म्याग्दी ।
बेनी अस्पतालको ५० शय्या क्षमताको भवन निर्माणले ६ वर्षमा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । ४ वर्षअघि सकिनुपर्ने भवनको हालसम्मको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत छ । भवन निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण बिरामीको उपचार प्रभावित भएको बेनी अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सुवेदीले बताए ।

‘५० शय्या क्षमता भए पनि १५ शय्या को संरचना र पूर्वाधारबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ’, उनी भन्छन्, ‘अस्थायी, पुराना र साँघुरा भवनमा अस्पताल सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ ।’ म्याग्दीका साथै पर्वत, बागलुङ र मुस्ताङका सर्वसाधारणले सेवा लिने अस्पतालले ६ वर्षयता अस्थायी संरचनाबाट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बागलुङले विसं २०७३ मंसिर २१ गते भवन निर्माणका लागि महादेव खिम्ती–गल्वा–रफिना जेभीसँग १८ करोड ८४ लाख आठ हजार ८९ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २४ करोड चार लाख २९ हजार ८६९ लागत अनुमान गरिएको भवन विसं २०७६ मंसिर २० गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो ।

तेस्रो पटक थपिएको म्याद असार महिनामा सकिएको छ । दैनिक पाँच/छ जनाको अनुपातमा मजदुरले काम गर्दै आएका छन् । आयोजनाका इन्जिनियर पंकज सिंहका अनुसार ४ हजार ९ सय ६३ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा बनाउन लागिएको ४ तले ३ वटा भवनको एउटा भवनको एउटा तला ढलान, झ्यालढोका राख्न, विद्युत, पानी जडान, रङरोगन र टायल राख्न बाँकी छ ।

हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । पन्ध्र शय्या क्षमताको अस्पताल २०७२ मा ५ शय्यामा स्तरोन्नति भएको थियो । नयाँ भवन बनाउन अस्पतालको पुरानो भवन भत्काइएको थियो ।

बहिरंग कक्षको सेवा अस्थायी भवनबाट सञ्चालन गरिएको छ । आकस्मिक र अन्तरंग कक्ष पुरानो प्रशासनिक भवनबाट सञ्चालन गरिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा अस्पताल प्रशासन र व्यवस्थापन समितिको कार्यालय राखिएको छ ।

अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक डा अञ्जु थापाले भवन अभावमा विशेषज्ञ चिकित्सक आउन नमान्ने, म्याग्दीले पाउनुपर्ने हब अस्पतालको कार्यक्रम अन्यत्र जिल्लामा गएको सुनाइन् । सघन उपचार कक्ष (आइसियु) र डायलासिस कक्ष पनि स्वास्थ्यकै भवनमा स्थापना भएको छ ।

भूकम्प प्रतिरोधी क्षमताको भवन अपांगमैत्रीसमेत हुनेछ । भुइँतलामा लोन्डरी, मोर्टुअरी, किचन, पहिलो तलामा इमर्जेन्सी, ल्याब, रेडियोलोजी, पहिलो तलामा अपरेसन थियटर, बहिरंग सेवा र अन्तिम तलामा प्रशासन रहने जनाइएको छ ।

भवन निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका विषयमा पालिका, जिल्ला, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका जनप्रतिनिधिले सम्बद्ध आयोजना कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली र सांसद हरि भण्डारीले गत फागुनमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर सचिवालयमार्फत मन्त्रालयका सचिव, विभागका महानिर्देशक र साझेदार महादेव खिम्तीका सञ्चालकसमेत रहेका निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहलाई फोनमार्फत ताकेता गरेका थिए ।

उच्च स्तरबाट दबाब सिर्जना गरेपछि गत चैत महिनामा २ वर्षपछि काममा फर्किएका निर्माण व्यवसायीले भवन निर्माणलाई तीव्रता दिन सकेका छैनन् । मन्त्री जुग्जालीले यसअघिको तुलनामा सुधार भए पनि अझै गति दिन भवन निर्माणस्थलबाटै निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई ताकेता गरिएको जनाए । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रविन जोशीले आयोजना कार्यालयमा पेश गरेको बिलको रकम भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण सामग्री जुटाउन र मजदूर परिचालन गर्न समस्या भएको जिकिर गरे ।