पोखरा ।
देशका ७ प्रदेशमध्ये गण्डकीले मात्रै सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि ऐन बनाएको छ । तर कार्यान्वयन भने खासै भएको छैन । एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दका अनुसार उक्त ऐन कार्यान्वयनमा देशले नै अपेक्षा गरेको छ । किन पनि भने उक्त ऐन कार्यान्वयन हुने हो भने चुरोत, सुर्ती, खैनी र गुट्खा खाएर हुने मानिसहरुको मृत्यु कम गर्न सकिन्छ ।

उक्त ऐनले सार्वजनिक स्थलमा धूपमान र सुर्ती सेवनमा रोक लगाएको छ । कसैले पनि १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा गर्न लगाउन वा निशुल्क उपलब्ध गराउन पाउने छैन भन्नेजस्ता प्रावधान उक्त ऐनमा छ ।

‘कसैले पनि शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम, पुनस्र्थापना केन्द्र, अनाथालय र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा १ सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न गराउन पाउने छैन,’ ऐनमा भनिएको छ ।

नेपालमा ६६ प्रतिशत मानिसकाे मृत्युकाे कारण नसर्ने राेग, त्यसकाे कारण सुर्तीजन्य पदार्थकाे सेवन

उक्त ऐनले राखेका प्रावधानको उल्लंघन भए कारबाही र सजाय हुने व्यवस्था पनि छ । तर गण्डकी प्रदेशमा उक्त ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कुनै काम भएको छ । त्यही कारण चुरोट, सुर्ती, खैनी र गुट्खा जहाँ जता पनि बिक्री भइरहेका छन् ।

विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पोशाक लगाई सुर्तीजन्य पदार्थ खरिद गर्न जाने जुनसुकै उमेरको विद्यार्थीलाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न पाइने छैन भन्नेमात्रै नभई कसैले पनि निःशुल्क रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थ वितरण गर्न वा उपहार दिन पाउने छैन भन्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण किन पनि आवश्यक हो भने विश्वमा मानिसको मृत्युको ७१ प्रतिशत कारण नसर्ने रोग हुन थालेको छ । नसर्ने रोगको मुख्य कारण त्यही हो—सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका प्रमुख बद्री आचार्यका अनुसार नेपालमा ६६ प्रतिशत मानिसको मृत्युको कारण नसर्ने रोग हो । ‘विश्वमा हरेक वर्ष ८० लाख जनाको मृत्यु धूमपानको सेवनका कारण भइरहेको छ,’ उनले भने ।

सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले शनिबार पोखरामा आयोजना गरेको अभिमुखीकरणमा एक्सन नेपालका चन्द र स्वास्थ्य कार्यालयका आचार्यले प्रस्तुतीकरण राखेका थिए । मञ्चका अध्यक्ष सरोज ढुंगेल सुर्तीजन्य पदार्थको कर वृद्धि अत्यावश्यक भएको औंल्याए । चुरोट खिल्लीमा बिक्री गर्न रोक लगाउने ऐन हुँदाहुँदै उद्योगहरुले खिल्लीकै विज्ञपान गरी ऐनको खिल्ली उडाइरहेको चन्दले सुनाए ।

सुर्तीजन्य वस्तुको बट्टाको ९० प्रतिशत भाग ढाक्ने गरी चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने नियम कतिपय आयातित चुरोटमा लागु हुन सकेको छैन । ‘त्यस्तो चित्र प्रत्येक ६ महिनामा फेर्नुपर्छ भन्ने छ । तर अहिलेसमम कार्यान्वयन भएको छैन,’ चन्दले भने ।

सुर्तीजन्य पदार्थका उत्पादकले सामाजिक उत्तरदायित्व भनेर स्कुल र स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सहयोग गरी संवेदना बटुल्ने र घुमाउरो तरिकाले विज्ञापन गर्ने गरेको चन्दले सुनाए । ‘एम्बुलेन्स दिने, पानी पम्प दिने काम सुर्ती र चुरोट उद्योगको होइन,’ उनले भने । सार्वजनिक स्थलमा चुरोट, सुर्ती सेवन नियन्त्रणमा पोखरा महानगरपालिका सुस्त देखिएको अरोप अध्यक्ष चन्दको थियो ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक प्राडा भरत खत्रीले धेरै पत्रकार, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीले पनि धूमपान गर्ने गरेको सुनाए । उनले चुरोट, सुर्तीको कुलत छुटाउन आवश्यकताको विकल्प खोजेर मात्रै प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने सुझाए । समाजका अग्रज व्यक्तिले सेवन गरेपछि बच्चाहरुले सिकिरहेको उनको भनाइ थियो ।

स्वास्थ्य पत्रकार प्रवीण ढकालले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन/नियम निर्माणमा मिडियाको भूमिका रहेको सुनाए औंल्याए । ‘अब कार्यान्वयनमा पनि मिडियाले भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रेस काउन्सिलकी अध्यक्ष दुर्गा भण्डारी र पत्रकार महासंघकी केन्द्रीय सदस्य सरिता तिमिल्सिनाले ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

कार्यक्रमका अर्का स्रोत व्यक्ति रामप्रसाद न्यौपानेले खिल्लीमा चुरोट बिक्री नियन्त्रण गर्दा सेवन पनि नियन्त्रण हुने बताए । गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिम्खडाले आफूले पनि १० वर्षको उमेरमा चुरोट खाएको अनुभव सुनाइन् । ‘आमाले चुरोट, बुबाले हुक्का तान्नुहुन्थ्यो । छोराछोरीलाई सल्काउन लगाउनुहुन्थ्यो,’ उनले भनिन् । शिक्षक र समाजका अगुवाहरुबाटै सुर्तीसेवन निरुत्साहित गरिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।