पोखरा ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगीता खड्काले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने मिडियामा सरकारी सूचना नछाप्ने नीति हुनुपर्ने बताएका छिन् । ‘हामीले सरकारलाई यो सुझाव दिएका छौं,’ उनले भनिन् ।

समितिले हालै श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक ३४ हजार बनाउन सरकारालाई सुझाव दिएको छ । त्यससँगै १२ वटा सुझाव दिइएको उनले सुनाइन् । समितिले नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी समितिसँग मिलेर बुधबार पोखरामा प्रदेश स्तरीय अन्तक्र्रिया गरेको थियो । त्यस अवसरमा अध्यक्ष खड्काले न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने मिडियामा सरकारी सूचना नछाप्ने नीति हुनासाथ श्रमजीवी पत्रकारका ७५ प्रतिशत समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

मिडिया हाउसका पत्रकार, कर्मचारी र कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याइन् । अनिवार्य रुपमा नै कोषमा समेट्नुपर्ने सुझाव पनि समितिले सरकारलाई बुझाएको जानकारी उनले दिइन् ।

समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण र पुनरावलोकन गर्न पाए पनि कार्यान्वयनका लागि अधिकार सम्पन्न कानुनी व्यवस्था हुन नसकेको खड्काको अनुभव थियो । ‘समिति अधिकार सम्पन्न हुन्थ्यो भने पारिश्रमिकका लागि पत्रकारहरु धर्नामा बस्नुपर्दैनथ्यो,’ उनले भनिन् । ऐन नै संशोधन गरी समितिको नाम परिवर्तन र अधिकारहरु दिलाउन सबैले दबाब दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

समितिका पूर्वअध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले आफ्ना पालामा पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीमा लैजाने निर्णय गरेको सुनाए । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद बास्तोलाले अहिलेको समयमा मिडिया हाउसहरु स्वयं आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको बताए । उनले एकजना पत्रकार एउटामात्रै मिडिायमा आवद्ध हुनुपर्ने र कम्तीमा ८ घन्टा मिडियाका लागि खटिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

महासंघ कास्कीकै पूर्वअध्यक्ष पुण्य पौडेलले पत्रकारहरुले श्रमजीवीकै पक्षमा राजनीति गर्नुपर्नेमा राजनीतिका लागि राजनीति गरिरहेको बताए । ‘श्रमजीवी पत्रकारहरुका लागि पत्रकारहरु नै लाग्नुपर्छ उनले भने ।

पत्रकार महासंघ कास्कीकी अध्यक्ष विमला भण्डारीले श्रमजीवी पत्रकारहरुका समस्या महासंघमा आए सम्बोधनको पहल गर्ने बताइन् । नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीका सचिव यदुनाथ बञ्जराको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा समितिका सदस्य माधव पनेरु, महासंघ गण्डकीका सदस्य सुनील पाण्डे, पत्रकाहरु कमल पौडेल अथक र युवराज श्रेष्ठ लगायतले धारणा राखेका थिए ।

अथक र श्रेष्ठले अन्तक्र्रियाहरु औपचारिक रुपमा मात्रै नभई श्रमजीवीलाई उचित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सक्ने गरी हुनुपर्ने खाँचो औंल्याएका थिए ।