पोखरा ।
जीवन उपयोगी पारिश्रमिक निर्धारण गर्न माग राख्दै नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) गण्डकी प्रदेश कमिटीले आइतबार नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराका निमित्त प्रमुख लक्ष्मण बरालमार्फत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको जिफन्ट गण्डकी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष रुद्रबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।

आम श्रमिकलाई जीवनोपयोगी पारिश्रमिक निर्धारणको लागि दबाब सिर्जना गर्न देशव्यापी रुपमा कार्यक्रम गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । श्रमको प्रतिफल ज्याला भएको चर्चा गर्दै ज्ञापनपत्रमा श्रम ऐन २०७४ अनुसार हरेक २ वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नगरेको दाबी गरिएको छ ।

‘हरेक २ वर्षमा पारिश्रमिक निर्धाण गरिनुपर्नेमा विगत २ वर्षमा भएको मूल्यवृद्धिलाई आधार मानेर न्यूनतम पारिश्रमिक कायम गरिदै आएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘जसको कारण श्रमिकको क्रयशक्ति दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ ।

श्रमिकले धान्नै नसक्ने गरी खाद्यवस्तु, शैक्षिक क्षेत्र, घर भाडा, यातायात भाडा र स्वास्थ्य सेवा लगायतमा मूल्य वृद्धि भएको छ ।’

ज्ञापनपत्रमा सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नसकेको कारण मंहगो स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुग्न नसकी उपचार खर्चको अभावमा श्रमिकहरू अकाल मृत्यु स्वीकार गर्न वा रोग पालेर बस्न बाध्य हुनु परेको उल्लेख छ ।

श्रमिकको जीवनस्तर माथि उठाउनको लागि न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न माग राख्दै ज्ञापनपत्रमा श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारको कार्यालयमा कार्यरत प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकसरह पुग्ने गरी वृद्धि गर्न आग्रह गरिएको छ । ज्याला र श्रम, हरेक देशको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र श्रमिकहरुको जीवनसँग गाँसिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने काममा ढिलाई गर्नु आफैंमा ठूलो अन्याय भएको जनाइएको छ ।

दैनिक ज्याला, पिस रेट, करार तथा ठेक्कामा काम गर्ने श्रमिकका ज्याला÷पारिश्रमिक वृद्धि गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्रमा सडक व्यापार, स्वरोजगार श्रमिकका लागि व्यवसाय गर्न स्थान यथाशीघ्र सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । सहिदचोकबाट प्लेकार्ड सहित निस्केको श्रमिकको र्‍याली ज्ञापनपत्र बुझाएर नगरपरिक्रमा गरेको थियो ।

नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटी कास्कीका सचिव बैनबहादुर अधिकारी क्षत्रीसहित श्रमिक नेताहरुको कार्यक्रममा सहभागिता थियो । श्रम तथा रोजगार कार्यालयका कार्यालय पोखराका निमित्त प्रमुख लक्ष्मण बरालले जिफन्टले उठाएको माग समय सान्दर्भिक र जायज भएकाले प्रस्तुत ज्ञापनपत्र कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयमा पठाउने प्रतिवद्धता गरे ।