पोखरामा आइतबार वर्षकै सबैभन्दा बढी वर्षात् मापन भयो । भारी वर्षाका कारण केही ठाउँमा जमिन भासिएको छ भने कतै घर भासिएका छन् । विगतमा जस्तो मानवीय क्षति भएको छैन । नेपालमा एक महिनाअघि मनसुन भित्रिएको भए पनि केही दिनदेखि मात्रै मनसुन सक्रिय भएको छ । लगातारको भारी वर्षाका कारण खोला तथा नदी तटीय क्षेत्रका बस्ती प्रभावित हुन थालेका छन् । त्यसो त खहरे खोलाका कारणसमेत जोखिम बढ्न थालेको छ । ठाउँ ठाउँमा सडक अवरुद्ध हुँदा आवागमन प्रभावित भइरहेको छ ।

पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराईका क्षेत्रमा बाढी तथा डुुबानका कारण जनधनको क्षति बढ्न थालेको छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको पूर्वानुमान अनुसार यस वर्षको मनुसनबाट १२ लाख ५० हजार नागरिक प्रभावित हुने छन् । यस्तो प्रभावलाई पूरै निस्तेज पार्न नसकिए पनि न्यूनीकरण अवश्यक गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा बंगालको खाडीबाट मनसुन आउने भएकाले पूर्वी नेपालबाट वर्षात सुरु हुन्छ । मनसुन शुरु हुने बित्तिकै पूर्वी नेपालमा देखिएको वितण्डाले पनि यो पुष्टि गर्छ कि अब विस्तारै जोखिमको मात्रा पश्चिम नेपालतर्फ सर्दै छ । नेपालमा मनसुनको प्रकृति हेर्दा शुरुवाती चरणमा पूर्वी नेपाल उच्च जोखिममा रहन्छ भने मध्य मनसुनको बेलामा गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीका जिल्लामा बढी जोखिम बढ्ने गर्दछ ।

साउनको अन्तिम सातासम्म मध्य मनसुन चल्ने भएकाले यो बेलामा यी प्रदेशका जिल्लाहरुमा धेरैभन्दा धेरै सावधानी आवश्यक हु्न्छ । बेलैमा प्रतिकार्य योजना नबन्दा र बनेका योजनाको कार्यान्वयन पक्ष बलियो नहुँदा बाढी, पहिरो र डुबानले जनधनको क्षति हुने गरेको छ । विगतबाट सिकेर विपत् व्यवस्थापन समितिहरु तयारी अवस्था रहन जरुरी छ ।

विपतबाट बच्नका लागि पूर्वसूचनाको ठूलो महत्व हुुन्छ । अचेल सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यमको पहुँच र मौसम विभागमा आधुनिकीकरणले पूर्वसूचना निकै सहज भएको छ । पहिले पूर्वसूचनाको साह्रै अभाव थियो तर पछिल्ला वर्षहरुमा प्रविधिको विकाससँगै यो समस्या समाधान भएको छ । अब कहाँ, कस्तो वर्षात हुँदैछ भन्ने तथ्य केही दिनअघि नै पाउन सकिन्छ ।

यसखाले सूचनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्भावित जोखिम क्षेत्रका बासिन्दाको सुरक्षाका लागि स्थानीय तहहरुले अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । बर्सेनि व्यहोर्नुपर्ने यस खालका विपत्तिमा पहिलो पटक हो भनेर उम्कनु कुनै निकायले हुँदैन । फेरि विपत्तिको सामना कुनै एक पक्षको तयारीले मात्र पनि सम्भव छैन । सबै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय र नागरिकको सहकार्य यसमा आवश्यक छ ।