असार पहिलो साता राजस्व चुहावट मुद्दामा दोषी ठहर भएका चूडामणि शर्मालाई ९ वर्ष कैद सजाय तोकियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले यस्तो निर्णय लिएको थियो । अदालतले कुल ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८४७ रूपैयाँ बिगो कायम भएकोमा तीनैजनाबाट प्रतिव्यक्ति २ अर्ब ५ करोड २३ लाख रुपैयाँ र सोको दोब्बर जरिवाना तोकेको छ ।

जसअनुसार प्रतिव्यक्ति ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजारभन्दा बढी रकम हुन आउँछ । एकै व्यक्तिले २ अर्बभन्दा बढी अनियमितता गरेको यो विरल उदाहरण हो । नेपालमा सानातिना अनियमितता खबर दिनदिनै आउँछन् । भुटानी शरणार्थी काण्ड होस् कि ललित निवास प्रकरण, धेरैको ध्यान भ्रष्टाचार रोकियोस् भन्नेमै छ । तर विडम्बना यसको ग्राफ बढिरहेको विभिन्न अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् ।

भ्रष्टाचार समृद्धिको बाधकमात्र नभई देशको प्रगति र उन्नतिको धमिरा हो । यसले देशलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइरहेको छ ।

देशबासीमा चरम निराशा बढाएको छ, देशको प्रतिष्ठा विश्वसामु कमजोर बनाएको छ । देशबासीको खबरदारीका बाबजुद यसको ग्राफ घट्नुभन्दा उकालिएको छ । विश्वमै नेपाल अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने नारा सबै राजनीतिक नेताको मुखमा छ । कर्मचारीका अगुवाको मुखमा छ । तर राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने क्रम जारी छ ।

यसबारे अनुसन्धान गर्ने एकमात्र संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारको उजुरी आउने क्रमले पनि अनियमितताको मात्रा देखाउँछ । अहिले बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राज्यविरुद्धको अपराध हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर र सक्षम नभएको मात्र नभई राज्यको महत्वपूर्ण पदमा बसिसकेका र बसिरहेकाहरु पनि भ्रष्टाचारको जालोभित्र रहेको देखिन्छ । बहालवाला सचिव नै पक्राउ पर्नु, पूर्व मन्त्रीहरुले अनियमिततामा मुछिनु उदेकलाग्दो यथार्थ हो ।

यो दुष्चक्रबाट देशलाई अलग नराख्ने हो भने क्रमशः असफल राष्ट्रतिर पुग्ने खतरा छ । सरकारी बजेट हिनामिना, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, घूस लेनदेन, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि प्रशासन, भौतिक निर्माण, सार्वजनिक खरिद जस्ता क्षेत्रमा अनियमितताका गुनासा बढी आउने गरेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा नेपालले ऐक्यबद्धता जनाए तापनि यसको प्रभावकारी रोकथामतर्फ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति कमजोर देखिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार अझ गम्भीर हुनुपर्छ । अख्तियारको मात्र प्रयासले भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रण हुँदैन । सर्वसाधारणको खबरदारी पनि चाहिन्छ ।