विकास भनेकै बाटो र बिजुली, पुल र पानीमात्रै बुझेको छ नेपाली राजनीतिले । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ज्ञान, शिक्षा, कला, साहित्य, संस्कृति र विज्ञानप्रविधिद्वेषी बजेट त्यसैको द्योतक हो । हो, प्रदेशलाई विद्यालय शिक्षाको अधिकार छैन, उच्चशिक्षाको मात्रै छ । विद्यालय शिक्षा सुधारमा बजेट हालेन भन्नु छैन । उच्च शिक्षाका हकमा भने यो सरकार वैरी नै बनेको छ । जबकि उच्चशिक्षाका गण्डकी सरकारको आफ्नै विश्वविद्यालय छ गण्डकी । त्यसमाथि प्रदेशभरि उच्चशिक्षाका अरु संस्था पनि थुप्रै छन् । त्यो गण्डकी विश्वविद्यालयचाहिँ यो सरकारका लागि आँखी भएको छ ।

नेपालका अरु विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुन्छ । गण्डकीमा चाहिँ मुख्यमन्त्री कुलपति हुँदैन । प्राज्ञिकहरुकै न्यासिक परिषदबाट चुनिन्छ कुलपति, उपकुलपति । कम्तीमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त छ यो विश्वविद्यालय र सरकारले हुँडुलो मच्चाएर त्रिभुवन लगायत जस्तै निकम्मा विश्वविद्यालय बनाउन पाएको छैन । प्रदेशकै गौरवको यो संस्थालाई आउँदो वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले हदै अर्घेल्याइँ गरेको छ । त्यो भनेको ज्ञान, प्रज्ञानप्रति सरकारको दृष्टिकोणको द्योतक नै हो ।

सांसदलाई बाँड्न ७२ करोड भयो प्रदेश सरकारसँग । तर विश्वविद्यालयले ३३ करोड माग्दा १५ करोडमा सीमित बनाइदिएको छ । जब कि सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिएको सिलिङ २३ करोडको हो । चालु आवमै २४ करोड रुपैयाँ पाएको विश्वविद्यालयले आफ्नो अलग अस्तित्व बनाउँदै लगेको छ । आविष्कार र अनुसन्धानमा केन्द्रित गरेको छ । विश्वविद्यालय र शिक्षालाई अनुत्पादक र अर्थाेत्पादन नगर्ने संस्था मानेको होला सरकारले । तर देशभरबाट विद्यार्थी आकर्षित गरी प्रदेश राजधानीको अर्थतन्त्रमा झिनै भए पनि योगदान पु¥याएको छ । अरु विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी घट्दा यसमा थपिँदा छन् । शैक्षिक र भौतिक गुणस्तर वृद्धि गर्दैछ । अझ शिक्षण अस्पतालै खोज्ने योजना पनि छ ।

तर त्यो सपना पूरा गर्न वैरी बन्ने व्यवहार सरकारले देखायो । सांसदलाई बाँड्ने ७२ करोड (उदाहरणका लागि) विश्वविद्यालयलाई दिने हो भने शिक्षण अस्पतालसहितको मेडिकल कलेज कुनै आइतबारको विषय हुन्थेन । त्यस्तो कलेजले वर्षमै ९० करोडदेखि १ अर्ब आम्दानी गरी ४० करोड जति नै बचतै गर्न सक्ने सम्भावना पनि उहिल्यै औंल्याइएको थियो । तर प्रदेशले विश्वविद्यालय अर्थात ज्ञान, प्रज्ञान, अध्ययन, अनुसन्धानलाई अर्घेलो गरेको छ । जब कि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भनेको सडक र पूर्वाधारले मात्रै होइन, चेतनाले हो, शिक्षाले हो । त्यो चेतना र शिक्षा दिने भनेको विश्वविद्यालयले हो ।

अनि जब विश्वविद्यालय नै सरकारको वैरी बन्छ भने समृद्धि कसरी प्राप्त हुन्छ । सँगसँगै सरकारले प्रदेशका विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान, प्राविधिक शिक्षालय र प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई पनि बजेटमा महत्व नदिएर विकास र समृद्धिप्रतिको आफ्नो परम्परागत मान्यता र दृष्टिलाई व्यवहारमा उतारेको छ । जुन प्रदेशको समृद्धिका लागि घातक हो । उत्तरी ध्रुव (नर्डिक्ट) मुलुक होउन् वा जापान, कोरिया जस्ता एसियाली मुलुक नै त्यहाँ समृद्धि आउनुको मूल कारण सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी हो भन्ने ज्ञात हाम्रो गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पनि हुन जरुरी छ । शिक्षा नै समृद्धिको जग हो । सरकारले गरेको शत्रुतापूर्ण व्यवहार आलोचनायोग्य छ ।