पोखरा ।
अन्तर सरकार समन्वयका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ राजपत्रमा प्रकाशित भएको ३ वर्ष भयो । तर, यो अवधिमा परिषद्को बोर्ड गठन र बैठकसमेत भएन । ३ वर्षपछि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक शनिबार पोखरामा बसेको छ ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ऐन जारी हुनुअघि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक २ पटक भएको थियो । बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारमा कानुन, नीति बनाउनेदेखि ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा तीन वटै सरकारबीच समन्वयबारे साझा धारणा बनेको छ ।

सरकार बीचका अस्पष्टता र साझा अधिकारमा कानुन, नीति लगायतमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पोखरा घोषणापत्र बनाइएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बताए । यद्यपि सम्मेलनले जारी गरेको पोखरा घोषणा पत्र भने शनिबार सार्वजनिक भएन ।

ऐन बनेको ३ वर्षपछि पहिलो पटक भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकमा संविधानको एकल अधिकारको सूची अक्षरंश पालना गर्ने सहमति भएको छ

‘बैठक बसेर एउटा निष्कर्षमा पुगेका थियौं । एजेन्डाहरु माथि गम्भीर छलफल पनि भयो । पोखरा घोषणापत्र सर्वजनिक गर्ने भनिए पनि अन्तिम अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले केही बुँदा संशोधन गरेपछि सार्वजनिक गर्ने भन्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी भएका एक परिषद् सदस्यले भने ।

बैठकमा पालिका, महानगर र प्रदेश सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा आएका समस्या प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका थिए ।

‘सहभागीले आफ्ना अधिकारका कुरामात्र गर्दा बैठकले निष्कर्ष निकाल्न नसकेको हो भन्ने लागेको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘शनिबार नै घोषणापत्र सार्वजनिक नहुँदा फेरि साझा अधिकारका विषय फेरिन्छन् कि भन्ने लागेको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार परिषद्ले संविधान कार्यान्वयमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्ने गरी घोषणापत्र जारी भएको छ ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधानलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा पनि आजको बैठकले दूरगामी निर्णय गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने । नयाँ आत्मविश्वासका साथ संघीयता कार्यान्वयन र तीनै तहका सरकारको समन्वय र प्रभावकारितामा नयाँ गति दिने उनले प्रतिवद्धता गरे ।

‘संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्ने र संविधान प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा निर्णयहरू भएका छन्,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्य अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ, कोशी प्रदेश बाहेकका मुख्यमन्त्रीहरु, विपक्षी दलबाट नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेल बैठकमा उपस्थित थिए ।

ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक नहुँदा अन्तरसरकार द्वन्द्वबारे छलफलै भएको थिएन ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघको योजना दोहोरिएको, नीतिगत समस्यामा संघबाट हल नभएको भन्दै नगरपालिका र गाउँपालिका संघहरुले आवाज उठाउँदै छन् । शनिबार बसेको पहिलो बैठकले एकल अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकार अक्षारंश पालना गर्ने सहमति भएको छ । यसका लागि संघ सरकारले ऐनहरु बनाइदिने सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक परिषद् सदस्यले बताए ।

पोखरा घोषणापत्रमा संघ र प्रदेशले टुक्रे योजनामा बजेट नहाल्ने सहमति भएको छ । ‘संघ सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशलाई जग्गा प्राप्तिका लागि अधिकार नदिएको विषय पनि समाधान गर्ने गरी बैठक सकिएको छ,’ उनले भने, ‘जग्गा प्राप्तिको विषयमा पनि सहमति भएको छ । यस्तै, संविधान कार्यान्वयनमा सशर्त अनुदान फिर्ता लगेको विषय पनि उठेको थियो ।’

बैठकमा समानीकरण अनुदान घटेको विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो गरेका थिए । ‘वित्तीय संघीयताका र राजस्व बाँडफाड, ट्राफिक राजस्व बाँडफाडका विषयमा भइरहेको विवाद समाधानका विषयसमेत बैठकमा उठेका छन् ।

‘आत्मविश्वासका साथ संघीयता कार्यान्वयनमा गरौं’
प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकले नयाँ आत्मविश्वासका साथ संघीयता कार्यान्वयन र तीनै तहका सरकारको समन्वय र प्रभावकारितामा नयाँ गति ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । बैठकमा मन्त्रीहरू, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति लगायतको प्रतिनिधित्व थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचारविरूद्धको अनुसन्धानले थप तीव्रता पाउने बताएका छन् । शनिबार दिउँसो पोखराका सञ्चारकर्मीसँग प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् ।

भ्रष्टाचार देशको विकराल समस्या भएको बताउँदै उनले अनुसन्धान र कानुनी कारवाही जारी रहने उनले उल्लेख गरे । ‘भ्रष्टाचार देशको विकराल समस्या हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा ललिता निवास प्रकरण, सरकार दृढताका साथ अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीले आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीलाई सरकारले आवश्यक निर्देशित गरिरहेको छ । यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, निरन्तर अगाडि जान्छ ।’

उनले अर्थतन्त्र पनि विस्तारै लयमा फर्किएको दाबी गरे । ‘अर्थतन्त्र धराशायी नै हुन्छ कि भन्ने थियो । तर, विस्तारै लयमा फर्किएको छ । यस पटकको भारत भ्रमण ऐतिहासिक भएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रको हितमा भारतसँग धेरै महत्वपूर्ण समझदारी भएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री आफैंले सीमा समस्या हल गरिन्छ भन्नु कुरा कुरा हो । यसअघि भारतका कार्यकारी प्रमुखले यसबारे बोलेका छैनन् ।’

प्रधानमन्त्रीले चाडै हुने आफ्नो चीन भ्रमणको पनि तयारी भइरहेको सुनाए । ‘राष्ट्र र जनताप्रति इमान्दार भएर काम गरिरहेको छु । छिट्टै चीन भ्रमण हुँदै छ, त्यसको तयारी भएको छ । त्यहाँ पनि देश र जनताको हितमा अधिकतम राम्रो काम गर्ने कोसिस हुन्छ,’ उनले भने । उनले यस पटक आफूले भिन्न ढंगले काम गरिरहेको दाबी गरे ।