कुनै न कुनै कारण नभई घाउ लाग्दैन । विज्ञानले भन्छः घाउ निको बनाउन सही उपचार चाहिन्छ, सही उपचारकर्ता चाहिन्छ, बिरामीले पनि ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसो नहुँदा, घाउ कोट्याइरहँदा उकुच पल्टिन्छ, हत्तपत्त निको हुँदैन, वर्षाैसम्म घाउले दुःख दिइरहन्छ । दशकौंदेखि यसरी नै दुःख दिइरहने र चर्चामा आइरहने घाउ हो फेवाताल अतिक्रमण । सँगसँगै स्वार्थ अनुसार शासकहरुले बदलिरहने तालको मापदण्डले पनि स्थानीयलाई आहत बनाइदिएको छ ।हालै फेवा लगायत तालहरुको मापदण्ड ६५ मिटरभन्दा कम गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । महानगरको २०७८ चैत १६ गतेको कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

गुँदे, न्युरेनी लगायतका तालको मापदण्ड अझ कम २० मिटर बनाउने महानगरपालिकाको निर्णय थियो । सर्वाेच्च अदालतलेको त्यसअघिको ऐतिहासिक फैसला विपरीत स्थानीय तहले लिएको निर्णय सर्वाेच्चले बदर गरिदिएको छ । अदालतको आदेशसँगै अब तालको मापदण्डमा पर्ने संरचनाहरु कसरी विस्थापित गरिन्छन् भन्नेतर्फ सबैको ध्यान गएको छ । सर्वाेच्च अदालतले पहिल्यै ६५ मिटर मापदण्ड लागु गर्न दिएको फैसलाविपरीत तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसी नेतृत्वको कार्यपालिकाले मापदण्ड घटाएको थियो ।

फैसला आएपछि पोखरा महानगरपालिकाले फेवा लगायत तालहरुको मापदण्डबारे सर्वोच्च अदालत आदेश कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । फेवाको अतिक्रमणमा परेको जमिन सबै एकै खालको छैन । कतै तालको जमिन अतिक्रमण भएको छ भने कतै व्यक्तिको लालपुर्जामा भएको जमिन सिमसार क्षेत्रमा परेको छ । व्यक्तिको जमिन राज्यले प्रयोग गर्ने भए उचित मुआब्जा दिनुपर्छ । मापदण्ड का नाममा सधै जग्गा रोक्का गरिरहनु हुँदैन । महानगरले सर्र्वाेच्चको फैसला अक्षरंशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ ।

केही साताअघिसम्म फेवाको सिमसार फाँटमा धमाधम प्लटिङ भएको थियो । महानगरले रोक्न खोज्दा खोज्दै पनि सिमसार पुरेर घडेरी बनाउने क्रम लामो समय चल्यो । फेवा देशकै अमूल्य गहना हो । फेवालाई नै आधार बनाएर बसेको बजार हो लेकसाइड । पोखराको मुख्य पर्यटकीय स्थल लेकसाइडमा जग्गाको भाउ निकै महंगो छ । तालछेउछाउमा व्यापार, व्यवसाय गरी अर्थाेपार्जन गर्न चाहने धेरैको आकर्षण छ । त्यही कारणले केहीले अनुचित लाभ लिएका हुन् ।

अहिलेको फैसलामा फेवातालको मापदपण्डभित्र र जलाधार क्षेत्रमा उद्योग दर्ता नगर्न, निर्माण गर्न नदिन, होटल सञ्चालनको इजाजत नदिन अदालतले निर्देशन दिएको छ । फेवाताल जोगाउन प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमण हटाएर योजनावद्ध रुपमा काम गर्न जरुरी छ । तालको मापदण्ड, अधिग्रहण, संरचनाको मापदण्ड जस्ता विषय दशकौैंदेखि बहसमा छन् । ३ तहकै सरकारले फेवा जोगाउन सर्वाेच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । अब यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजौं, फेरि घाउ कोट्याउने, छाड्ने नगरौं ।