पोखरा ।
मानवीय र प्राकृतिक अतिक्रमण एकसाथ झेल्दै आएको फेवाताल संरक्षणको प्रभावकारी उपाय नअपनाई अबको सय वर्षभित्रै मासिने केही अनुसन्धानले देखाएका छन् । सर्वाेच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरी ३ तहकै सरकारलाई जिम्मेवारी तोकेर काम गर्न भने पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

पोखराको मुख्य प्राकृतिक सौन्दर्य फेवाताल जोगाउन शनिबार राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समिति नेपालको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आग्रह गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष सुनिल पाण्डे, अधिवक्ता भगवती पहारी, फेवातालको अतिक्रमित जग्गा छानबिन समिति संयोजक विश्वप्रकाश लामिछाने लगायतले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाल सरकार फेवाताल संरक्षण र सर्वाेच्चका फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले भने, ‘म यो विषयमा गम्भीर छु । फैसला कार्यान्वयन गर्दै सम्पदा जोगाउने हाम्रो दायित्व हो ।’

संस्थाका अध्यक्ष पाण्डेले फेवातालको ऐतिहासिक फैसला र अहिले आएको मापदण्ड घटाउने निर्णय बदर गर्दे फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । अभिवक्ता भगवती पहारीले अब सर्वाेच्च अदालतका फैसला र विभिन्न प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको विकल्पै नभएको जनाइन् ।

फेवाताल अतिक्रमण र मापदण्डका सवालमा बारम्बार रिट निवेदन हाल्दै आएकी पहारीले भनिन्, ‘अब पनि चूप बस्ने हो भने ताल साँघुरिँदै बगरमा परिणत हुन्छ । अधिकार सम्पन्न निकाय गठन गरी सर्वाेच्चका फैसलाहरु र आयोगका प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।’