पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादनमुखी, प्रतिफल दिने कार्यक्रमहरुलाई अघि सारेको दाबी गरेका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री आलेमगरले अहिलेको बजेट कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने अनुदानलाई उत्पादन केन्द्रित बनाउन र यसको लाभ सुनिश्चित गर्न उत्पादनका कार्यक्रमहरु अघि सारेको बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री आलेमगर उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको र अनुत्पादक क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन गरेको सुनाए ।

‘यस वर्षको बजेटमा उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं, अनुत्पादक क्षेत्रमा कम बजेट राखेका छौं, समाजघर निर्माण र टोल भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले कम बजेट विनियोजित गरेको छ,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री आलेमगरले बजेट देखाउन नभई कार्यान्वयनका लागि ल्याएको सुनाए । हेर्दा देख्न पाइने, छाम्दा छुन सकिने सरकार जनताले पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘उत्पादनमुखी, प्रतिफल दिने कार्यक्रमलाई अघि सारेका छौं’

Advertisement

‘बजेट देखाउन होइन, कार्यान्वयन गर्न ल्याएका हौं । प्रदेशमा केही गर्नुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, संघीयतामै प्रश्न उठेको छ । प्रदेश किन चाहियो, खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु आएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसको जवाफ अरुले दिने होइन, प्रदेश सरकारले नै दिने हो । त्यस कारण हामीले संघीयता ल्याउने बेलामा प्रदेश सरकारको जरुरी के हो भन्दा हेर्दा देख्न पाइने, छाम्दा छुन सकिने सरकार जनताले पाउनुपर्छ भन्ने धारणाले ल्याएकाले हामी त्यही हुने धारणाले गरेका छौं ।’

अहिलेको आर्थिक हैसियतलाई सम्बोधन गर्ने गरेर बजेट निर्माण गरेको अर्थमन्त्री आलेमगरले उल्लेख गरे । ‘अहिलेको आर्थिक हैसियतलाई सम्बोधन गर्ने गरेर बजेट निर्माण गरेका छौं । त्यसकारण बजेटको रकम पनि केन्द्र सरकारले भन्दा पनि हामीले थ्रेस होल्ड राखेका छौं,’ उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधारमा ३० लाखभन्दा कमको योजना कार्यक्रम छैन । सिँचाइ खानेपानीमा १० लाख कमको छैन ।’

यस वर्षको बजेटमा करको दायरा बढाएको अर्थमन्त्रीले सुनाए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले यस वर्षको बजेटमा करको दायरा बढाएको छ, कुनै पनि क्षेत्रमा कर बढाएको छैन, नयाँ कलकारखाना, उद्योगहरु अनुकुल वातावरणमा स्थापना गर्नका लागि कर थपघट भएको छैन ।’ सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकता दिएको मन्त्री आलेमगरले बताए ।

चालु खर्चलाई पुँजीगत खर्च वृद्धिमा सहयोग हुने गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था गरी फजुल खर्चमा नियन्त्रण गरिएको, यसको सुरुआत आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट नै गरिएको, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको कुल बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा ६ करोड ९ लाखले घटाइएको र आगामी वर्ष अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि सरकारी भवन निर्माण नगर्ने र नयाँ सवारी खरिद नगर्ने नीति लिइएको अर्थमन्त्री आलेमगरले उल्लेख गरे ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । कुल बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ६२ लाख र चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशको आम्दानीमा संघ सरकारबाट ससर्ततर्फ ४ अर्ब ९४ करोड १५ लाख, समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ५ करोड ३२ लाख, समपूरकतर्फ ८४ करोड र विशेष अनुदानतर्फ ७० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ ।