने, ‘उपभोग र संरक्षणबीच सन्तुलन मिलाएर रोजगारी सिर्जना, देशमै काठको उपलब्धता, वातावरण संरक्षण, जडिबुटी खेती जस्ता विषय अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नु पर्दथ्यो ।’