विकास तथा गरिबी निवारणका विभिन्न रणनीति र मोडेलमध्ये सहकारी पनि एक हो । सहकारीमार्फत विपन्न वर्ग र समुदायको जीवकोपार्जन सहज बनाउन र उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक हैसियत उच्च बनाउन नेपालमा लामो समयदेखि विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् ।

गरिब तथा सीमान्तीकृत जनताको सामाजिक–आर्थिक विकास हुने विश्वासका साथ नेपालले सहकारी मन्त्रालय नै स्थापना पनि गरेको छ । विकासको सहकारी मोडललाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले पनि सहकारीको माध्यमबाट गरीबी निवारण तथा नेपालको समृद्धिमा सहयोग गरिरहेका छन् ।

सहकारी गरिबी निवारणको मात्र अस्त्र होइन, यो विपन्न र पहुँचविहीनहरूको आवाज पनि हो । सहकारीलाई प्रजातन्त्रको पर्याय नै मान्न सकिन्छ । नेपाल जस्तो विविधतायुक्त राज्यमा सहकारीले सामाजिक एकता, भाइचारा, सहयोग र सद्भावको विकास पनि गर्दछ ।

सहकारीको परिभाषा र सिद्धान्तले पनि यसको पुष्टि गर्छ । जस्तो– अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी अलायन्सका अनुसार ‘सहकारी भनेको संयुक्त स्वामित्व भएका, प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित, उद्यम मार्फत आफ्ना साझा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता र आकांक्षाहरू पूरा गर्न स्वैच्छिक रूपमा एकजुट भएका व्यक्तिहरूको स्वायत्त संस्था हो ।’

सहकारीका सात सिद्धान्त छन् । ती हुन्ः स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरूको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता, शिक्षा तालीम र सूचना, सहकारीहरूबीच सहकार्य र समुदायप्रति चासो।

सहकारीका यी सात सिद्धान्तमध्ये कुनै एकको पालना नभए त्यो सहकारीको मर्म र भावना विपरीत हुन्छ । यसर्थ २१ औं शताब्दीमा पनि विकासका सूचकमा पछि परेको, आन्तरिक उत्पादन न्यून भएको, विज्ञान र प्रविधिको अभाव भएको र गरिबीको दुश्चक्रमा पिल्सिएको नेपाल जस्तो देशका लागि सहकारी झनै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सिद्धान्त अनुरूप काम गरेमा सहकारीले सीमान्तीकृत र गरिब जनताको स्तरोन्नतिमा सहयोग गर्ने कुरामा दुईमत छैन

नेपालमा सहकारीको वर्तमान अवस्था
नेपालमा सहकारीको स्थापना र यसको क्रियाशीलताको इतिहास लामो छ । नेपालका विभिन्न प्रथा र परम्परामै सहकारीका गुणहरू पाइन्छन् । गुठी, ढिकुटी र पर्मा जस्ता नेपालका प्रचलित परम्परागत संस्थाहरू सहकारीको सिद्धान्तमा आधारित छन् ।

यद्यपि, नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायमा दर्ता भई सञ्चालन भएको पहिलो सहकारी चाहिं चितवन जिल्लामा २०१३ सालमा स्थापना भएको थियो ।

नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी विभागको २०७४ असार मसान्तसम्मको प्रतिवेदन अनुसार नेपालभर ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी संस्था क्रियाशील छन् । नेपालभरिका सहकारीलाई प्रत्येक पालिकामा भाग लगाउने हो भने एउटा पालिकाको भागमा ४६ वटा सहकारी पर्न आउँछन् ।

सोही प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी ‘बचत तथा ऋण सहकारी’ र सबैभन्दा कम ‘जुनार सहकारी’ छन् । क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी सहकारी मध्यमाञ्चलमा र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमाञ्चलमा छन् । तर, देशभर उल्लेख्य संख्यामा सहकारी भए पनि यसबाट यथोचित सफलता हासिल हुन भने सकेको छैन । यो निश्चय नै चिन्ताको विषय हो ।

कार्यान्वयनको पाटो
सहकारी विभागको २०७४ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा १६ प्रकारका सहकारी भएको उल्लेख छ । सहकारीको संख्या र त्यसका सदस्यहरूलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा ‘बचत तथा ऋण’ र ‘कृषि सहकारी’ लाई तुलनात्मक रूपमा केही सफल र लोकप्रिय मान्न सकिन्छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीले गरीबले ऋण लिने सवालमा, परम्परागत साहुकारहरूप्रतिको परनिर्भरता तोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । समूहमा मासिक रूपमा केही रकम बचत गर्न थालेपछि मानिसहरू सानातिना आर्थिक समस्या आफैं समाधान गर्न सक्षम भएका छन् ।

तर, यसरी लिइएको अधिकांश ऋण वैदेशिक रोजगारीमा जान खर्च हुने गरेको छ । यद्यपि, सहकारीमार्फत लिइएको ऋणले साहुकारहरूलाई चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट पनि मुक्त गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका अलावा कतिपयले चाहिं सानातिना व्यवसाय पनि थालेका छन् । आफ्नो टोलमा पसल, टेलर, ब्यूटी पार्लर इत्यादि व्यवसाय थालेर हातमुख जोड्ने समस्या समाधान गर्न सफल भएका छन् ।

यसर्थमा सहकारीले साना व्यापारीलाई ऋण उपलब्ध गराएर व्यवसाय स्तरोन्नति गर्न मद्दत पु¥याएको छ । कृषकलाई उत्पादन र बजारको पहुँचमा पनि सहयोग पु¥याएको छ । महिला, पिछडिएका समुदाय आदिलाई विभिन्न सीप तथा सामग्री सहयोग गरेर जीविकोपार्जन सहज बनाउन सहयोग गरेको छ ।

यतिमात्र होइन, कतिपयलाई व्यावसायिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा पनि पुर्‍याएको छ । यसर्थ सहकारीको सिद्धान्त अनुरूप काम गरेमा सहकारीले सीमान्तीकृत र गरिब जनताको स्तरोन्नतिमा सहयोग गर्ने कुरामा दुई मत छैन ।

ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले गत जेठ २ देखि ५ गतेसम्म १६ वटा जिल्लाका १ सय ५० भन्दा बढी सहकारीका प्रतिनिधिको भेला गराएको थियो । सीमान्तीकृत समुदाय र विपन्न समूहलाई सहकारीमा संलग्न गराई उनीहरूको जीविकोपार्जनमा स्तरोन्नति गर्न सहकारीलाई अझै ठूलो चुनौती रहको कुरामा भेलाका सहभागी सबै सहमत थिए ।

भेलाका सहभागीले सहकारीको भावना र मर्म विपरीत सहकारी स्थापना गरिनु, नातावाद, कृपावाद र राजनीतिवादबाट ग्रसित हुनु, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आवश्यक ज्ञानको कमी हुनु, लहैलहैमा सहकारी खोलिनु, संस्थाको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिभन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदा हेरिनु, शक्ति तथा क्षेत्राधिकारको दुरुपयोग गरिनु, आर्थिक प्रलोभनले सहकारी खोल्नु, सदस्यको बचत रकम हिनामिना गर्नु, टाठाबाठाकै हालिमुहाली हुनु, सञ्चालक र व्यवस्थापकमा परिवारवाद हावी हुनु आदि सहकारीका समस्याहरू हुन् भनी अवगत गराएका थिए ।

यी समस्या एक त सहकारीको सफलतामा बाधा बनेका छन् भने अर्कातर्फ यिनले सहकारीलाई बदनाम पनि गरिरहेका छन् ।

अहिले पनि सहकारीको रकम ठगी गरी भागेकाहरूको खोजतलास र रकम असुलीका लागि सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनसमेत गर्नुपरेको छ ।

सीमान्तीकृत समुदायमा सहकारीको प्रभाव
बाँकेकी निरमाया विक (नाम परिवर्तन) आफू उपमेयर र पार्टीको प्रदेश कमिटी सदस्यसम्म हुनुको श्रेय सहकारीलाई दिन्छिन् ।

२०५९ सालमा सृजनशील आयआर्जन समूहमा सामेल भएपछि उनले प्रतिमहीना १० रुपैयाँ बचत गर्न थालेकी थिइन् ।

संस्थामा आबद्ध हुनेबित्तिकै नेतृत्व र आधारभूत लेखासम्बन्धी तालीम प्राप्त गरेपछि उनको आत्मविश्वास झनै बढ्यो । उनी झन् क्रियाशील हुँदै गइन् । यही क्रममा उनले सहकारीको अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत पाइन् । उनले तीन कार्यकाल अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिन् ।

२०६२ सालमा भने राजनीतिक दल प्रवेश गरेर उनी पार्टीको गतिविधिमा समेत सक्रिय हुन थालिन् । यसअघि उनको परिवार र नातागोतामा कोही पनि राजनीतिक दलका सदस्यसमेत थिएनन् । यस्तो अवस्थामा पनि उनी पार्टीको नेतृत्वदायी पदमा पुगिन् ।

तर, सबैको यात्रा निरमायाको जस्तो छैन । अझै पनि दलित र सीमान्तीकृत समुदायका महिला सहकारीको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न सकेका छैनन् । समावेशी देखाउन केही दलितलाई सञ्चालक समितिमा भने राख्ने गरिएको पाइन्छ । यद्यपि त्यसबाट उनीहरूले न कुनै लाभ लिन पाएका छन् न केही प्रभाव पार्न सकेका छन् ।

सीमान्तीकृत समुदायको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सहकारीमा उनीहरूको पहुँच सही अर्थमा पुग्न सकेको छैन । अत्यधिक गरिबीका कारण उनीहरूले सदस्य शुल्कसमेत तिर्न नसकिरहेको अवस्था छ । शुल्क तिरेर सदस्य भइहाले पनि त्यसबाट यथोचित लाभ लिएर आफ्नो सामाजिक र आर्थिक हैसियत सुधार्न सकेका छैनन् ।

एकातिर दलित र सीमान्तीकृत समुदायले सहकारीबाट लाभ लिन सकेका छैनन् भने अर्कातिर यी समुदाय संगठित भएर केही गरौं भनेर लागे पनि सफल हुन सकेका छैनन् ।यस्तै हालत छ– बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकामा अवस्थित ‘श्री परिवर्तन दलित महिला सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड’ को । सञ्चालकहरूका अनुसार चाहना हुँदाहुँदै पनि गैरदलितहरू यो सहकारीको सदस्य हुन रुचाउँदैनन् । कारण– सहकारीको नाममा ‘दलित’ शब्द झुन्डिएकाले ।

कतिपयले चाहिं ‘नाम फेर अनि सदस्यता लिन्छौं’ भन्ने गरेको सञ्चालकहरू बताउँछन् । यसरी अहिले पनि समाज रूढिवादी र जातीयवादी भएकाले जेनतेन संस्था खोले पनि सञ्चालन गर्न चुनौती छ । सेवा र पहुँच प्रदान गर्ने सिलसिलामा पनि जात, धर्म, क्षेत्र, निकटता, पार्टी आदि कुरालाई आधार बनाइने हुँदा सहकारीको सैद्धान्तिक पक्ष सीमान्तीकृत समुदायको पक्षमा लेखिए पनि व्यावहारिकतामा उल्टो छ ।

त्यसैले सहकारीमा संलग्न सबैले सीमान्तीकृत समुदायको उत्थानमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ। होइन भने सहकारीको सञ्चालक भन्नेबित्तिकै नागरिकले बहिष्कार गर्ने अवस्था नआउन भन्न सकिन्न ।