निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तह र वडाको चुनावमा समेत ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने र नो भोट लगायतका नयाँ व्यवस्था सहितको नयाँ कानुन ल्याउन लागेको छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा आयोगले मतदाता नामावली संकलनदेखि उम्मेदवारको योग्यतालगायत विषयमा नयाँ प्रावधानहरू समेटेको छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान ७ (सात) वटा ऐनका प्रावधानहरू समेटी एकीकृत रूपमा तयार पारेको विधेयकमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा सम्बन्धित दलले कुल उम्मेदवारको ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा कानुनी तथा बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सके महिलालाई समानुपातिक प्रणालीमा मात्र भरपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने छ ।

स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्मको व्यवस्थामा दलहरुले गठबन्धन गरेर प्रमुख र उपप्रमुख दुबै पदमा पुरुष उठाउने प्रवृत्ति देखा परेको थियो । नयाँ कानुनमा कुनै दलले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको खण्डमा महिला उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । वडा अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा समेत ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ ।

विधेयकको २७ नयाँ व्यवस्थामा समानुपातिक प्रणालीमा एकै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी समय सांसद हुन नपाउने गरी कानून बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल यस्तो कुनै समयसीमा थिएन । विदेशमा रहेका नेपालीले समेत मतदान गर्न पाउने, उम्मेदवारी दर्ता गर्दा आफ्नो र परिवारका सदस्यको समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने जस्ता नयाँ विषय एकीकृत कानुनमा समेटिएको छ । कानुनमै चुनावको मिति तोक्ने व्यवस्था भए ‘प्रत्येक तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) को चुनाव अघिल्लो चुनाव भएको ४ वर्ष ११ महिना पुगेको अन्तिम आइतबार हुनेछ ।

त्यतिमात्र नभएर चुनावको मुखमा वा मतदानको दिनमै समेत दल बदलेर उम्मेदवार हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गर्ने प्रावधान पनि तयार मस्यौदामा छ । निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा पहिलो पटक नो भोट (उम्मेदवार स्वीकार नगर्ने)को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्था पारित भएमा मतदाताले मतदानमा सहभागी भएर कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दिन भन्न पाउनेछन् । नो भोटको बहुमत भएमा निर्वाचन नै रद्ध भएर अर्को चुनाव गर्नु पर्ने छ ।

आम निर्वाचन हुनु अगावै निर्वाचन आयोगले समेत प्रत्यक्षतर्फ समेत ३३ प्रतिशत महिला उम्मेद्वार उठाउने व्यवस्था गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको थियो । तर राजनीतिक दलले निर्देशनको परिपालना गरेनन् ।

भोट हाल्न गाउँ पुग्न नसक्नेहरुका लागि आयोगले अस्थायी मतदाताको रुपमा नाम दर्ता गर्न पाउने सुविधा दिने प्रस्ताव देखि उम्मेद्वारको योग्यतालगायत विषयका नयाँ प्रावधानहरू कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । त्यसको लागि सरकार दल तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य जिम्मेवार बन्न पर्छ ।