पोखरा ।
देशमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको २ दशकसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायको सवाल थाती छ । सहिद, बेपत्ताका मुद्दा सम्बोधन भएका छैनन् । तत्कालीन विद्रोही शक्ति र त्यो बेला राज्य सञ्चालन गर्नेहरु संयुक्त रुपमा बारम्बार सरकारमा पुग्दासमेत यो सवाल थाती छ । यसो हुनुमा राजनीतिक नेतत्वमै इच्छा शक्ति नहुनु मुख्य कारण भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

मानवअधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह(डब्लुएचआर) कास्की र नेपाल पुनरुत्थापकीय न्याय मञ्चको आयोजनामा आइतबार पोखरामा भएको कार्यक्रमका वक्ताहरुले यस्तो दाबी गरेका हुन् । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा परिपुरण, पुनस्र्थापकीय न्याय र मेलमिलापसम्बन्धी प्रदेश स्तरीय परामर्श बैठकका सहभागीहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

नेपाल पुनरुत्थापकीय न्याय मञ्चका अध्यक्ष राम तिवारीले शर्तविहीन मेलमिलाप सम्भव नहुने जनाए । उनले द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिन आयोगहरुको मात्र भर नपरी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले पनि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

डब्लुएचआर कास्की अध्यक्ष जूना केसीले सबै चूप लागे संक्रमणकालीन न्यायको सवाल अझ पेचिलो हुने औंल्याइन् । उनले भनिन्, ‘पीडितमा आशा जगाउन जरुरी छ । आर्थिक परिपूरणमात्र पनि सबै थोक होइन, सामाजिक मुद्दा मुख्य विषय हुन् ।’
प्रेस काउन्सिल नेपालकी सदस्य दुर्गा भण्डारीले राज्य पक्षकै इच्छाशक्ति नहुँदा यो सवाल ज्यूका त्यू रहेको तर्क गरिन् । उनले भनिन्, ‘अहिलेकै सरकारको पालामा यो सवाल सल्झिने सम्भावना कम देखिन्छ । नयाँ नेतृत्व आइहाले पनि उनीहरुले यो द्वन्द्वको संवेदनशीलता नबुझ्न सक्छन् ।’

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रकाशचन्द्र ढुंगाना, इन्सेक गण्डकी प्रमुख शिव खकुरेल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पोखराका मोहन काफ्ले, आमा मिलन केन्द्रकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेल, अधिवक्ता भुवन पराजुली, डब्लुएचआरकी प्रदेशिक अधिकृत मुना पुन लगायतले बोलेका थिए ।