पोखरा ।
भाषा आयोगले भाषा ऐन बनाएर सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले गण्डकीमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफरिस गरेको छ ।

प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्न सिफारिस गरेको आयोगका अध्यक्ष डा गोपाल ठाकुरले जानकारी दिए । सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन सहजीकरण कार्यक्रममा अध्यक्ष ठाकुरले कानुन निर्माण र भाषिक शिक्षाका लागि सहजीकरण गर्ने बताए ।

अध्यक्ष ठाकुरले भाषा आयोग नियामक निकाय नभएर सहयोगी र सहयात्री भएको उल्लेख गरे । उनले मातृभाषा पढाउन जटिल भए पनि सम्भव भएको दाबी गरे । आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद न्यौपानेले प्रदेश सरकारले भाषासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले संघ प्रदेश र पालिकाको लागि नमुना ऐन तयार गरेको जानकारी दिए ।

‘कार्यक्रमको मुल उद्देश्य सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा लागू गर्न सक्ने आधारहरु खोजी गर्नु हो । नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई सामाजिक न्याय दिनु वा भाषिक अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने मार्ग पहिल्याउनु पनि हो,’ आयोगका सदस्य न्यौपानेले भने, ‘तीन तहको सरकारमा भाषा ऐन बनाउन सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्न तथा भाषा नीति तयार गर्न आयोग तत्पर छ ।’

उनले प्रदेशले भाषाको पूर्ण वा निश्चित कार्य क्षेत्र निर्धारण गरेर भाषाको चरणबद्ध विकासको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्ने बताए । उनले प्रदेशमा कुनै भाषालाई विशिष्ट पहिचान दिन विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने जानकारी दिए ।

आयोगका सदस्य न्यौपानेले संविधानको प्रावधान अनुरुप देशभरीमा ११ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको जानकारी दिए । उनले गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषाले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण आधार पूरा गर्ने अवस्थामा रहेको बताए ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार गण्डकी प्रदेशमा बोलिने भाषा ७८ छन् । प्रदेशमा नेपाली भाषाबाहेक कुनै पनि भाषा सरकारी कार्यालयमा प्रयोग नभएको जानकारी दिदै उनले प्रदेशका प्रमुख भाषाको रुपमा रहेका भाषाहरु पुस्तान्तरण कमजोर हुँदै गएले भाषा संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे । उनले मनाङे, सरके, चुमनुब्री जस्ता सूचिकृत नभएका भाषामा समाज भाषिक सर्वेक्षण गराएको जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश कानुन बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने बताए । प्रदेशमा भाषासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्दै उनले सबै दल र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । भाषा आयोगको अध्ययन र सिफारिस अनुसार काम गर्ने उल्लेख गर्दै उनले ऐन कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्न आयोगलाई आग्रह गरे ।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिम्खडाले सबै जातजाति आफ्नो मातृभाषाप्रति उदासिन नभएर संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बताइन् । प्रदेश सभा सदस्य पञ्चराम गुरुङले बहिराले प्रयोग गर्ने सांकेतिक भाषाको संरक्षण गर्न तथा सरकारी निकायमा दोभाषेको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारमा छलफल गर्ने बताए । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सूर्य खड्का ‘बिखर्ची’, भाषा आयोगका सचिव जयराम अधिकारी र उपसचिव कमला भण्डारी पाण्डेले सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनबारे बोलेका थिए ।