पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशमा सन् २०२३ को जनवरीदेखि जुनसम्म मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा २ सय ४४ जना पीडित भएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को अभिलेख अनुसार गण्डकीमा राज्य पक्षबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनबाट ११ पीडित भएका छन् ।

अन्य पक्ष्य (गैर राज्य पक्ष)बाट भएका मानव अधिकार ज्यादतीका घटनामा २ सय २० महिला र १२ पुरुष गरी २ सय ३३ जना पीडित भएको इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले जनाए ।

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ को अर्ध वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा संयोजक खकुरेलले पछिल्लो ६ महिनामा अन्य पक्षबाट महिला अधिकार उल्लघंनका (बलात्कार, बलात्कार प्रयास, घरेलु हिंसा, यौन दुव्र्यवहार) घटनामा १ सय ६६ महिला पीडित भएको बताए । सो अवधिमा हत्याका घटनामा ६ र बहुविवाहमा ५ महिला पीडित भएको जानकारी दिँदै उनले बाल अधिकार उल्लंघनका घटनामा ४२ जना पीडित भएको सुनाए ।

इन्सेकको अभिलेख अनुसार गण्डकीमा सन् २०२३ जनवरीदेखि जुनसम्ममा राज्य पक्षबाट २ बालिका र १ बालक गरी ३ जनालाई विद्यालयमा शारीरिक दण्ड दिइएको छ । सो अवधिमा ५ गिरफ्तार, १ कुटपिट, सेनाको तालिम केन्द्रमा बेवारिसे बम बिस्फोटनमा २ सहित ११ जना मानव अधिकार उल्लंघनबाट पीडित भएका छन् । सोही अवधिमा अन्य पक्षबाट बाल अधिकार उल्लंघन १, धम्की १, हत्या ५, जातीय विभेद ३, सामाजिक संस्कृतिक अधिकारमा २ गरी १३ जना पुरुष ज्यादतीका घटनामा पीडित भएका छन् ।

प्रदेशमा सन् २०२२ मा राज्य पक्षबाट ४० जना र अन्य पक्षबाट ५ सय १ जना गरी ५ सय ४१ जना मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा पीडित भए । उनले सन् २०२४ को मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको तयारीको क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाको अभिलेख तयार पारेको जानकारी दिए । ‘सन् २०२३ को पहिलो ६ महिनामा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाको तथ्यांकसहितको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको ६ महिनाको अवधिमा समग्र गण्डकी प्रदेशको मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढेको पाइन्छ ।’

प्रदेश संयोजक खकुरेलले मानवअधिकारसम्बन्धी ६ ठूला महासन्धीमा आधारित भएर मानव अधिकारको अवस्था विश्लेषण गर्दा गण्डकी प्रदेशमा बाल अधिकार महासन्धी, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव÷दुव्र्यवहार विरुद्धको महासन्धीको बढी उल्लंघन बढी भएको देखिएको छ । बाल अधिकार हनन र महिला अधिकार उल्लंघनका घटना बढी छन् ।

इन्सेकले हरेक वर्ष नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्ने जानकारी दिँदै संयोजक खकुरेलले ती घटनाका सन्दर्भमा रहेर गण्डकी प्रदेशको समग्र मानव अधिकार अवस्थाका विषयमा विश्लेषण गर्ने बताए । गण्डकी प्रदेशबाट सन २०२३को लागि वर्ष म्याग्दीका अमृतप्रसाद पौडेल (अमृत बास्कुने) लाई उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधीको रुपमा सम्मान गरिएको छ ।

पछिल्लो समयमा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाका घटना बढेको जानकारी दिँदै प्रतिवेदनमा हिंसामा परेका महिलाको संरक्षण व्यवस्थापनको लागि प्रदेशमा महिला सुरक्षा गृह सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख छ । मानवअधिकारको संरक्षण, सम्मान गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी राज्यको भएको चर्चा गर्दै प्रतिवेदनमा मानवअधिकारका सवालमा राज्य सक्षम र जवाफदेही बन्न सकेन भने त्यहाँ मानवअधिकार उल्लंघन हुने निश्कर्ष निकालिएको छ ।

प्रतिवेदनमा महिला तथा बाल बालिका माथि हुने हिंसाका घटनाको द्रुत प्रक्रियाबाट सुनुवाई प्रक्रियाअघि बढाउन माग गरिएको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै प्रतिवेदनमा मानव अधिकार मैत्री कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यहरु प्रकाश बराल र कुशुम बुढा, गण्डकी प्रदेश सरकारको सचिव मनमाया पंगेनी भट्टराई, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मायादेवी शर्मा लगायतले गण्डकी प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्थाबारे बोलेका थिए ।