अपराधलाई राजनीतिकरण तथा राजनीतिक रुपमा संरक्षण गर्दा मुलुकमा दण्डहीनता बढेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा भएको गंम्भिर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधका दोषीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको कारण अराजकता बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान )पारित भएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाई रहँदा फेरी पनि दण्डहिनताको अन्त्यको लागि रणनीति अपनाउनु पर्ने आवाज जोड तोडका साथ उठेको छ ।

नेपाल सरकारले केही समय अगडी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी आपराधिक घटनाका दोषीलाई आममाफि दिन सकिने प्रावधान थप्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कालान्तरमा राजनीतिक निर्णयका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्ने चर्चा परिचर्चा भएको सन्दर्भमा आम नरसंहार तथा मानवता बिरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउन रोम विधान अनुमोदन गर्न इन्सेक लगायतका नागरिक समाजले माग उठाएका छन् ।

रोम विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ मा इटालीमा भएको एक भेलामार्फत पारित गरिएको थियो । हाल यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एशियाका १९ देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन । मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका सन्दर्भमा नेपाललाई विभिन्न राष्ट्रले तीन पटकको समीक्षामा रोम विधान अनुमोदन गर्न सुझाव दिइसकेका छन् ।

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन पछिको पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस विषयमा सरकारले चासो देखाएको छैन ।

रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन । सरकारले रोम विधान अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र बनेको खण्डमा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संबद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्न तथा मानव अधिकार र मानवता विरुद्धका गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा नेपाल जोडिन पर्छ ।