जनताले सरकारी सेवामा सबैभन्दा बढी सास्ती खेप्नुपर्ने कार्यालयमा पर्छ यातायात । लाइसेन्सको फर्म भर्नै मुस्किल हुन्छ ।

सवारी साधन चलाउन सिकेर पनि जानेर पनि लाइसेन्स् लिन महाभारत छ । हातैले कागजका फारम भर्दा बरु मुस्किल थिएन, अचेल अनलाइन फर्मका नाममा दुनियाँले दुख पाएका छन् । त्यही फर्म सर्वसाधारणले भर्दा भर्नै नसक्ने र बिचौलियाले भर्दा भरिने हुन्छ भनेपछि दालमा केही कालो छ भनेर त मान्नै पर्छ । भलै यातायातकै कर्मचारीहरु यो कुरा स्वीकार्दैनन् ।

भुक्तभोगीहरुको भोगाइ आफ्नै ठाउँमा छ । अहिले आएर सरकारले लाइसेन्स नवीकरण अनलाइनमार्फत गर्ने सेवा सुरु गरेको छ । त्यसका लागि सरकारलाई अहिल्यै धन्यवाद र बधाई दिन नसकिने बनाएको उसैको हिजोका व्यवहारले हो । अहिलेलाई शंकाको लाभमात्रै दिन सकिन्छ ।

लाइसेन्स नवीकरण अनलाइनबाट गरिनु कुनै रकेट साइन्सको कुरा थिएन र होइन । गर्नुपर्ने नै हो, सरकारले सुरु गर्‍यो । अब लाइसेन्सको फर्म भर्न भएजस्तै सास्ती नहोस् भन्ने शुभकामना सरकारलाई छ । अर्काे कुरा लाइसेन्स नवीकरणमात्रै किन नयाँ लाइसेन्स आवेदन सहज र सरल बनाइनु आवश्यक छ । त्यतापट्टि सरकारको ध्यान पुगोस् । अनि ब्लुबुक लगायत सेवाको पनि अनलाइनै नवीकरण गरिने सेवा जनतालाई चाहिएको छ ।

लाइसेन्स ५/५ वर्षमा नवीकरण गरिन्छ । अब त झन् १० वर्षको अवधि भनिएको छ । तसर्थ त्यो सेवाको लागि भीडभाड अरुको तुलनामा कम हुन्छ । सवारी साधन नवीकरण भने वर्षैपिच्छे गरिनुपर्छ, त्यो झन्झटिलो छ । ब्लुबुक अनलाइनबाट नवीकरण गर्ने र त्यसको जाँच पनि प्रविधिमार्फत गरिनुपर्छ । मोटरसाइकल र स्कुटरवालाहरुलाई ब्लुबुक बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता निकै झन्झटिलो छ । ब्लुबुक नबोकेकै भरमा कारबाहीमा पर्ने अवस्था छ ।

सवारी साधनको नम्बर इम्बुस्ड बनाइने भनेको त्यही नम्बरबाट गाडीको नवीकरण भए नभएको वा कर तिरे नतिरेको प्राविधिक यन्त्रबाटै हेर्न सकिने बनाउने भन्ने उद्देश्य हो । तर त्यतापट्टि कामै भएको छैन । सरकार हरेक कामलाई रकेट विज्ञान किन बनाइरहेको छ, बुझिनसक्नु छ । जे होस्, सबै सेवाहरु अनलाइन बनाउने र अनलाइन सजिलो बनाउने कर्तव्य सरकारको हो ।

त्यसतर्फ ध्यान दिएर काम भए जनता खुसी हुने थिए, सुशासनको अनुभव प्राप्त गर्ने थिए । सरकारलाई शुभकामना ।