नेपालमा प्रत्येक वर्षका साउन १ गतेबाट प्रारम्भ भई अर्काे वर्षको असार मसान्तको समयावधिलाई आर्थिक वर्ष मान्ने परम्परा छ । अहिले आर्थिक वर्ष २०७९।२०८० यही असार ३१ गते समाप्त हुँदै छ । नेपालमा २००७ सालको जनक्रान्तिपछि राणाहरूको जहानियाँ शासनको अन्त भई प्रजातन्त्रको प्रादूर्भाव भयो । देशको अन्तरिम शासन विधान, २००७ अनुसार कार्यकारिणीद्वारा राष्ट्रिय बजेट तयार गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्राध्यक्ष समक्ष जाहेर गरी स्वीकृति गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो । यही समयदेखि सरकारले आफ्ना कार्यहरू योजनाबद्ध रूपले सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय बजेटको आवश्यकता महसुस गर्‍यो ।

यसको परिणाम स्वरूप वि.सं. २००८ साल माघ २१ गते नेपालमा पहिलोपल्ट राष्ट्रिय बजेट तयार भई कानुनी रूप प्रदान गरियो । यो बजेटमा रु. ३.०५ करोड अनुमानित आय र रु. ५.२५ करोड अनुमानित व्यय देखाइएको थियो । त्यो बेलादेखि नै घाटा बजेटको प्रचलन थियो । रु. २.२० करोड घाटा बजेट थियो । तथापि बजेट व्यवस्थाको प्रमुख कदम आर्थिक वर्ष २०१३।२०१४ मा चालिएको मान्न सकिन्छ । यही आ.व. देखि बजेटलाई साधारण र विकासमा विभाजन गरी बजेट तयार गर्ने प्रथा कायम गरिएको थियो । यो विभाजनको मुख्य उद्देश्य साधारण बजेट तर्फको सालबसाली खर्चको लागि छुट्याएर बाँकी रहेको रकम विकास कार्यमा योजनाबद्ध रूपले परिचालन गर्नु हो । यो व्यवस्था हाल सम्म कायम छ ।

नेपालमा बजेट तयार गरेर संसदबाट पास गराई राष्ट्रध्यक्षबाट लालमोहोर लागेपछि बजेटले कानुनी रूप लिने गरेका ८२ वर्ष भइसकेको छ तर पनि बजेट भनेको के हो ? यसलाई कसरी सही रूपले कार्यान्वयन गरेर देशको विकासो प्रतिफल जनतालाई दिने हो भन्ने सन्दर्भमा सार्वजनिक जिम्मेवारी लिएको देखिँदैन । देशको बजेट भन्नाले कुनै निश्चित अवधिको आय र व्ययको अनुमानलाई जनाउँछ । अर्थात् सरकारी बजेट भन्नाले व्यवस्थापिकाको स्वीकृति प्राप्त गर्न कार्यकारिणीले गत वर्षहरूको आर्थिक गतिविधि र वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख विदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्ने र सालबसाली खर्च बेहोर्ने सरकारले गर्न खोजेको खर्च र सो खर्चहरू बेहोर्ने साधनहरूको अनुमानित विवरणलाई जनाउँछ ।

यस अर्थमा बजेट देश विकासका लागि एउटा योजना हो । किनकि यो देशको आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक नीतिद्वारा पथ प्रदर्शित भएको हुन्छ । वास्तवमा बजेट सरकारको वार्षिक लक्ष्य तथा कार्यक्रमहरूको आर्थिक अभिव्यक्ति हो । साथै बजेट व्यवस्था प्रजातान्त्रिक विचारधाराको अनुकूल छ, किनकि यस व्यवस्था अनुसार सरकारले राजस्व उठाउन र खर्च गर्न व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृति लिई अधिकार प्राप्त गर्नुपर्दछ । व्यवस्थापिकाले अनुमोदन गरेको बजेट कार्यपालिकाले संसदको अनुमतिविना रकमान्तर गर्न पाइँदैन तर नेपालमा कार्यपालिकाले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर आफू खुसी रकमान्तर गरेर खर्च गर्छ ।

हिजो सरकारी काम गर्ने ठग परिपाटी थियो आज पनि त्योभन्दा बढी ठग्ने परिपाटी भएकाले देशको विकासले अपेक्षित गति पक्डन सकेको छैन

Advertisement

यो परिपाटी बजेट सिद्धान्तको विपरीत मानिन्छ । यस विषयमा संसद सदस्यहरूले संसदमा कहिल्यै पनि प्रश्न उठाएको पाइँदैन । यसले प्रष्ट हुन्छ, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद सदस्यहरूले नै बजेटको भावना र मर्मलाई बुझेका छैन । यिनीहरू संसदमा बजेटको बारेमा छलफल हुँदा कोही हाजिर गरेर भाग्छन् । कोही निदाएका हुन्छन् । यसरी अन्धाधुन्ध सुविधा लिने सभासदहरू पनि छन् ।

बजेटको उद्देश्य तथा महत्त्व के हो भन्ने ज्ञान नभएका संसद सदस्य छन् । सरकारी बजेट देशको आर्थिक तथा सामाजिक लक्ष्यहरू के कसरी हासिल गर्न लागिएको छ भनी योजना बद्ध रूपमा झल्काउने माध्यम हो । सरकारी बजेट प्रचलनमा ल्याउने के कस्तो उद्देश्य तथा महत्त्व रहन्छ भन्ने बारी यो बुँदाहरूले प्रष्ट पर्छन् (१०) सुनियोजित ढंगबाट कार्य सञ्चालन गर्नु (२) देशको आर्थिक अवस्थको बारे जनतालाई जानकारी गराउनु (३) जनताले देश विकासका लागि तिरेको राजस्व रकममा जनप्रतिनिधिहरूले नियन्त्रण गर्न (४) सीमित साधनबाट बढी सुविधा उपलब्ध गारउनु (५) आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु (६) याेजना कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्‍याउनु । यी बुँदाहरू केलाएर हेरियो भने सरकारी बजेटले सरकारलाई मात्र होइन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका सबै अंगलाई भन्नाले कार्यकारिणी व्यवस्थापिका, करदाता तथा जनताहरू सबैलाई फायदा पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

बजेटका विशेषता र महत्त्वहरू धेरै हुन्छन् । आधुनिक सरकारी बजेटमा हुनु पर्ने विशेषताहरू तथा आवश्यक तत्त्वहरू निम्नानुसार लिन सकिन्छ । (१) वार्षिक योजना (२) वास्तविकता (३) सरलता र स्पष्टता (४) परिवर्तनशीलता (५) एकै कोष (६) प्रचार प्रसार (७) व्यापकता (८) पृथकता (९) उपयुक्तता (१०) पूर्णता आदि बजेटका विशेषता हुन् । यी सबै विशेषताको व्याख्या यो लेखमा सम्भव छैन । वाक्यहरूबाट नै प्रष्ट छ । नेपालमा बजेट बनाउँदा सन्तुलित र असन्तुलित बजेटका सिद्धान्तमध्ये असन्तुलित बजेट सिद्धान्त अनुसार बजेट निर्माण अर्थ मन्त्रालयले गर्छ ।

बजेटलाई साधारण र विकास गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । साधारणलाई चालु र विकासलाई पुँजीगत भनिन्छ । २०२६ सालमा विकास बजेटतर्फ कार्यक्रम बजेट लागु गरी नेपालको बजेट व्यवस्थाको विकासमा एउटा ठोस परिवर्तन गरिएको पाइन्छ । कार्यक्रम बजेटबाट सञ्चालित विकास योजनाको उपलब्धिमूलक लेखा परीक्षण गर्ने प्रावधान पनि अगाडि बढाइएको थियो । तर अनुभव प्राप्त जनशक्तिको अभावले यी दुवै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

साधारण बजेट तर्जुमा भन्दा विकास बजेट तर्जुमा गर्दा व्यापक पक्षपात हुन्छ । विकास बजेटमा निर्माण गर्दा (१) योजना तर्जुमा (२) कार्यान्वयन (३) मूल्यांकन । यी तीन कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । हामीकहाँ योजना तर्जुमा गरेर बजेट छुट्याउने कुरामा व्यापक राजनीतिकरण हुन्छ । कुन ठाउँमा कस्ता योजनाको आवशयकता छ, यसको विचार नगरी नेताहरू र उनका आसेपासे गासेहरूले आफ्नो क्षेत्रमा योजना र बजेट पार्दछन् । जुन क्षेत्रमा बढी आवश्यक छ, त्यहाँ योजना दिइँदैन । अहिले निर्वाचित संसद सदस्यहरूले ५ करोडको आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्ने भनेर बजेट छुट्याइएको छ । सांसदहरूको काम बजेट खेलाउने होइन । राज्य सञ्चालनका लागि ऐन नियम निर्माण गर्ने हो तर कही नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्ने भएको छ ।

कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि आफन्तहरूलाई विकास निर्माणका ठेक्का दिएर गुणस्तरहीन निर्माण कार्य गरेर सरकारी बजेटमा नेता र उनका आसेपासे गाँसेले गुणस्तर हीन काम गरेको बहाना गरेर व्यापक भ्रष्टाचार गरेका छन् । आर्थिक वर्षको ११ महिना काम नगरी तलब भत्ता खाने र डुल्ले गरिन्छ । जब असार लाग्छ तब विकास निर्माणका काममा व्यस्त भएको देखाएर गुणस्तरहीन काम गरेको बहाना गरेर बजेट खर्च लेख्छन् । असारको बाढीले योजना बगायो भनेर टिप्पणी लेखेर बील भरपाई मिलाएर योजनाको बजेट खर्च लेख्छन् । योजना श्रावण महिना नलाग्दै असारको बाढीले बगाएर लान्छ । हामी कहाँ विकास निर्माणको काम जब पर्‍यो राती तब बुढी ताती भन्ने उखान सत्य साबित हुन्छ ।

यो कार्यलाई असारे विकास कार्यक्रम भन्ने जनताको ठम्याइ पनि छ । यस्ता क्रियाकलापको समयमा अनुगमन मूल्यांकन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्ने चलन छैन । काले काले मिलेर खाउ भन्ने उखान सत्य साबित गर्छन् । विकास योजनाका लागि व्यवस्था भएको बजेट ठेक्काको बन्दोबस्त गरेर ठेकेदारबाट काम गराएको बहाना गरिन्छ । विकास योजनाको तर्जुमा कार्यान्वयन र मूल्यांकन गर्ने जिम्मा योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयको प्राविधिकले नै गर्छन् । सम्बन्धित विभाग मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राष्ट्रिय स्तरका योजनाहरूको अनुगमन मूल्यांकन गर्नु पर्ने प्रावधान त छ तर गरेको पाइँदैन । अनुगमन मूल्यांकन गरेर गल्ती पत्ता लगाएर, गल्ती गर्नेलाई कारवाही गरेको अभिलख हामी कहाँ छैन । जो रक्षक उही भक्षक भइरहेको छ । नेताहरूले आफ्ना शुभचिन्तक निर्माण व्यवसवायीहरूलाई सरकारी कामको ठेक्का दिएर भित्री सन्चो आफू पनि ठेकदार भएर विकास योजनाको रकम हिनामिना गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् ।

सरकारी बजेट पटके र वार्षिक हुन्छन् । पटके भनेको छोटो समयमा सकिने योजना हो । यस्ता योजनाहरूको काम सकिए पछि कामतमाम भनेर भौचर उठाएर हिसाब बन्द गरिन्छ । आर्थिक वर्ष भरी काम गर्ने गरी स्वीकृत भएका योजनाहरूको असार महिनाभित्र काम सम्पन्न गरी खर्च लेखिएको छ भने यसलाई सालतमामी भनिन्छ । प्रायः सकरारी कार्यालयहरूले बजेटमा व्यवस्था नभए पनि अन्य प्रक्रियाबाट बिल भरपाई मिलाएर साल तमामी भोज खाने गर्छन् । प्राविधिक कार्यालय जस्तै सडक, सिँचाइ, ठूला आयोजनाहरूमा ठेकेदारसँग मिलेर सालतमामी भोज खान्छन् । साधारण प्रकृृतिका कार्यालय अदालत, वकिल कार्यालयहरूले पनि बजेटमा व्यवस्था नभए पनि अन्य शीर्षकको मौज्दात रकमको कृत्रिम खर्च लेखेर सालतमामी भोज खाने गैह्रकानुनी प्रचलन छ । असार महिनामा विकासे अड्डाका कर्मचारीहरू आफूलाई काममा व्यस्त भएको प्रस्तुत गर्दछन् ।

नेपालमा समयमा सरकारी काम गर्ने गराउने चलन हिजो पनि थिएन आज पनि छैन । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली छ । तीन तहका सकरार छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय, यी सबै असारमा आएर आफूलाई काममा व्यस्त देखाएर तिनै तहका सरकारी कार्यालयहरूले असारे विकासमा अग्रसर भएर आफूलाई खुब व्यस्त भएको नाटक गरेर देश र जनता ठगिरहेका छन् । हिजो सरकारी काम गर्ने ठग परिपाटी थियो आज पनि त्यो भन्दा बढी ठग्ने परिपाटी भएकाले देशको विकासले अपेक्षित गति पक्डन सकेको छैन । देशमा महँगी र भ्रष्टाचार बढेर जनताले पीडा महसुस गरेका छन् । विकासे कार्यालयमा कार्यरत कमाउन व्यस्त छ । सर्वसाधारण जनता मुखमा माड लगाउन नसकेर भोक भोकै परिरहेछन् । यस्तै चाला हो भने हाम्रो देश नेपाल निकट भविष्यमा धेरै संकट व्यहोर्न बाध्य हुनेछ । अस्तु ।