जोमसोम—संघीयतापछिको दोश्रो स्थानीय तह निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भईसकेको एक वर्ष बितिसक्दा समेत मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको आन्तरिक बिवाद अझै ज्यूका त्यूनै छ ।थासाङमा एमाले र कांग्रेसका जनप्रतिनिधिबीचको राजनीतिक टसलको बिवाद चुलिंदै गएको छ ।

स्थानीय तह संञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार अघिल्लो कार्यकालमा भर्ना गरिएका करारका ३२ जना कर्मचारीलाई राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रही ढंगले म्याद थप नगरी हटाएको आरोप कांग्रेस पक्षधर जनप्रनिधिहरुको छ ।एमाले पक्षधर जनप्रतिनिधिहरुले भने अघिल्लो कार्यकालमा करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीहरु एकलौटी , असन्तुलित रहेको र त्यसलाई स्थानीय तहले अनाआवश्यक आर्थिक खर्च कटौती गर्ने ,सो खर्चमा हुने बजेट विकास योजनामा लगाउने र गाउँपालिकामा आर्थिक मित्तव्ययी अपनाउने भन्दै करारका कर्मचारीको म्याद थप नगरेको एमाले पक्षधर जनप्रतिनिधिहरुको भनाई छ ।

थासाङ गाउँपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि गत आर्थिक वर्षको असारमा ठुलो संख्यामा अघिल्लो कार्यकालका करारका कर्मचारी कटौती गरिएको थियो ।त्यसबेला संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको श्रोतबाट भर्ना गरिएका ३२ जना करारका कर्मचारीको म्याद थप रोक्का गरिएको थियो ।

नयाँ जनप्रतिनिधि आउने बित्तिकै म्याद थप नगरी हटाएका कर्मचारीको बिषयलाई लिएर थासाङमा कांग्रेस जनप्रतिनिधि अझै रुष्ट छन् । करारका कर्मचारी हटाईएको एक वर्ष नपुग्दै थासाङ गाउँपालिकाले २६ जेठ २०८० मा करारमा कर्मचारी भर्ना सम्वन्धि सूचना खुलाएर ३२ जेठ २०८० मा लिखित,अन्तरवार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षा लिने सूचना प्रकाशित ग¥यो । सो सूचना गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप गौचनको हस्ताक्षरमा प्रकाशित गरिएको हो

।
गाउँपालिकाले वडाकार्यालय,स्वास्थ्य संस्था र गाउँपालिका कार्यालयका लागि भनेर १५ जना कार्यालय सहयोगी र २ जना एम्बुलेन्स चालक र पालिकाको सवारी चलाउने चालक गरी १७ जना करारका कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । गाउँपालिकाले माग गरेको करार दरबन्दी आवेदन दिएका झन्डै ५१ जना व्यक्ती लिखित ,अन्तवार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षा दिन तोकिएको दिन जेठ ३२ गते बिहिबार गाउँपालिका कार्यालय पुगे । बिहान १० बजेबाट ३ बजेसम्म समय निर्धारण गरिएको परीक्षा एमालेका कार्यपालिका सदस्य उपस्थित भएपनि कांग्रेसका कार्यपालिका सदस्य पालिकामा नआएपछि परीक्षा तत्कालका लागि भन्दै परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना टाँस गरियो । करारमा भर्ना हुन गाउँपालिका कार्यालय पुगेका प्रशिक्षार्थीहरु परीक्षा नभएपछि आक्रोशित बने । उनीहरुले जनतालाई झुक्याउने काम भएको भन्दै आपत्ती जनाए ।

थासाङमा गाउँपालिकामा एमाले र कांग्रेसका जनप्रतिनिधिबीच आन्तरिक टकराव हुँदा गाउँपालिकाको कतिपय विकासका काम र नियमित कार्यसम्पादन प्रभावित बन्दै जान थालेको छ ।थासाङमा एमाले पक्षको अध्यक्षसहित ८ जना सदस्य कार्यपालिकामा छन् । कांग्रेस पक्षसंग उपाध्यक्षसहित ५ जना वडाध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य छन् ।मुस्ताङका अन्य ४ पालिकाकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरिरहँदा थासाङ गाउँपालिकाका भने आन्तरिक बिवादमा फसेको हो । मुस्ताङका ४ पालिकाहरुले आफ्नै भव्य प्रशासकीय भवन बनाईसकेका छन् भने थासाङले समाजघर भाडामा लिएर कार्यालय संञ्चालन गरिरहेको छ ।

अघिल्लो कार्यालयका करारका कर्मचारी बिना कारण म्याद थप नगरी हटाईएको टसल कायमै छ ।करारका कर्मचारी भर्ना आहवान गरिरहेको सूचना तत्काल कार्यान्वय हुने अवस्था देखिदैन । करारका कर्मचारीको नियूक्तिको बिषयमा थासाङका एमाले पक्षधर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप गौचनले सहमतीको प्रयास खोज्न कर्मचारी नियूक्ति प्रक्रिया तत्काल स्थगन गर्नु परेको बताए ।‘एमाले पक्षधर हामीसंग बहुमत कार्यपालिका सदस्य छन्,निर्णय गर्न कांग्रेस पक्षधर जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि सकिन्थ्यो,’ एमाले पक्षधर अध्यक्ष गौचनले भने,’समन्वय,सहकार्य र मिलेर जाने हाम्रो चाहाना हो,सहमती गरेर अघि बढ्नुको अरु विकल्प छैन ।’

एमाले पक्षधर अध्यक्ष गौचनले करारका कर्मचारी भर्ना गर्ने सहमती यसै अघिनै भईसकेको बताए । ‘हामीले कार्यपालिकामा लिखित निर्णय गरेनौं,सबै मौखिकमा सहमती भएको हो,’उनले भने,‘ पटक÷पटक वार्ता ग¥यौं,कोही आएक कोही आएनन्,कांग्रेसका उपाध्यक्ष सोमल हिराचनसंग परीक्षाको अघिल्लो दिन अन्तिम सहमती भईसकेको थियो, खै किन हो,उहाँहरु आउनु भएन ।’ अध्यक्ष गौचनले अघिल्लो कार्यकालमा भर्ना गरिएका करारका कर्मचारी एकलौटी ढंगले नियूक्ति गरिएकाले यसलाई सन्तुलित बनाउन मात्र खोजेको स्पष्ट पारे ।

यता,कांग्रेस पक्षधर वडाध्यक्ष नगेन्द्र शेरचनले स्थानीय तह संञ्चालन ऐन २०७४ को नियम बिपरित कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाए । वडाध्यक्ष शेरचनले जनप्रतिनिधि आफैले कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्नु नियम र कानुन विपरित भएको उल्लेख गरे ।‘ कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर ,सहमती र रोहबरमा हुन्छ,’उनले भने,‘कर्मचारीलाई प्रभावित पार्न पाईदैन,कर्मचारीलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ ।’

कांग्रेस वडाध्यक्ष शेरचनले अध्यक्षले बिना कारण राजनीतिक पूर्वाग्रह लिएर अघिल्लो कार्यकालका करारका कर्मचारीको म्याद नथपी हटाएको उल्लेख गरे । सहमती र सहकार्य खोज्नका लागि अध्यक्षले अघिल्लो कार्यकालमा बिना कारण हटाईएका कर्मचारीको बिषय र स्थानीय तह संञ्चालन ऐनको मापदण्ड विपरित नयाँ करारका कर्मचारी भर्ना गर्ने सूचना निकालिएको विषयमा स्पष्टिकरण दिनु पर्ने कांग्रेस पक्षधर वडाध्यक्ष शेरचनको अडान छ । ।