सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक ¬(क्वएर समुदाय) नागरिकको बिहे दर्ता गर्न आदेश दियो । अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रिट निवेदनका निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको स्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु’ भन्दै सरकारलाई आदेश दिएको छ । जसबाट अदालतको यो आदेशसँगै समलिंगी तथा फरकलिंगी (महिला–महिला र पुरूष–पुरूषबीचको) बिहे दर्ता हुने तथा कानुनी मान्यता पाउने बाटो अहिले खुलेको छ ।

क्वएर समुदायले विवाह दर्ताबारे अदालतको आदेशलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । राष्ट्रिय तहमा उति सारो चर्चा नपाएको उक्त विषय अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमको चासोको विषय बन्न पुगेको छ । सो समुदायका नागरिक बीच विवाहसम्बन्धी कानून बनाउनका लागि आवश्यक काम अघि बढाउन सर्वोच्चले दिएको आदेश एक दशक नै बितिसक्दा पनि सरकारले सो कानून बनाउन पहल गरेको छैन ।

मुलुकी देवानी संहिताको ६७ मा रहेको विवाह सम्बन्धी व्यवस्थामा पुरुष र महिलाबीच मात्र विवाह हुने परिकल्पना गरिएको छ ।

ती लगायतका कानुनहरू संशोधनको खाँचो छ । त्यसमा समय लाग्ने भएकाले अदालतले हालको निम्ति अस्थायी प्रबन्ध गरिदिएको छ । नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । सर्वोच्चको आदेश अनुसार समुदायका जोडीहरूका लागि आगामी दिनमा अझ सहज कानुन बन्दै जानु पर्छ ।

अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि फेरी समुदाय सर्वोच्चमा न्याय माग्न गएका थियो । समुदायका माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको जोडीले दिएको रिट निवेदनका आधारमा तत्काल विवाह गर्न पाउने अन्तरिम व्यवस्थाको सम्बोधन भएको छ ।

छिमेकी भारतमा पनि त्यसबारे पक्ष र विपक्षमा ठूलो बहस छ । नेपालमा सर्वोच्चको आदेशपछि केही असन्तुष्टि सानो स्वर सुनिएका छन् । विवाह महिला र पुरुषबीचको पवित्र सम्बन्ध भएकोले अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी भएको छ ।

त्यस्तो विवाह प्राकृतिक नियम, सामाजिक मान्यता र संस्कार विपरीत भएको भन्नेहरुपनि छन् । त्यस्तो विवाहले वैधानिकता पाउने हो भने यसले पारिवारिक झमेला एवं सामाजिक विकृति सिर्जना प्रतिक्रिया समेत आएका छन् । पहिलो पटक नेदरल्यान्डले २० वर्षअघि त्यस्तो विवाहलाई मान्यता दिएको हो । थुप्रै युरोपेली देशहरूमा विवाह दर्ता हुन थालेको छ । र, त्यो क्रम ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा पनि सुरु भएको छ ।

एसियामा ताइवानपछि नेपाल दोस्रो भएको छ । दक्षिण एसियामा पहिलो बनेको छ । अहिलेसम्म कानून नबन्दा सो समुदायका नागरिकले गरेका विवाहले कानुनी मान्यता पाउन सकेको छैन । स्पष्ट कानुन नहुँदा तजबिजी अधिकार पाएका विवाद दर्ता अधिकारीले त्यस्तो प्रक्रिया अगाडी नबढाउन सक्छन् । आदेशको कार्यान्वयन र आवश्यक कानुन निर्माणको लागि समुदायको निरन्तर खबरदारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।