पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाले फेवा लगायत तालहरुको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न दिएको सर्वोच्च अदालतको आदेश मानेर अगाडि बढ्ने बताएको छ । महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले सर्वाेच्चको फैसला आइसकेपछि कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने बताए ।

‘नागरिकको सम्पत्तिमाथिको मौलिक अधिकार पनि छ,’ मेयर आचार्यले भने, ‘त्यसको उचित मुआब्जाको व्यवस्था संघ सरकारले गर्नुपर्छ, प्राकृतिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र अतिक्रमण हटाउने काम महानगरपालिकाले गर्छ ।’

महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर २५ का वडाध्यक्ष मोतीलाल तिमिल्सिनाले अदालतको आदेशलाई मानेर अगाडि बढ्ने बताए । ‘फेवा तालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्ने भनेर अदालतले आदेश दिएको छ । महानगरलाई आदेश आएपछि कसरी जाने भन्ने तय हुन्छ । जसमा सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्ने कुरा महानगरको रहन्छ । त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘आदेश आइसकेपछि त्योअनुसार अगाडि बढ्छौं ।’

उचित मुआब्जाको व्यवस्था संघ सरकारले गर्नुपर्छ, प्राकृतिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र अतिक्रमण हटाउने काम महानगरपालिकाले गर्छ ।
धनराज आचार्य
मेयर, पोखरा महानगर

महानगरका मेयर धनराज आचार्यले सर्वाेच्चको आदेश अक्षरश कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । मेयर आचार्यको सचिवालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत तालको विषयमा सर्वाेच्चको आदेश अक्षरश कार्यान्वयन गर्ने बताएको हो ।

सर्वाेच्च अदालतले सोमबार महानगरपालिकाको २०७८ चैत १६ गतेको कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर कायम गर्ने गरी गरेको निर्णय बदर गरेको थियो ।

सर्वाेच्च अदालतले पहिल्यै ६५ मिटर मापदण्ड लागु गर्न भनी गरेको फैसलाविपरीत तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसी नेतृत्व कार्यपालिकाले मापदण्ड घटाएको थियो । त्यसका विरुद्ध २०७९ जेठ ११ गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । २०७९ असार १३ गते उक्त मुद्दामा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश भएको थियो ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल, कुमार रेग्मीको इजलासले फेवा लगायत तालको घटाइएको मापदण्डको निर्णय बदर फैसला गरेको हो ।

सर्वाेच्चको फैसला विपरीत महानगरपालिकाले नयाँ तोकेको मापदण्डलाई फेरि सर्वाेच्चले बदर गरिदिएको हो । सर्वाेच्चले सोमबार फेवासम्बन्धी ३ मुद्दामा एकमुष्ठ फैसला गरेको थियो । अधिवक्ता सुवेदीले फेवातालको मापदण्ड कार्यान्यन नभएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध पनि मानहानि मुद्दा हालेका थिए । त्यसमा भने दाबी नपुग्ने फैसला गरेको छ
सर्वाेच्चले कर्ण शाक्यले निर्माण गरेको वाटरफ्रन्ट रिसोर्टको मापदण्डभित्रको भागलाई अवैध भनेको छ ।

तर, रिसोर्टको भूल भवन लगायत संरचना भने मापदपण्ड बाहिरै छ । फेवातालको मापदपण्डभित्र र जलाधार क्षेत्रमा उद्योग दर्ता नगर्नु, निर्माण गर्न नदिनु, होटल सञ्चालनको इजाजत नदिनू भन्ने आदेशसहितको फैसला सर्वोच्चले सोमबार गरेको हो । अधिवक्ता सुवेदीले उद्योग दर्ता र सञ्चालन अनुमति दिने कार्यालयहरुलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका थिए ।

फेवाताल सम्बन्धी दर्जनभन्दा बेसी मुद्दाको एकमुष्ठ फैसला गर्दै सर्वाेच्चले २०७५ वैशाखमा सीमांकन, नक्सांकन र मापदण्डको आदेशसमेत दिएको थियो । त्यसअनुसार बनेको एक समितिले तालको सीमांकन र नक्साकंन भने गरिसकेको छ । तर, मापदण्ड भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जलाधार र सिमसार क्षेत्रमा धमाधम संरचनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले त्यसलाई कडाइका साथ नियमन र नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनेको थियो । ६५ मिटरभित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सर्वाेच्चको निर्देशनात्मक आदेश थियो । तर, पोखरा महानगरपालिकाले सर्वाेच्च फैसलाको झण्डै ३ वर्षपछि त्यही आदेशलाई शिरोधार्य गरेको दाबीसहित मापदण्ड ३० मिटर बनाएको थियो ।