पोखरा ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले कर्मचारीले जनताको चाहना बुझेर काम गरेमात्र नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्ने बताएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कास्कीले माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको अस्तामका आयोजना गरेको वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

शनिबार भएको कार्यक्रममा मन्त्री थापाले कर्मचारी प्रशासन मुलुकको स्थायी सरकार रहेकाले सुशासन, पारदर्शिता र जनमुखी कार्यका लागि पहिलो आधार हुने जनाए । उनले जनताका काम गर्न कानुनका छिद्र खोज्ने, ह्रस्व, दीर्घ हेरेरमात्र होइन्, कानुनलाई व्यवहारिक रुपमा हेरेर पनि कर्मचारीले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले वन ऐन ल्याउन नसक्दा विकास, निर्माणमा पार्ने प्रभावदेखि लिएर विदेशी काठको आयातमा ठूलो धन राशि बाहिरिएको स्वीकारे । यसै अधिवेशनमा वन ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको खुलासासमेत मन्त्री थापाले गरे ।

सांसद प्रकाश बरालले सरकारको सेवा प्रवाहको माध्यम नै कर्मचारी भएको बताए । प्रशासनिक विज्ञ बाबुराम आचार्यले सरकारले कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाई सँगसँगै लान सकेमात्र सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सकिने उल्लेख गरे ।

नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश प्रचार विभाग प्रमुख रमेश पौडेलले राजनीतिक अस्थिरताले कर्मचारीतन्त्रमा पनि अस्थिरताको वातावरण निम्त्याउने विचार राखे । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका पूर्व केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीले कर्मचारीको हकहितका लागि युनियनका गतिविधि आवश्यक रहेको सुनाए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कास्की अध्यक्ष सुरेशकुमार श्रेष्ठले युनियन कर्मचारीका हकहितका लागि मात्र नभई सार्वजानिक प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गरी सरकारको सहयोगी हुने तर्क गरे । कांग्रेस कास्की उपाध्यक्ष युवराज कुँवरले प्रदेश सरकारले जनताको भावना अनुरुप बजेट ल्याउन नसकेको जिकिर गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पुरन गुरुङ, युनियन गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष दीपक रेग्मी, नेपाली कांग्रेस कास्की सहसचिव नवीन सिग्देल, ऊर्जा मन्त्रालयका उपसचिव माधव मरासिनी, कर्मचारी युनियन कास्की उपाध्यक्ष केदार सापकोटा, सचिव सुमन शर्मा लगायतले बोलेका थिए ।